बेमनासिब खर्च ६ खर्ब ६४ अर्ब

काठमाडौं, २०७७ साउन १ गते बिहीबार

 राज्यको ढुकुटीबाट अनियमित तवरले भएको खर्च ६ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले पछिल्लो वर्ष मात्रै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु औंल्याएको छ। जसमा संघीय सरकारतर्फ ७१ अर्ब ६ करोड, प्रदेश तहमा ८ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। गत वर्षको मात्रै विभिन्न संघसंस्था तथा समितिको १५ अर्ब ६० करोड ८९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ।

सुध्रिएनन् स्थानीय तह

स्थानीय तहतर्फ वित्तीय प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन नहुँदा बेरुजु बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष स्थानीय तहको बेरुजु १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बढी छ। प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा लेखापरीक्षणको अंकको ५.१५ प्रतिशत बेरुजु छ। यो अघिल्लो वर्ष ४.२२ प्रतिशत थियो।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले ७ सय ४७ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको कारोबारबाट लेखापरीक्षण गर्दा ३८ अर्ब १३ करोड बेरुजु देखिएको हो। सबैभन्दा बढी बेरुजु महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकामा देखिएको छ। त्यहाँको बेरुजु ४०.४८ प्रतिशत छ।

१५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह ३० वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ४ सय ६८ वटा छन् भने ५ देखि १५ प्रतिशतसम्मका २४५ वटा छन्।

संघीय सरकारको बेरुजु घट्यो

पछिल्लो तीन वर्षको तुलनामा संघीय सरकारी निकायको बेरुजुमा क्रमिक सुधार आएको छ। गत वर्षको बेरुजु ४.०५ प्रतिशत मात्रै छ। अघिल्लो वर्ष बेरुजु ५.२९ प्रतिशत थियो। संघीय सरकारी कार्यालयले समीक्षा अवधिमा ८३ अर्ब ४८ करोड २९ लाख बेरुजु फस्र्याेट गरेका छन्। गत वर्षभन्दा बेरुजु ३५ अर्ब रुपैयाँ कम हो।

यसलाई आर्थिक अनुशासन पालनाको स्तर सुधार हुन लागेको संकेतका रूपमा कार्यालयले लिएको छ।

पोखरा विमानस्थलमा बजेटभन्दा बढी खर्च

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च हुने गरी निकासा तथा खर्च लेखेको पाइएको छ। ‘नियमावलीविपरीत चालू खर्चतर्फको ६ उप शीर्षकमा १ अर्ब २५ करोड ५५ लाख ७७ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ यातायात, आयोजना तयारी, सहयोगलगायत ३ बजेट उप शीर्षकमा ८० लाख’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘र, वित्तीय व्यवस्थातर्फ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २४ करोड ७१ लाख स्वीकृत बजेटभन्दा बढी हुने गरी निकासा तथा खर्च लेखेको पाइयो।’

अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर वा खर्च समर्थनबाट निकासा दिई त्यस्तो रकम नियमित गर्न सक्छ। तर, त्यस्तो नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एकथरी कार्यक्रम, अर्काेमा खर्च

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले स्वीकृत कार्यक्रमको पुँजीगत प्रकृतिको बजेट नियमविपरीत चालू प्रकृतिको काममा खर्च गरेको छ। केन्द्रीय नहर मर्मत, सरसफाइ, ध्यान सेड निर्माण, लुम्बिनी कपिलवस्तु, देवदह र रामग्रामको सरसफाइ र सुरक्षाका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो। तर, कोषले ज्याला तथा सुरक्षा गार्डको तलबभत्तामा १ करोड ४८ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।

सरकारको सेयर घटाएर घोटाला

महालेखापरीक्षकले नेपाल जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयले थप गरेको लगानीलाई कानुनसम्मत नभएको औंल्याएको छ। चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ भएकोमा २०७४/७५ र २०७५/७६ मा पुँजी वृद्धि योजना नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ५० करोड सेयर लगानी थप गरी १० अर्ब ५० करोड पुर्‍याएको थियो। यसलाई कार्यालयले कानुनसम्मत नदेखिएको बताएको छ।

साथै उक्त थप पुँजी ५ अर्ब ५० करोडलाई कम्पनीले सेयर पुँजीमा नदेखाई एडभान्स अन सेयरमा उल्लेख गरी बैंकमा राखेर ब्याज आर्जन गरेको ठहर छ। २०७५/७६ मा उक्त कम्पनीले प्रदान गरेको १० प्रतिशत बोनस सेयरबापतको ५० करोडबराबरको बोनस सेयर र उक्त कम्पनीले २०७५/७६ को मुनाफाबाट प्रदान गर्ने ५ अर्ब ५० करोडको १२ प्रतिशत नगद लाभांश ६६ करोडसमेत नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएन।

यसरी सरकारले सेयर लगानी गरे पनि सम्बन्धित संस्थाले पुँजी वृद्धि एवं सेयर लगानी नदेखाएका कारण सरकारलाई १ अब १६ करोड प्राप्त हुन नसकेकोमा छानबिन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। लगानी रकमको बोनस सेयर तथा नगद लाभांश सरकारले प्राप्त गनुपर्ने देखिएको उल्लेख छ। अन्यथा ५ अर्ब ५० करोडको व्याजसहित फिर्ता लिनुपर्ने उसले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

नागरिक लगानी कोषमा गत वर्ष पुँजी वृद्धि योजना बेगर १६ करोड ५५ लाख १३ हजार सेयर लगानी गरेको विषयमा पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। उक्त संस्थाले उक्त रकम सेयरमा नदेखाई लगानी गरी ब्याज आम्दानी गर्ने तर सरकारले उक्त संस्थाले प्रदान गर्ने लाभाश प्रतिफल प्राप्त नहुने स्थिति रहेको उल्लेख छ। गत विगत वर्षमा कोषले वितरण गरेको २२ प्रतिशतको बोनस सेयरको आधारमा उल्लिखित लगानीको प्राप्त हुने प्रतिफल ३ करोड ६४ लाख १२ हजार प्राप्त नहने स्थिति रहेको भनिएको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक अनलाईनबाट