मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित, पत्रकारका रूपमा काम गर्न चाहनेले लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था
काठमाडौं, २०७६ माघ १४ गते मंगलबार
मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पारित भएको छ । यसअघि विवादित मानिएका मूलभूत विषय परिमार्जनसहित विधेयक समितिबाट पारित भएको हो । समितिले यसअघि मन्त्रालयको समिति अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सोमबार दुई चरण छलफल गरेर विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
समितिबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । समितिबाट पारित विधेयक अनुसार अब पत्रकारका रूपमा काम गर्न चाहनेले लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । हाल पत्रकारिता गरिरहेकाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।
काउन्सिलको सदस्यमा सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । मूल विधेयकको दफा ७ (घ) परिमार्जन गर्दै समितिले प्रत्येक प्रदेशबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सदस्य चयनको व्यवस्था गरेको हो । हरेक प्रदेशबाट एक÷एक सदस्यको प्रतिनिधित्व हुनेछ । कम्तीमा दुई महिला हुनुपर्ने व्यवस्था पारित भएको छ । प्रतिनिधित्व छापा, विद्युतीय र अनलाइन माध्यमबाट आलोपालो हुनेछ । काउन्सिलमा पत्रकारिताका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक मध्येबाट एक सदस्य पनि मनोनीत रहने व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको छ ।
समितिले प्रस्तावित विधेयकको पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था पनि हेरफेर गरेको छ । सहमति अनुसार अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ । पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष योगदान पुर्याएको व्यक्ति पनि अध्यक्षका लागि योग्य हुने व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको छ । आमसञ्चार, कानुन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति सदस्यका लागि योग्य हुने व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्था विधेयकबाट हटाइएको छ । सञ्चार माध्यमका विषयवस्तुले व्यक्तिको मर्यादामा गम्भीर असर पुर्याएमा क्षतिपूर्ति दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । काउन्सिलले आचारसंहिताको उजुरीमा खण्डन र दुवै पक्षले चाहेमा मेलमिलाप मात्र गराउनेछ । पीडितले नचाहेमा अदालत जाने विकल्प रहनेछ । यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा लाग्नेछन् । गोरखापत्र अनलाईनबाट
