योगी आदित्यनाथको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति : नेपालले सीमा निर्धारण गर्दा परिणाम पनि ख्याल गरोस्

काठमाडौं, २०७७ जेठ २३ गते शुक्रबार

उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भविष्यको परिणाम ख्याल गरेर राजनीतिक सीमा निर्धारणसम्बन्धी कदम चाल्न नेपाललाई चेतावनी दिएका छन् । आदित्यनाथले बुधबार लखनउमा इन्डो एसियन न्युज सर्भिसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालले आफ्नो सीमाबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

२ जेठमा भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरभणेले कसैको उक्साहटमा नेपालले लिपुलेक सडकको विरोध गरेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपाल-भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि नेपालको प्रस्तावको जवाफ भारतबाट आएको छैन, तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अत्यन्त निकटस्थ योगीबाट नकारात्मक टिप्पणी आएको छ ।

‘नेपाल र भारत दुई देश भए पनि हाम्रो आत्मा एउटै हो । नेपालले तिब्बतको भविष्य के भएको हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ । उसले तिब्बतको जस्तो गल्ती गर्नुहुँदैन,’ आदित्यनाथले भनेका छन् । नेपालसँग सांस्कृतिक रूपमा सम्बन्ध रहेको गोरक्षपीठका महन्तसमेत रहेका योगी विश्व हिन्दू महासंघ अन्तर्राष्ट्रियका उपाध्यक्ष हुन् । महासंघले नेपालमा राजसंस्थासहित हिन्दू अधिराज्यका पक्षमा राजनीतिक लबिङ गर्दै आएको छ । आदित्यनाथले नेपाललाई स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘नेपालले आफ्नो देशको राजनीतिक सीमा निर्धारण गर्नुभन्दाअघि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । विगतमा तिब्बतमा के भएको थियो, तिब्बतले के गल्ती गरेको थियो भन्ने पनि नेपालीले सम्झिनुपर्छ ।’

आदित्यनाथले नेपालको तिब्बतीकरणको भय पोखेका हुन् वा तिब्बत चीनमा मिसिएझैँ भारतले नेपाललाई लिने धम्की दिएका हुन् भन्ने स्पष्ट पारेनन् । भारतले २६ वैशाखमा नेपाली भूमि भएर लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो । भारतका सेनाध्यक्षले २ जेठमा कसैको उक्साहटमा नेपालले विरोध गरेको आरोप लगाएको पाँच दिनपछि ७ जेठमा नेपालले लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । यसबारे नेपाल र भारतमा बहस भइरहेका वेला योगी आदित्यनाथको नकारात्मक टिप्पणी आएको हो ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका कटु आलोचक आदित्यनाथ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापनाका कट्टर पक्षपाती हुन् । मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले २४ पुस २०७४ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लखनउस्थित निवासमा भेटेका थिए । उत्तरप्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री रहेका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँग वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने बताइरहेका वेला आदित्यनाथले नेपाललाई भड्काउने अभिव्यक्ति दिएका छन् । आदित्यनाथले नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखिको सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको र यो सीमाबाट निर्धारित हुन नसक्ने पनि बताएका छन् । यो सम्बन्धलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले निर्णय लिनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

नेपाल र भारत दुई देश भए पनि हाम्रो आत्मा एउटै हो । नेपालले तिब्बतको भविष्य के भएको हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ । उसले तिब्बतको जस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन ।

२० वर्षअघि लोकसभामा आदित्यनाथ 
सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सीमाबाट निर्धारित हुन नसक्ने बताएका योगीले नेपालप्रति विगतमा कतिसम्म अनुदारवादी दृष्टिकोण राख्थे भन्ने दस्ताबेज भेटिएको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी भूभागबारे नेपालमा चर्चा भइरहेका वेला ११ साउन ०५७ मा भारतको लोकसभामा आदित्यनाथले तत्कालीन विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘मन्त्रीजी, स्पष्ट रूपमा भन्नुस्, कालापानी भारतको जमिन हो कि होइन ?’ उनले कालापानीका विषयमा नेपालमा उठेका आवाजलाई त्यसवेला केही उच्छृंखल तत्वहरूले कालापानीका विषयमा विवाद खडा गरेर नेपाल–भारत सम्बन्ध खडा गर्न खोजेको पनि आरोप लगाएका थिए ।

योगीको प्रश्नको जवाफमा विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले नेपालले कसैको पनि एक इन्च जमिन अतिक्रमण नगरेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नेपालको जमिन अतिक्रमण गर्ने विषय भारतले कहिल्यै सोच्नै सक्दैन । नेपाल भएर धेरै नदी भारतका उत्तरप्रदेश र विहार जान्छन् । कालापानीका विषयमा पनि हामी स्पष्ट छौँ, यसमा विवाद सिर्जना गर्नुको अर्थ छैन ।’

विदेशमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेपछि आदित्यनाथले पुनः प्रश्न सोधेका थिए, ‘मन्त्रीजी नेपालले कालापानीमाथि कहिलेदेखि दाबी गरेको हो, यो जान्न चाहन्छु ।’ उनले कालापानी क्षेत्र भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि गढवालको राजस्व संकलन केन्द्र रहेको, रणनीतिक क्षेत्र रहेको भन्दै सोधेका थिए, ‘नेपालको दाबी असत्य ठहर गर्दै यो भूमि भारतको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न भारतले के कस्तो कूटनीतिक प्रयास गर्दै छ ?’

विदेशमन्त्री सिंहको भनाइ थियो, ‘सदस्यले तथ्य राख्नुभएको छ । कालापानीका विषयमा कुनै विवाद छैन भन्नेमा म पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु कालापानी नदी हो । यससम्बन्धी दुई दृष्टिकोण छन् । तर, कालापानी कुमाउ वा गढवालका राजाले यहाँ शासन गरे भन्नेबारेमा म जानकार छैन । यो कुमाउको पिथौरागढअन्तर्गत रहेको मलाई थाहा छ । म यस्तो संवेदनशील विषयलाई संसद्को यो हलमा नउठाइदिन आग्रह गर्छु ।’ लोकसभामा सांसद पूर्वजनरल बिसी खण्डुरीले भने नेपाल-भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिले यसबारेमा समाधान निकाल्ने बताएका थिए ।

सीमा विवादले रोकियो औषधि खरिद प्रक्रिया
नेपाली सेनाले भारतको सरकार नियन्त्रित ब्युरो अफ फर्मा पिएसयुज अफ इन्डिया (बिपिपिआई)सँग कोभिड-१९ का लागि औषधि खरिद टुंग्याएको थियो । तर, बिपिपिआईसँग औषधि निर्यात गर्ने लाइसेन्स नभएका कारण सेनाले सम्झौता गर्न सकेन । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत औषधि खरिदसम्बन्धी सम्झौता र भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, नेपाल र भारतबीच पछिल्लोपटक उत्पन्न नक्सा विवादका कारण भारतले यसमा केही जवाफ नदिएको सेनाले जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘भारतसँग औषधि खरिद गर्ने प्रक्रिया सम्झौता नभएका कारण अड्किएको छ । खरिद सम्झौता कोसँग गर्ने भन्ने अझै टुंगिएको छैन । हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।’ तर, एक कूटनीतिक अधिकारीले भने नक्सा विवादको असर औषधि खरिदमा देखिएको टिप्पणी गरे ।

नेपाल-भारत औपचारिक वार्ता अनिश्चित, अनौपचारिक छलफल जारी

भारतले नेपालको लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै नेपालले त्यसको विरोध र परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताको आग्रहसहित पत्र पठाएको थियो । तर, भारतले औपचारिक रूपमा जवाफ दिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ तथा नेकपा नेताहरू विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीको तहबाट पनि भारतसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ ।

भारतमा भाजपा नेताहरू विजय चौथाइवाले, राम माधव, विजय जोलीलगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरूसँग सम्पर्कमा छन् । सूत्रहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पनि प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताहरू सम्पर्कमा छन् । ‘सबै तहमा संवाद भइरहेको छ, यद्यपि भारतको विदेश मन्त्रालयबाट सकारात्मक जवाफ नआएको हुनाले वार्ता कहिले हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो ।

अनौपचारिक छलफलमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार भारतले संविधान संशोधन रोकेर वार्ताको परिस्थिति बनाउन नेपाललाई प्रस्ताव गरेको छ । तर, नेपालले भारतबाट स्पष्ट मिति तोकिएको वार्ता प्रस्ताव पठाउनुपर्ने सन्देश पठाएको छ । नेपालले संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्न सकिने नसकिने केही स्पष्ट सन्देश पठाएको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिक अनलाईनबाट