बैशाख १ गतेदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विदेश जानेले अनिवार्य स्वघोषणा गर्नुपर्ने
काठमाण्डौं, २०७८ चैत ३० गते बुधबार । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले बिहीबारदेखि स्वघोषणापत्र अनिवार्यरूपमा भर्नुपर्ने भएको छ ।
भिजिट भिसा तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने अधिकांश नेपाली विदेशमा अलपत्र पर्न थालेपछि सरकारले स्वघोषणापत्र अनिवार्यरूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका व्यक्ति अलपत्र पर्ने, ठगिने, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिनेजस्ता प्रवृत्ति देखिएपछि स्वघोषणापत्र भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिगतरूपमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा नै त्यस्तो स्वघोषणापत्र भर्नुपर्ने छ । विभागले ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका–२०६९’ अनुसार सो व्यवस्था लागू गरेको हो । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले राहदानीको प्रतिलिपि, सम्बन्धित सरकारबाट जारी प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि, रोजगार सेवा, शर्त, सुविधा र तलब (पारिश्रमिक) स्पष्ट उल्लेख भएको करार वा सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि दूतावासमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
रोजगारदाताको इजाजत दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा स्पोन्सरको परिचयपत्रको प्रतिलिपि, रोजगारदाता कम्पनीको ट्रेड लाइसेन्सको प्रतिलिपि वा निजी कामदारको हकमा रोजगारदाताको राहदानी वा परिचयपत्रको प्रतिलिपि, संस्थामा जाने कामदारका हकमा कम्पनीको संक्षिप्त विवरण र गन्तव्य मुलुकको सरकारले रोजगारादता संस्थालाई वा स्पोन्सरलाई दिएको पत्र स्वीकृतिपत्र पेस गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै
विभागले आगामी वैशाख २ गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति (म्यानपावर कम्पनीमार्फत लिइने श्रम स्वीकृति) अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने रणनीतिअनुसार संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
विभागले गत माघ २ गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट प्रदान गर्दै आएको छ । श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट जारी हुन थालेसँगै वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा हुने भीडभाड घटेको छ । अनलाइन प्रणालीले गर्दा सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार भएको विभागको दाबी छ ।
