पाकिस्तानमा सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद् पुन : स्थापना

काठमाण्डौं, २०७८ चैत २५ गते शुक्रबार । पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान नगराउने उपसभामुख कासिम सुरीको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

अदालतले पाकिस्तानी संसद् (राष्ट्रिय सभा) पुनः स्थापना गर्दै शनिबार १० बजेका लागि बैठक बोलाउन सभामुखलाई आदेशसमेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानले अविश्वासको प्रस्ताव रोक्नु गैर संवैधानिक रहेको ठहर गर्दै संसद् सुचारु गर्न पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । आफ्नो सरकार अल्पमतमा परे पछि प्रधानमन्त्री खानले अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन नदिन संसद् विघटन गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दिअलको अध्यक्षताको पाँच सदस्यीय इजलासले सर्वसम्मत फैसला गर्दै संसद्‌मा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटनका लागि सुझाव दिन नसक्ने प्रस्ट पारेको हो । न्यायाधीशहरू इजाजुल अहसन, मजहर अलाम मियान्खेल, मुनिब अख्तर र जमाल खान मन्डोखइल इजलासका सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध प्रतिपक्षीले ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक प्रावधान विपरीत भएको भन्दै उपसभामुख सुरीले खारेज गरिदिनुभएको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री खानको सुझावअनुसार राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले गत आइतबार संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । संसद् भंग गर्ने निर्णयप्रति आक्रोशित विपक्षीले ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्धको प्रस्तावमा संसद्‌मा मतदान हुन नदिने उपसभामुखको निर्णय असंवैधानिक’ भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि पूर्व किक्रेटरसमेत रहेका खानले आफू अन्तिम बलसम्म लड्ने बताउनुभएको छ । रुस र चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको भन्दै अमेरिकाले विपक्षीसँग मिलेर आफूलाई हटाउन खोजेको प्रधानमन्त्री खानको आरोप छ । अमेरिकाले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेको छ ।