राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान हुन नदिन संसद विघटन गरेंः प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा सोमबार देशबासीलाई सरकारले गरेको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको छ । उहाँले ७४ बुँदे कार्य प्रगति सञ्चारमाध्यम मार्फत प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्नुहुँदै जानकारी गराउनुभएको हो ।

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता आउन नदिन आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाललाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्को विकल्पमा जाने रु प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु सीमित विकल्प थिए ।” त्यही विकल्पमध्ये उपयुक्त विकल्प संसद विघटन भएकाले त्यसो गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

“एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन । अर्कातिर ६४ प्रतिशत सांसदद्वारा समर्थित सरकारलाई आफ्नै दलका सहकर्मीद्वारा चल्नै दिइएन, यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै आफूले सो कदम चालेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

“मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आजबाट एक हजार ९३ दिन अर्थात् ३ बर्ष पूरा भएको छ । आज हामी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको विशेष परिस्थितिमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दैछौँ” प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयो, “सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्याराहरु र विभिन्न ढङ्गले काममा ब्यवधान खडा गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको प्रष्ट पार्दछु ।”

एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिएझैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । “झण्डै तीन बर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीविहीन थिए” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “२०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेययक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन् । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ । सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेश गरेका प्रस्तावहरु समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन् ।”

“संबैधानिक अङ्गमा केहीगरी कसैको सिफारिस भइहाले कचिङ्गल मच्चाइन्छ र आप्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्ति अड्काउँछन्” प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, “यहाँसम्म कि, “सनसेट ल” को रुपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको ‘शीघ्र निर्माण’का लागि मस्यौदा गरिएको ‘विकास सम्बन्धी विधेयक’ र ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’लाई समेत अलमल्याई सार्बजनिक सेवा प्रबाहमा अबरोध पु¥याई बिकासको गति नै अवरूद्ध गरिने काम भयो ।”

“नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरुको अतृप्त आकाङ्क्षा र कुण्ठाको बाछिटा ब्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सतर्क रहेकै हुँ”  भन्दै प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले भन्नुभयो, “विगत वर्षदि देखि ‘समयभन्दा अगावै’ निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको पनि हुँ ।”

पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरुलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्नगत पुस ५ गते दिउसो २ बजेसम्म नै जारी राखको प्रधानमन्त्रीले चर्चा गर्नुभयो । “प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मैले धेरै पटक सोचेँ । विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? हिसाब गरेँ” प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयो, “प्रतिनिधिसभाका करिव ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री  संसदीय दलमा मेराविरुद्ध कुनै उजुरी छैन । उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन । संसदीय दलमा मात्र होइन पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन । संसदीय दलको नेता फेर्न सम्भव पनि थिएन ।”

प्रतिगमन…’ जस्ता आपत्तिजनक आरोप आफूमाथि लगाइएको सुनेको चर्चा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “साथीहरुले प्रतिगमन भनिरहनुभएको छ र।  के अहिले हामी संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले कोरेको सीमाभन्दा पछि हटेका छौँ ? ” संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अंगिकार गरेको सामाजिक साँस्कृतिक मूल्यको विरुद्धमा आफू नरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

“हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरुले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटोभन्दा अलग बाटोमा छैनौँ । हामी कोही उल्टोतिर फर्केका छैनौँ” प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा गर्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा प्रतिगमन कसरी भयो ? ” विगतमा छलछाम गरीगरी आप्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने गरिन्थ्यो, त्यसरी सत्तामा टाँस्सिइरहन खोज्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, “तपाईंले दिनु एको महत्वपूर्ण मतले वाञ्छित नतिजा दिन सकेन, पुनः परीक्षण गरौँ, जे परिणाम आउँछ, सबैले स्वीकारौं ’ भन्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ? ”

निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जीवन भएको चर्चा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले “लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीहरुलाई विभाजन गर्दैन, एक बनाउँछ” भन्नुभयो । निर्वाचन मार्फत आप्ना उद्देश्यहरु पूरा गर्न, अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु अपराध भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रलाई एक बनाउन र पार्टीहरुभित्र एकता कायम होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यकासाथ ताजा जनादेशको लागि चालिएको राजनीतिक कदम भएको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पार्नुभयो । “ताजा जनादेशको प्रस्ताव अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थीरताको लागि हो” उहाँले थप्नुभयो, “ संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा परिपूर्तिको अविचलित यात्राको निरन्तरताका लागि निर्वाचन हो ।” गोरखापत्र