१७ वुदे निष्कर्ष तथा सुझाव जारी गर्दै नेपालबारको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

रमेश हतुवाली/ काठमाण्डौं, २०७९ असार ६ गते सोमबार । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा नेपालबारको भूमिका विषयक दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाण्डौंमा आईतबार सम्पन्न भएको छ ।

देशभरीका सम्पूर्ण बार एकाइका अध्यक्ष तथा सचिवहरुको सहभागिता रहेको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रम १७ वुदे निष्कर्ष तथा सुझाव जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो । सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनको भावि कार्यनीति, प्रधानन्यायाधिशमाथि लगाईएको महाअभियोग प्रस्ताव र न्यायाधिश नियुक्तिका लागि कानून मन्त्रीले जारी गर्नुभएको प्रस्तावित निर्देशिका बारे व्यापक छलफल भएको महासचिव अन्जिता खनालले रे टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभयो ।

समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले न्यायपालिकामा विक्रिती, विसंगती र भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकोमा कुनै शंका नभएको भन्दै हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन पास गर्न वार लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । न्यायाधिश नियुक्तिका लागि तयार पारिएको निर्देशिकाको बारेमा नेपाल बारले स्पष्ट धारणा राख्नु पर्ने भन्दै न्याय सम्पादन गर्न सक्ने र न्यायलयलाई समेत योगदान दिनसक्ने व्यक्तिलाई न्यायाधिश नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले नेपाल बारले जारी गरेको १७ बुदे निष्कर्ष तथा सुझावमा आफ्नो कुनै असहमती नरहेको पनि बताउनु भयो ।

नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले फैसला अध्ययन सम्यन्त्रको निर्माण मार्फत भ्रष्टाचार भयो भएन भन्ने थाहा हुने भएकोले सो सम्यन्त्र आवश्यक भएको बताउनु भयो । वर्तमान समयमा कानून व्यवसायीहरुको प्रतिष्ठा असाध्यै गिरेको बताउनु हुदै श्रेष्ठले नेपाल बारले कानून व्यवसायीहरुको प्रतिष्ठा उकास्न लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले १७ बुदे निष्कर्ष तथा सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्रधानन्यायाधिश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव यथासक्य चाँडो पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । न्यायापालिकाभित्र अहिले पनि विक्रिती, विसंगती र भ्रष्टाचार कायम रहेको भन्दै श्रेष्ठले सर्वोच्च र अन्य अदालतका न्यायाधिशहरुमाथि पनि छानविन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै श्रेष्ठले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन अविलम्व पास गर्न माग गर्नुभयो ।

नेपाल बारका निर्वतमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधिशमाथिको महाअभियोगबारे नेपाल बारको पछिल्लो धारणा संसदमा लैजानु पर्ने बताउनु भयो । न्यायिक क्षेत्रका विचौलिया र भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाहीको घेरामा ल्याउन नेपाल बार दृढतापूर्वक लाग्नु पर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । श्रेष्ठले १७ बुदे निष्कर्ष तथा सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल बारले इकाई बारहरुलाई निर्देशन दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले दुई दिने कार्यशाला गोष्ठि अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको बताउनु हुँदै न्यायपालिकामा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि फैसला अध्ययन समिति बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले नेपाल बारले यथासक्य चाँडो भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमिटि बनाउने जानकारी समेत दिनुभयो । अहिले नेपालको न्यायपालिकालाई सेवाग्राहीले विश्वास गर्ने वतावरण नभएको भन्दै ३ वर्ष भित्रमा नेपालको न्यायपालिकालाई सुधार गर्ने दोश्रो प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपालिकालाई सुुधार गर्न सरकार र विपक्षी दलको समेत सहयोग आवश्यक रहने र सो सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, महाअभियोग प्रस्ताव कुनै मजाकको विषय होईन यसमाथि खेलवाड गरिए म २२ हजार कानून व्यवसायीहरुको तर्फबाट विद्रोह गर्नेछु ।

नेपाल बारका महिला उपाध्यक्ष आशा राईले दुई दिनको कार्यशाला अत्यन्त सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण रहेको भन्दै कार्यशाला भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई नेपाल बारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।