अमेरिकी एकाधिकारवाद र राजनीतिक आधिपत्य सफल नहुने

काठमाडौं, २०७७ भदौं ११ गते बिहीबार

अमेरिकी वाणिज्य विभागले अगष्ट २६ तारिखमा घोषणा गर्दै उनीहरूले चीनको दक्षिणी सागरमा कृत्रिम टापुहरूको निर्माणमा सहभागी २४ वटा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ। सोही दिन, अमेरिकी राज्य परिषदले चीनको दक्षिणी सागर टापुको निर्माणमा सहभागी धेरै चिनियाँ नागरिकहरुलाई तथाकथित “भिसा प्रतिबन्ध” लगाउने निर्णय पनि गरेको छ। चीनको आन्तरिक मामिलामा गम्भिर हस्तक्षेप गर्ने यो अमेरिकाको पछिल्लो कार्य हो। यो आधिपत्य कार्यका लागि चीनले आवश्यक प्रतिरोधात्मक कदम चाल्नेछ र दृढतापूर्वक आफ्नो सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकास हितको रक्षा गर्नेछ।

सबैलाई थाहा छ, चीनको क्षेत्रीय सार्वभौमिकता र समुद्री अधिकार र चासो दक्षिणी सागरमा पर्याप्त ऐतिहासिक र कानुनी आधार छ। चीनको आफ्नै क्षेत्रमा सम्बन्धित निर्माण पूर्ण रूपमा सार्वभौमिकताको दायरा भित्र छ, जुन उचित र कानुनी छ। यस कदमले कूनै देशलाई लक्ष्य बनाउँदछैन र कुनै पनि देशलाई असर गर्दैन, र क्षेत्रीय देशहरूलाई राम्रो सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न अनुकूल छ।

चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सीआरआईका अनुसार हालको अमेरिकी सरकार सत्तामा आएपछि यसले चीनको दक्षिणी सागरमा २० भन्दा बढी तथाकथित “नेभिगेसन स्वतन्त्रता” सञ्चालन गरिसकेको छ। यस वर्षको सुरुदेखि अमेरिकी सेनाको विमानले चीनको दक्षिण सागरमा करीव तीन हजारपटि गस्ती गरेको छ। वास्तवमा सबैले लामो समयदेखि देखेका छन अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो समुद्री आधिपत्य हो। अमेरिकाले यस किसिमको समुद्री गुंडागर्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपेक्षा गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यापक रूपमा निन्दा र आलोचना गरेको छ।

यद्यपि चीनको दक्षिण सागरको क्षेत्रीय सार्वभौमिकताको वरपर अझै विवादहरू भए पनि शान्ति खोज्नु र सहयोग खोज्नु क्षेत्रीय देशहरुबीच सकारात्मक सहमति भएको छ र सबै पक्षको साझा हितमा छ। वर्तमानमा यस क्षेत्रका देशहरूको संयुक्त प्रयासबाट दक्षिणी सागरमा समग्र स्थिति स्थिर रहेको छ।