Sat. Nov 23rd, 2024

वकिलले मुद्दा हटाएर फैसलामा ढिला भएको हो ?

- अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपाने

अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपाने

काठमाण्डू,२०८० चैत २९ गते बिहीबार । न्यायपालिकाबाट आयोजित धेरै कार्यक्रमहरुमा न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा वकिलहरुबाट पेशी स्थगित हुने गरेको कारण फैसलामा ढिलाई हुने गरेको र मुद्दा स्थगित नगरी दिन वकिललाई आग्रह एवं मातहतका न्यायाधीशलाई निर्देशन दिने गरेको कारण नमुना स्वरुप मैले २०८० साल चैत्र महिना १ गतेका दिन श्री सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र यसका इजलास समेत १८ वटा र एउटा विशेष अदालत काठमाण्डौं समेतको पेशी सू्ची, यसमा भएका काम कार्यवाहीहरुको नतिजा तपसील बमोजिमको विवरणमा उल्लेख गरेको छु । यो विवरण मैले सर्वाेच्च अदालतको बेभसाइड बमोजिम तथ्याङ संकलन गरेकाले केही तलमाथि भए टिप्पणी गर्न, सच्याउन आग्रह गर्दछु ।

तपसील

अदालतको नाम जम्मा पेशी चढेको मुद्दा फैसला + आदेश स्थगित हेर्न नमिल्ने हेर्न नभ्याएको हेर्दाहेर्दे बकपत्र
सर्वोच्च अदालत ३०० ६८+३९ १८ ५१ १२४
उच्च अदालत विराटनगर १०० २२+६ २३ ४७
इलाम इजलास ३८ २१+१६
धनकुटा इजलास २+३
ओखलढुंङ्गा इजलास ८ स.व.समेत

 

उच्च अदालत जनकपुर ५८ २७+१६ ११
राजविराज इजलास ८६ ३२+१४ ३६

 

वीरगंज इजलास ६८ १८+१६ ३३

 

अदालतको नाम जम्मा पेशी चढेको मुद्दा फैसला + आदेश स्थगित हेर्न नमिल्ने हेर्न नभ्याएको हेर्दाहेर्दे बकपत्र
उच्च अदालत पाटन १६२ ८७+३७ ३२
हेटौडा इजलास १२ ८+३
उच्च अदालत पोखरा ६१ १४+१२ ३२
बागलुङ्ग इजलास १२
उच्च अदालत तुलसीपुर १५ ८+६
बुटवल इजलास ३५ ९+८ १०
नेपालगंज इजलास २७ १३+१ १३
उच्च अदालत सुर्खेत १९ ५+८

 

अदालतको नाम  

जम्मा पेशी चढेको मुद्दा

फैसला + आदेश स्थगित हेर्न नमिल्ने हेर्न नभ्याएको हेर्दाहेर्दे बकपत्र
जुम्ला इजलास ०+२
उच्च अदालत दिपायल २० ११+३
महेन्द्रनगर इजलास ३+१

 

अदालतको नाम         जम्मा पेशी चढेको मुद्दा फैसला + आदेश स्थगित हेर्न नमिल्ने हेर्न नभ्याएको हेर्दाहेर्दे बकपत्र
विशेष अदालत काठमाण्डौ १६ १+७
जम्मा १०५१ ३५५+१९८

=५५३

२०६ ६० २२५
प्रतिशत १००% ५२.६२% १९.६० ५.७१ २१.४१ ०.२९ ०.१९

यसबाट उक्त दिन जम्मा १०५१ थान मुद्दाको पेशी चढेको देखिन्छ जसमा फैसला आदेश ५५३ थान भए, स्थगित २०६ थान मुद्दा भए, हेर्न नमिल्ने ६०, हेर्न नभ्याएको २२५, हेर्दाहेर्दैको ३ थान, बकपत्र २ थान रहेछ र प्रतिशतमा वर्गिकरण गर्दा मोटामोटी हिसाव यस्तो आयोः

(क) फैसला आदेश भएको    – ५२.६२%

(ख) स्थगित भएकोे  – १९.६०%

(ग) हेर्न नमिल्ने – ५.७१%

(घ) हेर्न नभ्याएकोे   – २१.४१%

(ङ)  हेर्दाहेर्दै रहेकोे    – ०.२९%

(च) बकपत्र पेशी भएकोे    – ०.१९%

(छ) अन्य – ०.१८%

जम्मा     १००%

स्मरणीय रहोस् यसमा जिल्ला अदालतका पेशीका विवरण समावेश छैन ।

यो पेशी स्थगित गराउने प्रतिशत निजी कानून व्यवसायीको मात्र नभएर सरकारी वकिलको पनि स्थगित हो । सरकारी वकिलबाट पनि उल्लेख्य मात्रामा पेशी स्थगित हुन्छ । सरकारी वकिललाई पटक नलाग्ने जतिसुकै पटक पनि हटाउन पाउने सरकारी वकिल र निजी कानून व्यवसायी बीचमा समान व्यवहारको अनुभूति गराउन बाँकी रहेको देखिन्छ भने सरकारी वकिलले पनि राज्यको प्रतिनिधि भएको कारण अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुको बदला कमजोर प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी थुनामा छ भने भरसक पेशी हराएर थुना लम्बाउने रणनीति पनि अपनाइएको व्यवहारत देखिन्छ ।

वकिलले जुन क्रम संख्याको मुद्दा हटाएको छ त्यहाँ सम्म फैसला गर्न इजलास पुगेको पनि छैन भने, फैसलामा पेशी स्थगित कसरी, वाधक भयो ? यति हुँदाहुदै पनि हेर्न नभ्याउने मुद्दाको संख्या स्थगित मुद्दाको संख्या भन्दा धेरै छ ।

वकिलले मुद्दा हटाउछन् चाहि किन ?

(१)  काबु बाहिरको परिस्थितीः  नेपालमा बीस हजार हराहारीमा मैले यो लेख लेख्दा सम्म निजी वकिल भएको अनुमान गरिन्छ । जसमध्ये दश हजार हाराहारीका वकिल पेशामा सक्रिय छन् । यति ठूलो संख्यामा रहेको समुदायलाई बिरामी हुनु, मरिमराउ पर्नु, सामाजिक एवं धार्मिक कर्म परिवारमा पर्नु लगायतका कारण पर्दा वकिलले मुद्दा हटाउछन् ।

(२)  कार्य व्यस्तता हुनुः  यो पनि काबु बाहिरको परिस्थितिका रुपमा अदालतले स्वीकार गरेको छ । यदि यो काबु बाहिरको परिस्थिति होइन भने अड्डामा नियमित हाजिर भएको हाकिम व्यस्त भएर भ्याइन भन्दा अदालतले म्याद किन थप्नु ? सरकारी वकिल व्यस्त हुँदा मुद्दा किन हट्नु ? इजलास आफैले नभ्याउदा काबु बाहिरको परिस्थिति संसारभरमा मानिएकै छ । अनि मुद्दा आउने, थुप्रने भनेकै व्यस्त वकिललाई हो, उसले नभ्याएपछि प्राथमिकतामा नभएका मुद्दा हटाउनै पर्यो।

(३)  इजलासकै कारण धेरै मुद्दा हट्छनः– न्यायाधीश अयोग्यताका धेरै कारणहरु छन् त्यसलाई मैले यस लेखमा प्रस्तुत गरेको छैन । एउटा ध्रुव सत्य कुरा चाँही के हो भने संसारभरका इमान्दार, दक्ष र निर्भिक न्यायाधीशमा पनि फौजदारी मुद्दामा उदार र अनुदार न्यायाधीश हुन्छन् । कुनै न्यायाधीश अदालतमा काम गर्न थालेको एक महिना भित्रैमा यो न्यायाधीश कुन प्रकृतिको हो भन्ने सरोकारवालाले दिमागमा झलझली सम्झन्छ । नाम भन्ना साथ गुण अवगुणहरु दौडी दौडी दिमागमा आएर पौडी खेल्न थाल्छन् । मैले व्यक्तिगत रुपमा न्यायाधीशका कारण मुद्दा हटाएको रेकर्ड छैन । तर मैले गरेको कुरा सबैलाई राम्रो लागिदिनु पर्ने पनि होइन । देवानी मुद्दा नबुझ्ने न्यायाधीशको इजलासमा परे मुद्दा हटाउन मुद्दाका पक्ष नै अग्रसर हुन्छन । अनुदार न्यायाधीशको इजलासमा प्रतिवादीले फौजदारी मुद्दा हटाउला, फौजदारी मुद्दामा उदार न्यायाधीश भए सरकारी वकिलले हटाएको छ, छैन ? तपाईको अनुभव के छ ? जाहेरी परेपछि ठहर गर्ने पनि इजलास होला, जाहेरी दरखास्त आफैमा प्रमाण होइन भन्ने पनि इजलास छन् । रिट भए खारेज र मुद्दा भए सुरु सदर मात्र गर्ने न्यायाधीशको राय कितावको तथ्याङ कसले बताउने ? ति इजलासबाट मुद्दा बचाउने उपाय के छ ?

बेञ्च र बार एकअर्काका परिपुरक हुन । प्रतिद्धन्दी होइनन् । एकले अर्काेलाई एउटा औला देखाउदा ३ वटा औला आफै तिर र एउटा औला आकासलाई साक्षीको रुपमा देखाउँछ । तर हामी दुवैको ध्येय न्याय हुनुपर्छ । वकिलले मुद्दा हटाएको पनि न्याय मर्ने डरले हो र न्यायाधीशले फैसला गर्ने पनि न्याय छिटोको लागि हो भने केही बैकल्पीक व्यवस्था सोचौ कि ?

        केही यी विधि न्याय प्रशासनले अवलम्बन गर्न सक्छ ?

मुद्दाको पेशी चढेपछि विज्ञ, विशेषज्ञताको आधारमा

(क) फौजदारी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरु

(ख) देवानी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरु

(ग) वाणिज्य मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरु

(घ) रिट मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरु

लगायतका बिषय विज्ञको नामावली राखौं र मुद्दाका दुवै पक्षले रुचाएका न्यायाधीशबाट फैसला गराउँदा के बिग्रन्छ ? केही सिमित वाणिज्यका मुद्दाहरु मध्यस्थकर्ताहरुबाट निर्णय हुँदा दुवै पक्षले चित्त बुझाएका छन् । त्यहाँ निर्णयकर्ता मुद्दाका पक्षबाट नै रोजिन्छ । मध्यस्थकर्तालाई रोजेको कारण उसको पक्षमा फैसला जाने पनि होइन । पक्षको चाहना मेरो मुद्दाको फैसला, आदेश, निर्णय हुँदा इमान्दार, निर्भिक र बिषयवस्तु बुझेको व्यक्तिले मात्र निर्णय गरोस भन्ने हो । त्यो योग्यताका व्यक्तिको नियुक्ती न्याय परिषदले गर्ने हो । न्याय परिषदले योग्य भनेको व्यक्तिलाई न्याय गर्न सक्ने सक्षमता जनताले देखेन, पत्याएन र त्यो स्तर पाएन भने दोष कसको न्याय परिषदको कि जनताको ? आफ्नो छोरा उखपातको छिमेकीलाई दोष भएन र ? जनताको रोजाईमा पर्ने न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको भीड र नरुचाएको इजलासमा खालि हुन्छ । अनि पेशी कसका कारणले स्थगित हुँदो रहेछ ? विश्वासीलो इजलासबाट मेरो मुद्दाको सुनुवाइ होस भनेर जनताले इच्छा राख्नु अपराध हो ?

(अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपाने विराटनगरलाई कार्यथलो बनाएर झण्डै तीन दशकदेखि कानून व्यवसायी पेसामा सम्लग्न हुनुहुन्छ ।)

Facebook Comments