मिटरब्याज पीडितसँगको सहमति मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन, फर्जी लिखत अवैध घोषणा

काठमाण्डू । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितसँग साउन १ गते भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गर्दै त्यससँग सम्बन्धित फर्जी लिखत तत्काल लागू हुनेगरी अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोला को संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी लाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवर लाई नियुक्त गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २०८५ भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक ऐन, २०८३ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । रासस