नागरिकता सम्बन्धी विधेयक समितिबाट बहुमतले पारित, कांग्रेस, सजपा र नेमकिपाको असन्तुष्टि
काठमाडौं, २०७७ असार ७ गते आईतबार
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालीसँग विवाह गरेकी विवदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रवधान सहित बहुमतले पारित गरेको छ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले पाउने वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको दलहरूबीच फरक मत भए पनि बहुमतले साे विधेयक पारित भएको हो ।
सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा रहेको नागरिकता वा त्यस्तै अन्य प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र सम्बन्धित महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
तर उक्त अवधिमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र पाउनसक्ने व्यवस्था छ ।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्षको प्रावधानप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टाछुट्टै रुपमा फरक मत दर्ता गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडु र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राजेन्द्र महतोले वैवाहिक नागरिकताको सात वर्षे प्रावधानप्रति आ-आफ्नो पार्टी फरक मत दर्ता गराउनुभएको थियाे भनि गोरखापत्र अनलाईनले समाचार लेखेको छ ।
कांग्रेस, सजपा र नेमकिपाको असन्तुष्टि
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (सजपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को बिमतिबीच राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको छ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने सत्तापक्षको प्रस्ताव अन्य दलको बिपतिबीच पारित भएको हो। उक्त प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, सजपाले नोट अफ डिसेन्ट पेस गरेका थिए।
नेपाल नागरिकता ऐन संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकलाई टुंगो लगाउन आइतबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तापक्षबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने प्रस्ताव पारित भएको हो। बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो।
कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डा। डिला संग्रौला पन्त, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत दर्ता गराएका थिए। कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा आइतबार बिहान बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकले अंगीकृत नागरिकताबारे अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।
कांग्रेसले दलीय सहमतिमा बनेको नागरिकता ऐन २०६३ को विपरीत रहेको दाबी गरेको थियो। नागरिकतामा गरिने नयाँ व्यवस्थाले संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलता देखिने कांग्रेसको दाबी छ।
सजपाको तर्फबाट राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसाहय प्रसाद यदवले हस्ताक्षर गर्दै नोट अफ डिसेन्ट दिएका हुन् भनि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक अनलाईनले समाचार लेखेको छ ।
