रातो किताब अनधिकृतरूपमा सार्वजनिक : उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसको माग   

गोदावरी (कैलाली), २०८१ असार १५ गते शनिबार । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब)सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय छानबिन गठनको माग गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारको वेबसाइट तथा प्रदेशसभा सदस्यलाई उपलब्ध नहुँदै रातो किताबको ‘डिजिटल कपि’ अनधिकृतरूपमा सार्वजनिक भएकामा प्रदेश सरकारको लापरबाही गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।

संसदीय दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको लापरबाहीका कारण रातो किताब अनाधिकृत व्यक्ति मार्फत सार्वजनिक भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ रातो किताब सार्वजनिक भएका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न पार्टीले माग गर्दछ । रातो किताब जस्तो अतिगोपनीय र संवेदनशील दस्तावेज अनधिकृतरूपमा सार्वजनिक हुँदासमेत सरकारले मौनता बस्नु हुँदैन । ” दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणाको माग गर्दै छानबिन समिति गठन नगर्दा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएको उल्लेख छ । रासस