मेलमिलापबाट अन्तरदेशीय विवाद समाधान गर्न सकिन्छः प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
काठमाण्डू, २०८० फागुन ११ गते शुक्रबार । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मेलमिलापबाट देशभित्र मात्र नभई अन्तरदेशीय विवादको सामाधानका गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, मेलमिलाप समिति र बङ्गलादेश इन्टरनेसनल मिडिएसन सोसाइटीको आयोजनामा आज आयोजित मेलमिलापसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले मेलमिलाप विवाद समाधानको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा स्थापित हुँदै गएको र यो पद्धतिको अवलम्बनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक वा मापदण्डको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
“विवादहरुको प्रकृतिमा आएको विविधीकरणले न्याय निरुपणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सीमाको मान्यतासमेत क्रमशः खुकुलो बन्दै गएको छ, खासगरी, व्यापार, व्यवसाय र विश्वव्यापीकरण एवम् निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासले त्यस प्रकारको अवस्था सिर्जना गरिरहेको म देख्दछु,” प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिले मेलमिलाप देशभित्र मात्र होइन, अन्तरदेशीय विवादहरुको समाधानका लागिसमेत त्यत्तिकै महत्वपूर्ण औजारका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ, तसर्थ, मेलमिलाप पद्धतिको अवलम्बनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक वा मापदण्डको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखापर्दै गएको छ ।”
मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा भएका विभिन्न प्रयासका बाबजुद अझै पनि थुप्रै समस्या र चुनौती विद्यमान रहेको र सबैका साझा समस्या तथा चुनौती भएको हुँदा मेलमिलाप दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा विवाद समाधानको परम्परागत पद्धतिका रुपमा लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यसको कानुनी व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट अनुभवहरु नयाँ नै छन्, तसर्थ कानुनी एवं कार्यविधिगत रुपमा मेलमिलाप पद्धतिको अभ्यास र अनुभवबाट यसलाई थप परिमार्जन र परिस्करण गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।”
मेलमिलाप पद्धति र मेलमिलापको प्रक्रियामार्फत विवाद समाधान गर्दा हुने फाइदाका बारेमा आमरुपमा जानकारी गराई यसप्रतिको आकर्षण बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मेलमिलाप प्रक्रियाको सफलता मेलमिलापकर्ताको दक्षता, सीप, अनुभव र लगनमा निर्भर गर्ने बताउनुभयो ।
“मेलमिलापकर्ताको चयन, तालिमको उपयुक्तता र मेलमिलापको कार्यमा प्राप्त हुने अवसरबाट नै त्यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ,” प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “मूलतः मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारिताका लागि न्यायाधीशको भूमिका सर्वोपरि र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।”
सम्मेलनले दक्षिण एसियामा मेलमिलापको सञ्जाल निर्माण गरी आपसी अनुभवको आदानप्रदानलाई अनुभूतिको तहसम्म पु¥याउने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्मेलनबाट दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मेलमिलाप पद्धतिको विकास र सोमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास समेत बताउनुभयो ।
बहुसांस्कृतिक र विविधतायुक्त समाजिक संरचना रहेका नेपाल, भारत, बङ्गलादेशलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा विभिन्न परम्परागत मान्यतामा आधारित भई सदियौँदेखि मेलमिलाप पद्धतिको अभ्यास हुँदै आएको देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विभिन्न समुदाय र स्थानीयस्तरमा उत्पन्न विवादको समाधान मेलमिलापको माध्यमबाट स्थानीयरुपमै गर्ने अभ्यास धेरै अगाडिदेखि नै हुँदै आएको र आजभन्दा करिब सय वर्षअगाडि विसं १९८३ मा जारी भएको सनदले मान्यजन कचहरीलाई मेलमिलापलगायत प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको स्मरण गराउनुभयो ।
नेपालमा मेलमिलाप पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्न अदालतको महत्वपूर्ण योगदान रहेको जानकारी गराउँदै करिब दुई दशकअगाडि सर्वोच्च अदालतले आफ्नै सोच र सक्रियतामा अदालतसम्बन्धी नियमावलीको संशोधनमार्फत अदालतमा यस पद्धतिको औपचारिक सुरुआत गरेको बताउनुभयो ।
मेलमिलापसम्बन्धी एकीकृत कानुनको निर्माणलगायत मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारिताका लागि न्यायपालिका निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहँदै आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाका सबैजसो रणनीतिक योजनाले मेलमिलापको प्रवद्र्धन र संस्थागत विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।
नेपालका अदालतहरुमा मेलमिलाप केन्द्रहरुको स्थापना र स्तरोन्नतिका प्रयास भएका छन् । सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतबाट मुद्दामा मेलमिलापको प्रक्रिया अवलम्बन गरी विवादको समाधान हुँदै आएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विवादको दिगोरुपमा समाधान गर्नका लागि मेलामिलाप पद्धति महत्वपूर्ण भएको र मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारिताका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रयास भएको बताउनुभयो ।
नेपालमा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ नै यससम्बन्धी पहिलो कानुन हो । नेपालको संविधानले मेलमिलापलाई विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायका रुपमा अवलम्बन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, ले मेलमिलापको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयलाई देवानी कार्यविधि कानुनका सामान्य सिद्धान्तका रुपमा ग्रहण गर्दै पक्षहरु मञ्जुर भएमा जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दामा मेलमिलापको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरी मेलमिलाप पद्धतिलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले राष्ट्रहरु सबै मिलेर मेलमिलापसम्बन्धी विधिबाट विवाद समाधान गर्ने प्रोत्साहन गर्ने र मेलमिलापसम्बन्धी अन्तरदेशीय सञ्जाल तयार गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
भोलि चल्ने दुईदिने सम्मेलनमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबाट गरी ५२ सहभागी छन् । सम्मेलनले नेपाल घोषणापत्र समेत जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
