न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा नेपाल बारको भूमिका विषयकअन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाण्डौंमा
काठमाण्डौं, २०७९ असार ४ गते शनिबार । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा नेपाल बारको भूमिका विषयकअन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सुरुभएको छ।देशभरीका सम्पूर्ण बार एकाइका अध्यक्ष तथा सचिवहरुको सहभागिता रहेको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले गर्नुभएको हो।उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नु हुदै मन्त्री कोइरालाले अदातलभित्र अहिले पनि विक्रिति र विसंगती यथावत रहेको बताउनुभयो।
न्यायाधिश नियुक्तिका लागि तयार पारिएको निर्देशिका कानून व्यवसायीहरुलाई निषेध गर्ने उद्धेश्यले नभई मनपरी हुने नियुक्ति रोक्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको मन्त्रीकोइरालाले भनाई छ । प्रधानन्यायाधिशमाथि लगाईएको महाअभियोगउपर संसदको यहि अधिवेशनमा छफलफहुने पनि मन्त्री कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधिश निलम्वित भएको वर्तमान अवस्थामा संसदमा विचाराधिन रहेको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो।अध्यक्ष घिमिरेले देशभरीका कानून व्यसायीहरुले प्रधानन्यायाधिशमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि किन छलफल हुँदैन भनेर प्रश्न गरिरहेको पनि स्मरण गराउनु भयो । न्यायाधिश नियुक्तिको विषयलाई लिएर न्यायपालिकाबाट जुन निर्देशिका आएको छ त्यसले कानून व्यवासायीहरुको प्रगतिको बाटो छेकेको अध्यक्ष घिमिरेले गुनासो गर्नुभयो । साथै घिमिरेले न्यायपालिकाभित्र देखिएका विभिन्न समस्याहरु र न्यायाधिश नियुक्ति लगायतका विभिन्न विषयमा दुई दिन गहिरो वहस हुने जानकारी पनि दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले प्रधानन्याधिशमाथिको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा राजनीतिकपार्टीहरु कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाउनु भयो। साथै अधिकारीले महाअभियोगको विषयमा राजनीतिक दलहरुलाई वलियो दवाव दिनु पर्ने बताउनु भयो । कानूनी शासन, मानव अधिकार र वैत्तिक स्वतन्त्रताको पक्षमा निरन्तर क्रियाशिल कानून व्यवसायीहरुले नेपाल बार एशोसिएशनका गतिविधिमाथि असहमती जनाए वा पृथक धारणा राखे वार काउन्सिलको कारवाहीको विषय बन्नुपर्ने भन्ने जुन कुरो आएको छ त्यसलाई तुरुन्तै सच्याउनु पर्ने माग पनि अधिकारीले गर्नुभयो ।
नेपाल बारका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कानून व्यवासायीहरुको प्रतिवेदन भएकोले सर्वोच्चको फुलकोर्टले ग्रहण गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतले मात्र होइन नेपाल बार एशोसिएशन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्यायपरिषद्, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्समेतको गगन जिम्मेवारी रहने पनि श्रेष्ठको भनाई छ । साथै न्यायालयमा विचौलियाहरुको विरुद्ध हामीले लामो संघर्ष गरे पनि विचौलियाका विरुद्ध कानून व्यवसायी परिषद्मा कुनै उजुरी पर्न नसकेको बताउनु भयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, विचौलिया नियन्त्रण गर्न वार लागेन भने हाम्रो प्रतिवेदन पनि काम लागेन ।
नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शेर बहादुर केसीले न्यायपालिका भित्रको विक्रितीमा कुनै सुधार हुन नसकेको र सुधार हुने सम्भावना पनि नरहेको बताउनु हुँदै विचौलिया र पुलिस मिले मानिस जेलमा जाने बताउनु भयो । केसीले यस विषयमा कार्यशालामा गम्भिर छलफल हुनुपर्नेमा जोडदिनु भयो ।
नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्काले संसदमा विचाराधिन रहेको प्रधानन्यायाधिशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाएर पास गर्न नेपाल बारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
