बालुवाटारमा राष्ट्रिय सहमति: लिम्पियाधुरासम्मै नेपाली भूमि हो
काठमाडौं, २०७६ कार्तिक २३ गते शनिवार ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले लिम्बियाधुराको कुटीयाङ्दी नदीसम्म नेपालको सीमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । र, कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
भारले हालसालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभागलाई भारतीय भूमिका रुपमा देखाएपछि नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसबारे साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरको सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कालापानी क्षेत्रसम्म नेपालको भूभाग भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नु भयो, यसका लगि सरकारलाई हाम्रो पूर्ण साथ रहनेछ ।’
बैठकमा सहभागीहरुले कालापानी क्षेत्रसम्म नेपाली भूभाग हो भन्ेनमा कुनै विवाद नभएको बताएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले लिएको अडान सही भएको भएपनि वक्तव्यमात्र जारी गरेर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले तत्काल भारतसँग सम्वाद गर्न सुझाएका छन् । ‘विवाद र छलफलमा रहेको विषय भारतले किन यस्तो गर्यो भनेर नेपालले सोध्नुपर्छ, वव्यक्त मात्र दिएर हुँदैन’ बैठकमा सहभागी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भन्नु भयो।
बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली नदीको उद्गम कुटीयाङ्दी नदी नै नेपाल भारतको सीमा भएको प्राप्त प्रमाणहरुले पुष्टि गर्ने भएकाले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग भएको अडान सरकारले लिने बताउनु भयोे।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले सार्वभौमसत्ताको मामिलामा अभूतपूर्ण राष्ट्रिय सहमति प्रकट भएको बताउनु भयोे । ‘बैठकमा सबैको एउटा स्वर छ, कालापानी क्षेत्र, जसभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छ । यो नेपाली निर्विवाद नेपाली भूमि हो’ उहाँले भन्नु भयो । महाकाली नदीको उद्गम कुटियांदी नदी हो । नेपालको सीमा त्यहाँसम्म पर्छ ।’ उहाँका अनसार सार्वदलीय बैठकमा प्रकट भएको मतकै आधारमा सरकारले तत्काल भारतसँग सम्वाद गर्नेछ ।
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार यसका लागि दुई देशबीच नेपाल भारत संयुक्त सीमा कार्यदल, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र मन्त्रीस्तरको आयोग छ । तर सीमा कार्यदल कार्यदलेल कालापानी लगायतका विषयमा सम्वाद गर्न सक्दैन ।
त्यसैले सरकारले अब कुन संयन्त्रमार्फत सम्वाद गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नु भयो, ‘आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंमले आफ्नो समकक्षीसँग वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ ।’अनलाईन खवरबाट
