विदेशमा अलपत्र नागरिकको सरकारी खर्चमै उद्धार गरिने
काठमाडौं, २०७७ असार ४ गते बिहीबार
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सरकारी खर्चमै उद्धार गर्ने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशमा साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई अहिले पनि सरकारले आफ्नै खर्चमा उद्धार गर्दै आएको बताउनुभयो ।
गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, विदेशमा जेलमा रहेर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने काम अहिले पनि गरिरहेका छौँ, अब सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गरेर कार्यान्वनमा जान्छौँ । अदालतको आदेश आएको भने पनि त्यसको सबै पढेपछि मात्रै यसको कार्यान्वयनमा सरकारी जाने भन्ने अझै बढी स्पष्ट हुने पनि उहाँको भनाइ छ । उहाँले विदेशमा समस्यामा परेर टिकट काट्नै नसक्ने नागरिकलाई सरकारले उद्धार गर्ने बताउनुभयो ।
मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएर कोरोना तथा बन्दाबन्दीका कारण अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत उद्धार गरिनुपर्छ भनिएको छ ।
सर्वोच्चले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयस्रोतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थामा भई अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरिनुपर्छ भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजालासले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले श्रम स्वीकृति लिँदा जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने आदेश दिएको छ । कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका भनी प्रमाणित भएका श्रमिकलाई स्वदेश ल्याएर घरसम्म पु¥याइनुपर्ने दायित्व सरकारको हुने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण आदेशमार्फत कम्पनीले टिकटको पैसा नतिरेको खण्डमा स्वयं श्रमिकले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सामान्य अवस्थाको भन्दा चौगुना महँगो भाडादर तोकेको भन्दै यत्रचत्र आलोचना भइरहेको छ । आमनागरिकबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा गई दुःख पाएका नागरिकलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ । गोरखापत्र अनलाईनबाट
