द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाण्डौं, २०७८ फागुन १७ गते मंगलबार । सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह द्वन्द्व र आन्दोलनको कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज साेमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच सय ८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेको हो । जसमा दुई सय ३३ जना शिक्षकको पुनर्बहाली हुने भएको छ । १८ जना शिक्षकको नियुक्ति, ४१ जना शिक्षकको हकमा सेवा सुविधा र दुई सय ८४ जना शिक्षकले एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने भएका हुन् ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार आज मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । प्रचलित कानुन बमोजिम उनीहरूले सेवा गर्न उमेर बाँकी रहेका स्थायी शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त स्थानमा पुनर्बहाली गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
पुनर्बहाली हुने शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको तलब भत्तालगायतका सुविधा दिने तर सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली भइ हाजिर नहुन्जेलको अवधिको तलब, भत्ता, बिदा, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायतका सुविधा नदिने निर्णय भएको छ ।
पुनर्बहालीको लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकहरूमध्ये उमेर हद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानी निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तभरणका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने निर्णय भएकाे छ । यसरी अवधिको थप गर्दा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै विस्थापित भएपछि सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पुनर्बहानी नगर्ने बैठकले निर्णय गरेकाे छ । त्यस्ता व्यक्तिको हकमा पहिलो पटक लाभको पद धारण गरेको मितिसम्मलाई आधार मानि निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतमका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने सरकारको निर्णय छ ।
स्थायी नियुत्ति पत्र लिएका तर हाजिर भइ कामकाज गर्न नपाएका १८ जना शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति गरी काममा लगाउने र विद्यालयमा हाजिर भएको मिति देखिको सेवा अवधि गणना गरिनेछ । यस्तै ४१ जनाको हकमा उमेर हदबाट अनिवार्य अवकाश भएको वा मृत्यु भएको मितिसम्मलाई आधार मानि न्यूनतम निवृत्तभरण प्रयोजका लागि बढीमा पाँच वर्ष अवधि जोड्ने निर्णय भएकाे छ । यसरी थप गर्दा पनि निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप गर्ने र अवधि थप गर्दा निवृत्तभत्तरण पाउने व्यक्तिले यस अघि उपदान लिइसकेका भए त्याे रकम फिर्ता गरेपछि मात्र निवृत्तभरण पाउने निर्णय भएको छ ।
सेवाबाट हटाइएका दुई सय ८४ जना अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा उनीहरूले पाउने सञ्चित बिरामी बिदाको साथै देहाय बमोजिमको एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने निर्णय भएको छ ।
– तीन वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका शिक्षकहरूलाई : एक लाख, एक लाख २५ हजार र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ
– तीन वर्षदेखि पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि : एक लाख ७५ हजार, दुई लाख र दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ
– पाँच वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि : दुई लाख ५० हजार, दुई लाख ७५ हजार र तीन लाख रुपैयाँ
– १० वर्षदेखि १५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि : तीन लाख ५० हजार, चार लाख र चार लाख ५० हजार रुपैयाँ
– १५ वर्ष र त्याेभन्दा बढी सेवा अवधि : पाँच लाख, ६ लाख र सात लाख रुपैयाँ । उज्यालो अनलाईन
