नयाँ सत्ता समीकरणमा देउवालाई सकस : बहुमत पुर्याउन हम्मेहम्मे
काठमाडौं, २०७८ बैशाक २९ गते बुधबार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन असफल भएलगत्तै नयाँ सत्ता समीकरणको कसरतमा दलहरु सक्रिय भएका छन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एमालेको खनाल-नेपाल समूहसँग पनि छलफल गरिरहनुभएको छ । आफ्नै पार्टीको पदाधिकारी बैठकबाट नयाँ सरकार बनाउन तयारी थाल्न अनुमोदन पाएसँगै उहाँले आफ्नै निवासमा हिजो बेलुकी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार गरेको खनाल-नेपाल समूहले पनि प्रधानन्त्रीको विकल्पमा कांग्रेस सभापति देउवालाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने या पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ ।
यो समूहका केही नेताले पार्टीभित्रै संघर्ष गर्नुपर्ने र सरकार परिवर्तनको विषयमा धेरै महत्व दिन नहुने बताउन थालेका छन् । माधव नेपाललगायत नेताहरुले भने विपक्षी गठबन्धनलाई सहज हुने गरेर आफूहरुले गतिविधिलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै विपक्षी गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुने र नहुने भन्नेबारे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विश्वासको मत दिने कार्यक्रममा तटस्थ बस्नुभएका जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा खुलेका छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरु जसरी पनि केपी ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले मात्रै बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने भएकोले जसपाको आधिकारिक निर्णय र खनाल-नेपालको भूमिक स्पष्ट नभएसम्म कांग्रेस सभापति देउवाले बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना कम रहेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठनका लागि ३ दिनको समय दिनुभएको छ । संसदमा नेकपा एमालेका २१ सांसद रहेका छन् । २८ सांसदले अस्तिको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका र उनीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएमा मात्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई बहुमतको सरकार बनाउन सहज हुने देखिन्छ । ३ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि पहल हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उज्यालो अनलाईन
