आइसिसी अभियोजकद्वारा नेतान्याहुसहित इजराइली र हमास नेताका लागि पक्राउ पुर्जी माग
जेरुसेलम, २०८१ जेठ ७ गते सोमबार । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) का मुख्य अभियोजकले सोमबार इजराइलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुसहित इजराइल र हमासका नेताहरूलाई इजराइल र हमासबीच सात महिनाको युद्धका क्रममा उहाँहरूको कार्यका सम्बन्धमा पक्राउ पुर्जीको माग गर्नुभएको छ ।
मुख्य अभियोजक करिम खानले गाजा पट्टी र इजराइलमा युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि नेतान्याहु र रक्षामन्त्री योभ ग्यालेन्ट तथा हमासका तीन नेता येहिया सिनवार, मोहम्मद दिफ र इस्माइल हानियेहलाई आफूले जिम्मेबार ठानेको बताउनुभयो ।
अभियोजकले तीन न्यायाधीशको पूर्व-परीक्षण प्यानलबाट पक्राउ पुर्जीका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । यसले प्रमाणहरूमाथि विचार गर्न र कार्यवाही अगाडि बढ्न सक्छ कि भनी निर्धारण गर्न औसत दुई महिना लाग्छ ।
इजराइल आइसिसीको सदस्य नभएकाले पक्राउ पुर्जी जारी गरिए पनि नेतान्याहु र ग्यालेन्टले अभियोजनको कुनै पनि तत्काल जोखिमको सामना गर्नुपर्ने छैन । यद्यपि इजराइलले आफ्नो युद्धलाई जारी राखेकाले खानको घोषणाबाट उक्त मुलुकको एक्लोपनलाई अझ गहिरो बनाएको छ । साथै पक्राउ पुर्जीको धम्कीले इजराइली नेताहरूका लागि विदेश यात्रा गर्न कठिन हुनसक्छ ।
इजराइलले सिनवार र दिफ दुवैलाई खोजिरहेकाले उनीहरू गाजामा लुकेका छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तथापि इस्लामिक लडाकू समूह हमासका सर्वोच्च नेता हानियेह कतारमा बस्नुहुन्छ र प्राय यस क्षेत्रको भ्रमण गर्नुहुन्छ ।
नेतान्याहु र ग्यालेन्टसँग इजराइलको युद्ध मन्त्रिमण्डलका सदस्य एवं पूर्वसेना प्रमुख बेनी गान्ट्जले खानको घोषणाको कडा आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले इजराइल ‘सबैभन्दा कडा’ नैतिक संहिताहरूसँग लडिरहेको र आफूलाई अनुसन्धान गर्न सक्षम न्यायपालिका रहेको बताउनुभयो ।
“अक्टोबर ७ मा आतङ्कवादी हमासले गरेको निन्दनीय नरसंहारपछि इजराइलले आधुनिक इतिहासमा लडिएको न्यायपूर्ण युद्धहरूमध्ये एक हो, पक्राउ पुर्जीका लागि आवेदन गर्ने अभियोजकको अवस्था आफैँमा पुस्तासम्म सम्झिने ऐतिहासिक अपराध हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
अक्टोबर ७ मा हमासले सीमा पारबाट गरेको आक्रमणको जवाफमा इजराइलले आफ्नो युद्ध सुरु गरेको हो । हमासको आक्रमणमा अधिकांश सर्वसाधारणसहित करिब एक हजार दुई सय जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई सय ५० जनालाई बन्धक बनाइएको थियो । गाजा स्वास्थ्य अधिकारीहरूको पछिल्लो अनुमानअनुसार इजराइली आक्रमणमा करिब आधा सङ्ख्यामा महिला तथा बालबालिकासहित ३५ हजारको मृत्यु भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूका अनुसार इजराइली आक्रमणले गाजामा मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ । आक्रमणबाट करिब ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या विस्थापित भएको छ भने लाखौँ मानिस भोकमरीको सङ्घारमा पुगेका छन् ।
“युद्धको विधिका रूपमा भोकमरीको प्रयोगको प्रभाव गाजाका नागरिक जनसङ्ख्याविरुद्ध अन्य आक्रमण र सामूहिक दण्डका साथ तीव्र, दृश्यात्मक र व्यापकरूपमा ज्ञात छ”, इजराइली कारबाहीबारे खानले एक विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “यसमा कुपोषण, निर्जलीकरण, गहिरो पीडा र शिशु, अन्य बालबालिका र महिलासहित प्यालेस्टिनी जनसङ्ख्यामा मृत्युको बढ्दो सङ्ख्या समावेश छ ।”
राष्ट्रसङ्घ र अन्य सहायता एजेन्सीहरूले पूरा युद्धका क्रममा इजराइलमाथि सहायता वितरणमा व्यवधान खडा गरेको बारम्बार आरोप लगाएका छन् । इजराइलले ती आरोपलाई अस्वीकार गर्दै गाजामा सहायता प्रवेशमा कुनै प्रतिबन्ध नभएको बताएको छ । उसले राष्ट्रसङ्घमाथि सहायता वितरण गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ । राष्ट्रसङ्घले भने सहायताकर्मीहरू बारम्बार इजराइली गोलाबारीको सिकार भएको र जारी युद्ध तथा सुरक्षा शून्यताले वितरणमा अवरोध गरेको बताएको छ ।
“मैले आफैँ यी आक्रमणहरूको विनाशकारी दृश्य र आज दायर आवेदनमा लगाइएका अनुचित अपराधहरूको गहिरो प्रभाव देखेको छु”, अक्टोबर ७ मा हमासको कारबाहीका बारेमा डिसेम्बरमा यस क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएका खानले भन्नुभयो, “जीवित बचेका मानिसहरूसँग कुरा गर्दा मैले कसरी एउटा परिवारभित्र माया, बाबुआमा र बालबालिकाबीचको सबैभन्दा गहिरो बन्धनलाई नियोजित क्रुरता र अत्यधिक संवेदनहीनतामार्फत अथाह पीडा दिनका लागि विकृत गरिएको थियो भन्ने सुनेको छु, यो कार्यले जवाफदेहिताको माग गर्दछ ।”
युद्ध लामो हुँदै गएको र मर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि आफ्नो युद्धका लागि केही समयको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनपछि इजराइलले बढ्दो आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ । इजराइलले नरसंहारको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा दक्षिण अफ्रिकी मुद्दाको सामना गरिरहेको छ । इजराइलले ती आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतद्वारा युद्ध अपराधका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको १४ महिनापछि इजराइल-गाजा द्वन्द्वमा पक्राउका लागि खानको अनुरोध आएको छ । पुटिनमाथि युक्रेनबाट बालबालिकाको अपहरणका लागि व्यक्तिगत जिम्मेबारीको आरोप लगाइएको छ । एपी