श्रीलङ्का : राज्य भूमिकामा दबाब

कोलम्बो । श्रीलङ्कामा बौद्ध धर्मको संवैधानिक हैसियत र भिक्षुको परामर्श भूमिकालाई सम्मान गर्न माग गर्दै सयौँ बौद्ध भिक्षुले शुक्रबार राजधानी कोलम्बोमा शान्तिपूर्ण र्याली निकालेका छन् । भिक्षुले सरकारले आफ्नो धर्मको सम्मान नगरेको र राज्य सञ्चालनमा लामो समयदेखि चल्दै आएको परामर्श परम्परालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

र्याली कुनै हिंसात्मक घटनाबिना सम्पन्न भएको छ । प्रदर्शनका क्रममा भिक्षुले राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेलाई पठाउने अपिल पत्र सार्वजनिक रूपमा पढेर सुनाएका थिए । उक्त पत्रमा राज्य सञ्चालन बौद्ध धर्मको सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्ने र भिक्षुलाई राष्ट्रिय मामिलामा सल्लाह दिने अधिकार औपचारिक रूपमा मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

करिब दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको यस टापु राष्ट्रको संविधानले बौद्ध धर्मलाई विशेष स्थान दिएको छ । संविधानले बौद्ध धर्मको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गरे पनि अन्य धर्मावलम्बीको धार्मिक स्वतन्त्रता कानूनद्वारा सुरक्षित छ । देशको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बौद्ध छन्, र भिक्षु वर्ग सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवनमा प्रभावशाली मानिन्छन् ।

श्रीलङ्कामा हिन्दू, मुस्लिम र इसाई समुदाय पनि उल्लेखनीय रूपमा बसोबास गर्छन् । अपिल पत्रमा बौद्ध धर्मको उद्गम प्राचीन भारतमा पाँचौँ शताब्दी ईसा पूर्वमा भएको उल्लेख गर्दै राज्यका नीतिहरू त्यसका नैतिक आधारमा निर्देशित हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ । साथै, श्रीलङ्काको उच्च पदमा गैर-बौद्धको नियुक्ति रोक्न, विद्यालय तथा शिक्षा प्रणालीमा बौद्ध मूल्यमान्यता समावेश गर्न र धर्मसँग सम्बन्धित पुरातात्विक स्थलको संरक्षण सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

विश्लेषकका अनुसार यो कदमलाई भिक्षु समुदायले सरकारमाथि वैचारिक र नीतिगत दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । हालको प्रदर्शनले धर्म र राज्यबीचको सम्बन्धबारे श्रीलङ्कामा जारी बहसलाई पुनः तीव्र बनाएको छ । रासस/एपी