सेनामा अनियमितता छानबिन तीव्र

स्रोतका अनुसार सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथी प्रयोगजंग राणा र त्यहीँका महासेनानी नवीन सिलवाललाई छानबिनका लागि सुन्धारास्थित राष्ट्रिय सेवा दलस्थित कार्यालय परिसरको हिरासतमा राखिएको छ । ‘प्रमाण नष्ट नहोस् र छानबिनमा सहज होस् भनेर उनीहरूलाई सैनिक हिरासतमा राखिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

राणा र सिलवालले दुई वर्षअघि वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र (संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनार्थ जानुअघि प्रशिक्षण गर्ने स्थान) पाँचखाल, काभ्रेमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको हो । त्यसबेला महासेनानी रहेका राणा तालिम केन्द्रका प्रमुख थिए भने सिलवाल उनको मातहतमा काम गर्थे । उनीहरूमाथि उपरथीको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर छानबिन भइरहेको छ ।

उनीहरूको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमा सैनिक समरी अदालतले फैसला गर्ने सैनिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त अनियमितताको छानबिनका क्रममा कोर्ट अफ इन्क्वायरीले १२ जना अधिकृतसँग पनि बयान लिएको छ । एक जना सुवेदार मेजरलाई थुनामा राखिएको छ ।

शुक्रबार (जेठ ९ गते) मात्रै समरी जनरल सैनिक अदालतले महासेनानी भूपालमान अधिकारी, प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्री, सहसेनानी सुरेन्द्रविक्रम भण्डारी, हुद्दाहरू हुद्दा यज्ञराज पोखरेल र गणेशबहादुर अधिकारीलाई कारबाही गरिएको छ । भक्तपुरस्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा कार्यरत रहँदा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको छ । अधिकारीलाई दुई महिना कैद गर्ने र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने फैसला भएको छ । उनलाई बिगो रकम एक करोड ८५ लाख ४० हजार एक सय आठ रुपैयाँ असुलउपर गर्ने पनि फैसला भएको छ ।

प्रमुख सेनानी क्षेत्रीलाई दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने र चार लाख ४० हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्ने फैसला भएको छ । हुद्दा पोखरेललाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र निजबाट ३० लाख ६० हजार रुपैयाँ असुल्ने फैसला छ । अर्का हुद्दा गणेशबहादुर अधिकारीलाई दुई वर्ष तलब वृिद्ध (ग्रेड) रोक्का गर्ने र १० हजार असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ । लेखाका सहसेनानी भण्डारीलाई नसिहत दिने फैसला भएको छ ।

एकपछि अर्को छानबिन र कारबाही

२०७५ भदौ २४ मा प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पूर्णचन्द्र थापाले सेनाभित्रको अनियमितता हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । गत भदौ २४ मा आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सैनिक मुख्यालयमा उनले सैनिक चरित्रविपरीत सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने बताएका थिए । यस्तो घोषणा यसअघिका प्रधासेनापतिहरूले सार्वजनिक रूपमा गर्ने गरेका थिएनन् ।

उनले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा समस्यालाई ओखतीमूलोमात्रै नभई शल्यक्रिया गरेरै भए पनि उपचार गर्ने बताएका थिए । तेस्रो वर्ष ‘संगठनको क्यान्सर’ लाई निको पारिसक्ने उनको दाबी थियो ।

गत कात्तिकमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ को सिफारिसमा किर्ते र आर्थिक लेनदेनमा संलग्न चार जनामाथि ‘कोर्ट मार्सल’ गरिएको थियो । २०७३ र २०७५ सालमा सेनामा खुलेको भर्ना प्रक्रिया सैनिक अधिकृतसहितले व्यापक अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि थापाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी छानबिन अगाडि बढाएका थिए । त्यस क्रममा ४ सैनिक कारबाही र २३ गैरसैनिकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । गत मंसिरमा सेनामा विभिन्न पदको भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा संलग्न १९ अधिकृतसहित एक सय ७३ जनालाई कारबाही गरियो ।

सेनाले गत कात्तिकमा संगठनमाथि सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको र भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको विषयमा पनि कोर्ट अफ इन्क्वायरी बनाएको छ । त्यस क्रममा सेनाले दु्रतमार्गको पूर्वआयोजना प्रमुख अवकाशप्राप्त उपरथी योगेन्द्र खाँडलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो । खाँडले भने आयोजनाको कामबारे जानकारी लिन बोलाएको दाबी गरेका थिए । उक्त छानबिनले कसैलाई पनि दोषी देखाएन । आयोजना प्रमुख सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठलाई भने सचेत गराइएको थियो । सेनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामाथि पनि छानबिन गरेको थियो ।

अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्माले संगठन र संस्था रहेसम्म गलत काम गर्ने मान्छे पनि हुने भएकाले ऐन, नियमअनुसार कारबाही गरिंदै जानुपर्ने बताए । ‘अनियमिततालाई लिएर भइरहेको कारबाही संगठनको नियमित काम हो,’ उनले भने ।

सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारीले प्रधानसेनापति थापा संगठनको स्वच्छता र अनियमिततामा ध्यान दिएर अघि बढ्न खोजेको बताइन् । ‘पहिले कसैले पनि यसरी कारबाही गरेको सुनिएन,’ उनले भनिन्, ‘थापाले संगठन सम्हालेपछि योजना र लक्ष्य बनाएर त्यसलाई लागू गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ ।’ थापाले संगठनमा सुशासन स्थापना गर्न चाहेको पहललाई पछि संस्थागत गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारीको भनाइ छ ।

कति पारदर्शी ?

सैनिक मुख्यालयमा गत फागुन ४–६ गते बसेको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा संगठनभित्रको भ्रष्टाचारको विषय उठेको थियो । पृतनापति बैठक सामान्यतया वर्षमा दुई पटक बस्छ । यसमा मुलुकका सबै क्षेत्रका घटनाक्रम र संगठनको विषयमा छलफल हुन्छ र योजना बनाइछ । प्रधानसेनापति थापाको नेतृत्वमा बसेको उक्त बैठकले संगठनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितालाई जोड दिनुपर्ने निचोड निकालेको थियो । समन्वयात्मक बैठक उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य तथा छानबिनमा रक्षा मन्त्रालय र सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताएका थिए ।

थापाले संगठनमा नेतृत्व संवाद, सिपाहीसाथ प्रधानसेनापति, निरीक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदन, पृष्ठपोषण प्रणाली, फिल्ड सर्वेक्षण, सुझाव तथा सिकायत पेटिका जस्ता संयन्त्र प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

संसद्‍मा समेत बहस

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत फागुन २ मा बसेको बैठकले सेनाभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र प्रधानसेनापति थापालाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसपछि समितिले यस सम्बन्धमा बैठक बोलाएको छैन । उक्त समितिले पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको थियो ।

समितिमा उजुरी परेपछि अध्ययन गर्न नेकपाका सांसदद्वय रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल र कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सदस्य रहेको कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले क्षत्रीमाथि परेको उजुरीलाई अख्तियार र विभागलाई छानबिनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि समितिले पत्र लेख्दै अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धानको परिणाम लिखित रूपमा जानकारी गराउन भनेको थियो ।

अनियमितता रोक्न छुट्टै सेल

सेनाले निरीक्षणाधिकृत विभागका उपरथीको नेतृत्वमा ‘ओभर साइट सेल’ गठन गरेको छ । प्रधानसेनापति थापाले खरिद, निर्माण, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा बन्दोबस्ती र नीति निर्देशन पालनामा हुने गरेका अनियमितता छानबिन गर्न सेल गठन गरेका हुन् । सेलले जहाँ पनि जहिले पनि सैनिक अड्डाहरूमा छापा हान्न सक्छ । छापा हाल्दा अहिलेदेखि पहिलेका सम्पूर्ण गतिविधिलाई हेर्न सक्छ । अनियमितता गरेको शंका लागे ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ मार्फत छानबिन अघि बढाइन्छ ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सेलले सैनिक मुख्यालय तथा सबै पृनता, वाहिनी, गण तथा बटालियनहरूमा विनियोजित बजेट सही काममा प्रयोग भए वा नभएको अनुगमन गर्छ । यसअघि निरीक्षणाधिकृतले सेनाका कामकारबाही नीति र नियम, आदेश, सैनिक अनुशासन पालनालगायत विषयमा आन्तरिक छानबिन गर्दै आएका थिए । निरीक्षणाधिकृतले प्रधानसेनापति कार्यालयअन्तर्गत प्रत्यक्ष काम गर्छन् । कान्तिपुर अनलाईनबाट