गरिकतासम्बन्धी ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश   

काठमाण्डू, २०८० जेठ २१ गते आईतबार । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरणलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त ऐन तत्काल लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गरी बोलाएर आदेश गर्नेछ ।