राष्ट्रिय सभामा विपक्षी सांसदले भने-नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्छ
काठमाडौं, २०७७ जेठ ४ गते आईतबार
राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरूले कोभिड-१९ महामारीको अवस्थासँग जुध्न सक्ने गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
सांसद प्रमिला कुमारीले स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब-सुविधा दोब्बर हुनुपर्ने, जीवनबिमालगायतका सुविधा थपिनुपर्ने र पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलगायतलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रदेश २ मा मेडिकल कलेज स्थापना गर्दै पछाडि परेका समुदायका बालबालिकाका लागि १५ वर्षे आवासीय विद्यालयको स्थापना गरी शिक्षा प्रदान गर्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषय थप्न उनले सुझाब दिइन् ।
सांसद अनिता देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम पट्यारलाग्दो र भद्दा भएको भन्दै अहिलेको संकटलाई मोचन गर्न सक्ने क्षमता नभएको बताइन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कोरोना महामारीपछि आउने संकटका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताइन् ।
विदेशमा रहेका युवाहरूलाई सुरक्षित नेपाल ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषय समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।
सांसद जितेन्द्रनारायण देवले कोरोनाका कारण देश आर्थिक र मानवीय संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आएको नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक ढंगले ठूलो रूपमा आएको बताए । आर्थिक शिथिलताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कोरोना महामारीको संकटबाट जनतालाई जोगाउने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने कुरालाई प्राथमकिता दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले भनाइ छ ।
कोरोना परीक्षण बढाउने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित र निर्माण गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
सांसद रमेशजंग रायमाझीले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी स्वास्थ्य प्राधिकरणको परिकल्पना गरिनुपर्ने बताए । स्थानीय तह साझेदारीअन्तर्गतका रकम कोरोना महामारीसँग जुध्न खर्च गर्नुपर्ने, सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसद प्रकाश पन्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ ‘फोकस’ नभएको बताए । सरकारले प्राथमिकता के कुरालाई दिन खोजेको हो त्यो प्रस्ट नभएर असीमित चाहनाको लिस्ट मात्रै सार्वजनिक भएको उनको आरोप छ ।
सांसद शेखरकुमार सिंहले प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताए । पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
शुक्रबार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले आफ्नो संशोधन पनि दर्ता गराएका छन् । आइतबारबाट सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सोमबार सकिनेछ । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिक अनलाईनबाट
