कर असुलीसम्बन्धी आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं, २०७७ असार १ गते सोमबार
सर्वोच्चले अदालतले कर असुलीसम्बन्धी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी अन्तरिम आदेश कायम रहनेगरी अर्को आदेश जारी गरेको छ ।
जेठ २८ गतेको उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारका तर्फबाट पेश भएको निवेदन अनुसारको आदेश अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सरकारको माग दाबी अनुसार आदेश जारी नभएपछि कर असुलीका सरकारले यसअघि जारी गरेको सूचना अब कार्यान्वयन हुने छैन । अदालतको आदेशानुसार कर असुलीका लागि लकडाउन खुलेको कम्तीमा पनि ३० दिनको समय दिनुपर्नेछ ।
गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारको माग दाबी अनुसार आदेश अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले लिखित आदेश भने जारी गरिसकेको छैन ।
सर्वोच्चले जेठ २८ गते बन्दाबन्दीपछि ३० दिनभित्र कर तिर्ने समय प्रदान गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेसँगै जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाको विरोध भएपछि सरकारले पुनः असार ७ र १५ गतेसम्म कर तिर्न सक्नेगरी अर्को सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचना उपर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतले उक्त सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको थियो । बन्दाबन्दी पश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर रावस्व दाखिल गर्नेगरी प्रक्रिया सरलीकृत गर्न पनि अदालतले आदेशमा भनेको थियो ।
सर्वोच्चले भने बन्दाबन्दीलाई पूर्ण रुपमा शून्य अवधि कायम गर्नेगरी जेठ १५ गते नै फैसला गरिसकेको छ । बन्दाबन्दी कस्तो अवस्थामा पूर्ण खुलेको मानिने भन्ने व्याख्या पनि सोही फैसलामा गरेको छ । बन्दाबन्दीको पूर्ण खुल्नुको अवस्थालाई अदालतले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्मको अवस्थालाई भनेको छ ।
सरकारले जारी लकडाउनको स्वरुप बदलेको छ । जेठ ३० गतेपछि स्वरुप बदल्दै व्यापार, व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनको अनुमति सरकारले दिएको छ । कतिपय व्यवसाय भने सञ्चालनमा आएका र्छैनन् । सरकारले असार १ गतेबाट लागू हुनेगरी सरकारी कार्यालय पनि पूर्ण रुपमा नै सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
