संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या न्यून
काठमाण्डौं, २०७९ मंसिर २९ गते बिहीबार । मुलुकका लागि कानुन निर्माण गर्ने संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलनै सकारात्मक हुन नसकेको देखिएको छ । हाल देशका सङ्घीय तथा प्रादेशिक विधायिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
वि. सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार मुलुकमा १ दशमलव ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेका छन् । तर सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा ३३४ र सात प्रदेशसभामा ५५० गरी कुल ८८४ जना सांसदमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या भने जम्मा तीन मात्रै रहेको छ । उक्त संख्या ज्यादै न्यून भएको नेपाल अपाङ्गता महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालको भनाइ छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिने विषयमा राजनीतिक दल कठोर देखिएको र आरक्षणको सूचीमा खस–आर्य, आदिवासी-जनजाती, मधेशी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधित्व भएतापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश नगरिएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । संविधान संशोधन गरेरै भएपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संसदमा अनिवार्य उपस्थितिको सुनिश्चितता किटान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । निर्वाचनको समयमा दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने दाबी गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अवसर नदिएको दाहालले आरोप लगाउनुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवदत्त आचार्यले संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता नहुनु राजनीतिक दलहरुको गैरजिम्मेवारी भएको जिकिर गर्नुभयो ।
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ लाई अनुमोदन गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिएको बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेतको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा समान सहभागिताका लागि नीति बनाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ३ मा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने धारा १७६ को उपधारा ६ मा प्रदेशसभा गठनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिताबारे उल्लेख गरिएको छ । रासस