सर्वोच्च अदालतद्वारा गृहमन्त्री थापासहित सात जना मन्त्रीको पद खारेज
काठमाडौं, २०७८ जेठ ६ गते बिहीबार । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री राम बहादुर थापासहित सात जना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको छ ।
अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बस्नुभएका र सांसद पद खारेज भएका उहाँहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ती गर्नुभएको थियो ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर भएको हो ।
अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त हुनुभएको हो ।
