अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन ३८ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गर्दै सम्पन्न
रमेश हतुवाली/काठमाण्डू, २०८१ जेठ ६ गते आईतबार । १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ अड्तिस बुँदे काठमाण्डू घोषणा–पत्र जारी गर्दै भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
देशभरीका सत्हत्तरवटै जिल्लाका ९१ वटा बार एशोसिएशनका झण्डै दुई हजार एकसय जना प्रतिनिधीहरुबीच तीन दिनसम्म घनीभूत छलफल र अन्तरक्रियापछि आज राती १० बजे न्यायपालिकाको पुनरसंरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरु समेटिएको ३८ बुँदे काठमाण्डू घोषणा–पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।
चौध सदस्यीय घोषणा–पत्र तयारी समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्काले सार्वजनिक गर्नुभएको घोषणा–पत्रमा कानूनको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, जवाफदेही र भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिकाप्रति नेपाल बार एशोसिएशनको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिकाको पुनरसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै काठमाण्डू घोषणा–पत्र जारी गरिएको भनिएको छ ।
घोषणा–पत्रमा संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन, स्थानीय तहका न्यायिक समित, न्यायाधिश नियुक्ति, नवोदित कानून व्यवसायी, कानून व्यवसायी कल्याण कोष, संक्रमणकालीन न्याय लगायतका विविध विषयहरुलाई घोषणा–पत्रले समेटेको छ भने तत्तत् क्षेत्रहरुमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता औल्याएको छ ।
घोषणा–पत्र जारी गर्नुपूर्व संविधान र कार्यान्वयन पक्ष, न्याय परिषद्, न्यायाधिशको सेवा, शर्त, सुविधा र कार्यकाल, निर्वाचन प्रणाली, कानूनी सहायता, मेलमिलाप, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति सुद्धिकरण, देवानी संहिता, फौजदारी संहिता, सञ्चार प्रविधि तथा दूरसञ्चार, कानून व्यवसायी आचार संहिता लगायतका १८ वटा विषयगत समूहमा व्यापक छलफल गरी निचोड निकालिएको थियो ।
सम्मेलन समापन समारोहमा बोल्नुहुँदै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्यायपालिकाको पुनरसंरचनाको एजेन्डा अब कुनै पनि अवस्थामा उल्टो गतिमा घुम्न नसक्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष घिमिरेले परित भएका घोषणा–पत्रमा उल्लेखित विषयहरु देशभरीका कानून व्यवसायीहरुका साझा आवाज भएको हुनाले अब यसको कार्यान्वयनका लागि बारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव अञ्जिता खनालले सम्मेलन भव्य रुपमा सम्पन्न भएको र सम्मेलनमा पारित भएका विषयहरु नेपालको न्यायक्षेत्रको सुधार र कानून व्यवसायीहरुको हकहितका लागि कोशेढ्ंगा सावित हुने बताउनुभयो ।
सम्मेलन समापन समारोहमा वरिष्ठतम वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता यदूनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वकानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइराला वन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ता आशा राई लगायतले न्यायपालिकाको पुनरसंरचना, सक्षम कानून व्यवसायी, मर्यादित बार, लोकतन्त्रको सुद्धिढीकरणमा नेपाल बारको भूमिका लगायतका विविध विषयमा बोल्नु भएको थियो ।
