प्रधानमन्त्रीलाई मधेश सरकारले बुझायो ६ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र
काठमाण्डू, २०८० कात्तिक २३ गते बिहीबार । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव सहितको सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ६ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती कर्मचारी ऐनको कार्यान्वयन लगायतको ६ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो । ३० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने सर्वदलीय टोलीले चेतावनी समेत दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा मधेश प्रदेशको सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले प्रदेश प्रहरी, संघीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग, गुठी जग्गा, अर्थ र अभियोजनसहित ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले कर्मचारी खटनपटन गर्न नसकेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा, प्रदेशमा खटिने सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने र स्थानीय तहहरूमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी निजामती विधेयक तत्काल संसद्बाट पारित गर्न माग पनि गर्नुभयो ।
मधेशको सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेका राजश्व बाँडफाँट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । अहिले संघीय सरकारलाई ७० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत बाँडफाँट हुनु गलत रहेकोले यसलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने मधेश प्रदेशको माग उल्लेख छ ।
राससका अनुसार ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग सम्बोधनका लागि प्रयास गर्ने बताउनुभयो । आफूहरूको मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको भेटमा सहभागी मधेस प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।
