‘भारतले सुगौली सन्धि र कुमाउ–गढवालमध्ये एउटा रोजोस्’: ऋषिराज लुम्साली
काठमाडौं, २०७६ कार्तिक २५ गते सोमबार ।
टनकपुर र महाकालीको सन्धिको विषयमा विवाद उब्जिएपछि २०५५ सालमा पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । त्यो समितिमा म पनि थिएँ ।
समितिमा बस्नुभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालको सिमानाको विषयलाई नजिकबाट अध्ययन गरेको हुँ । म नेकपा (माले) मा हुँदा मार्च लिएर पश्चिमी सिमाना गयौं । हालका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको टीम हामीभन्दा चार दिनपछि पुगेका हुन् । ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो’ भन्ने नारा खुब लगाइयो । जन्मस्थल महाकाली नै भएकाले पनि मलाई त्यस विषयमा अलि बढी जानकारी छ ।
नेपालको पानी निःशुल्क प्रयोग गर्ने नियत र तिब्बतसम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो र सजिलो बाटो भएकाले भारतले आँखा गाडेको हुनसक्छ । भारतमात्रै होइन, रणनीतिक हिसाबले चीनका लागि पनि सजिलो बाटो हो । भारतलाई मानसरोवर जाने बाटो पनि त्यहीँ पर्छ । उसले पर्यटकीय फाइदा पनि हेरेको होला । सन् १९६१ मा तिब्बत जान सजिलो हुन्छ भनेर चीनले कालापानीमा अस्थायी फौज राख्यो । यो कुरा त्यतिखेर परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाह र पश्चिम कमाण्ड क्षेत्रका जर्नेलले पनि राजा महेन्द्रलाई खबर गरेका रहेछन् ।
तर राजाले ‘अस्थायी रुपमा बसे बसून् न त’ भनेका रहेछन् । भन्न त राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भन्छन् । तर, राजाले पनि वास्ता नगरेकाले भारतीयहरूले त्यहाँ बस्ने ठाउँ पाएका हुन् । गल्ती त्यहीँबाट शुरु भएको हो । पछि नेताहरूले पनि भारतसँग कति झगडा गरिराख्ने भनेर छोडिदिए । मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणका बेलामा कालापानीको कुरा उठाएका थिए । सुशील कोइरालाले चाहिँ नेपालभित्र यो कुरा उठाए ।
म जिल्ला विकास समिति सभापति भएका बेला योगी नरहरिनाथसँग यो कुरा सोधेको थिएँ । योगी नरहरिको जवाफ थियो, ‘मैले त छाताको वजन थाम्न सक्नेले मात्रै छाता ओढ्नुपर्छ भनेर राजालाई भनेको थिएँ । यसको अर्थ राष्ट्रको रक्षा गर्न नसक्ने मान्छे राजा हुनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने हो ।’ त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री वा सेनाको जर्नेलले मात्रै चाहेर केही हुनेवाला थिएन । राजाकै पहलकदमी आवश्यक थियो । भारतले पञ्चायतको विरोध नगरोस् भनेर अस्थायी क्याम्प राख्न दिइयो । महेन्द्रले राख्न दिएको त्यही अस्थायी क्याम्पलाई भारतले विस्तारै–विस्तारै स्थायी बनाउँदै लगेको हो ।
सुगौली सन्धि वा कुमाउ–गढवालमध्ये रोजाउँ
सन् १८१६ भन्दा पहिला कुमाउ–गढवाल पनि नेपालकै थियो । सुगौली सन्धिमा नेपालका राजाले काली (महाकाली) देखि पश्चिमको भूभागमा दाबी गर्ने छैनन् भनिएको छ । त्यसअनुसार काली नदीको पश्चिममा परेका कुमाउ–गढवाल भारतमा पर्न गयो । सन्धिपछि महाकाली पूर्वको भूभाग मात्रै नेपालको भयो । मुख्य मतभेद भएको महाकाली नदीको मुहान कुन हो भन्नेमा हो ।
भारतले कि त सुगौली सन्धि मान्दिन भन्नुपर्यो । त्यो सन्धि नमान्नुको अर्थ कुमाउ, गढवाल नेपाललाई फिर्ता गर्नु हो । मान्छु भन्ने हो भने काली नदी भन्दा पूर्वको भाग नेपालको हो, त्यसमा कुनै विवाद गरिरहनु जरुरी छैन । लिम्पियाधुराबाट आएको नदी नै काली नदी हो । उनीहरूले कालापानी कब्जा गर्न जेलाई काली भनिरहेका छन्, त्यो कुनै नदी नै होइन । त्यो तुरतुरे पानी मात्रै हो । त्यही तुरतुरे पानीलाई देखाएर भारतले त्यस क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा कब्जा जमाएको छ ।
गुन्जी दोभानमा काली नदी र लिपुलेक खोला जोडिन्छ । गुन्जी पश्चिमका सबै नेपालकै हो । पुराना नक्सा, तथ्य र प्रमाणहरूले पनि त्यही भन्छ । नदीको नाम निर्धारण गर्ने आधारअनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । सुगौली सन्धि पनि अर्को प्रमाण हो । २०१८ सालमा गुन्जी, कुती, नाबी गब्र्याङ, छाङ्ग्रु, टिंकर लगायतमा नेपालले नै जनगणना गरेको थियो । गुन्जीका गुरुङहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जितेर शासन पनि गरे ।
बैतडीमा भेटिएको प्रमाण
कुमाउ अल्मोडाको गर्भनरहरूले पनि महाकाली पूर्वका गुन्जी, कुती, गब्र्याङका जनतालाई चिठी लेखेका छन् । चिठीमा भनिएको छ, ‘सुगौली सन्धिअनुसार तिमीहरू नेपाली हौ, त्यो क्षेत्र हाम्रो होइन, त्यसैले नेपालमै गएर कर तिर ।’ २०१९ सालभन्दा पहिला दार्चुला–बैतडी एउटा र डोटी–डडेलधुरा अर्को जिल्ला थियो । उनीहरूले नेपालमै तिरो तिर्नु भनेर लेखको प्रमाण मैले बैतडीको माल अड्डाबाट प्राप्त गरें । त्यो प्रमाण मैले समितिलाई बुझाएको छु । त्यो प्रमाणको आधारमा समितिले मुद्दा हाल्ने भनेको थियो । तर हालेन ।
नक्सा चाहिँ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बेलायतबाट किनेर ल्याउनु भएको थियो । त्यो बेलामा एक पेजको नक्सा ६२–६३ हजार रुपैयाँमा किन्नुभएको हो । यतिका प्रमाणले नेपाल नै हो भनिसकेको भूभाग जवरजस्ती फौज राख्दैमा कसरी भारतको हुन्छ ? कतिपयले किन अहिले आएर मात्रै कुरा उठाइयो भन्छन् । यो सही होइन हामीले शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौं । अहिले नक्सामा राखेको मात्रै होइन, हाम्रो भूमीमा डोजर लगाएर बाटो खनिरहेको छ ।
भारत र चीन दुबैसँग वार्ता गर्नुपर्छ
राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति ली साओकीबीच १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सिमा सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यतिखेर सम्झौतामा लिपु भन्ने ठाउँलाई एक नम्बर पिल्लर मानिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने जिरो पिल्लर नभई सिमाना छुट्टिदैन । शुरुवात यो ठाउँबाट हो भन्ने त हुनु पर्यो नि ।
लिपुलेकको विषयमा भारतसँग मात्रै होइन, चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ । हाम्रो भूमिको विषयमा तिमीहरूले कसरी निर्णय गर्यौं ? भन्न सक्नुपर्छ । १९९५ सम्म त चिनियाँ राजदुतले लिपुलेकको विषयमा भारतसँग चाँडो वार्ता गर्नुस्, अनि त्रिविन्दु निर्धारण गरौं भनिरहेका थिए । त्यतिबेला भारतले कन्फर्म नगरेकाले त्रिविन्दु तोक्न सकिएन । अहिले भारतले नक्सा निकालेर जिस्काउने काम गरेको छ । उनीहरूसँग त वार्ता गर्नैपर्यो । हाम्रो भूमिमा उनीहरूले सेना राखेका छन् । चीनले पनि भारतको सेना बसेकै आधारमा त्यो भागलाई भारत मान्छ भने नेपालले यो विषयमा उत्तरी छिमेकीसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । आखिर यिनीहरू दुई वटा मिलेर लिपुलेकलाई बाटो बनाउने सम्झौता पनि गरेका छन् ।
भर्खरै संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर जम्मु काश्मीरको अधिकार खोसेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपालको नाडी छामेको मात्रै हो । काश्मीर खाँदा त केही भएन भनेर उसले नक्सामा यस्तो राखेको हो । भारतीय दूतावासले पहिलाकै नक्सालाई निरन्तरता दिएको हो भनेको छ । यसको अर्थ पहिला कब्जा गरिएको नक्सा छाप्यौं, त्यसैलाई वैधानिकता दिउँ भनिएको हो ।
तर हामीले कुती, नाबीको मात्रै कुरा होइन, गुन्जी दोभान भन्दामाथिको ३७२ वर्ग किलोमिटर नै खाली गर भन्नुपर्छ । मिडियाले पनि लिपुलेक–कालापानी, लिपुलेक–कालापानी मात्रै भनिरहेको छ । यो कुरा मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । किनभने गुन्जी दोभान भन्दामाथिको त सर्लक्कै हाम्रो हो नि ।
अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दिएको छ । साना दलहरू पनि यो मुद्दामा सरकारकै पक्षमा छ । यस्तो बेलामा नापीको अमिन राखेर सीमाको कुरा गरेर बस्ने होइन । ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ । हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री बसेर छलफल नगरी हुँदैन । अनलाईन खवरबाट ।
