राष्ट्रियसभा बैठकमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेद्वारा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत
काठमाडौं, २०७७ जेठ ३२ गते आईतबार
राष्ट्रियसभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बैठकमा सो प्रस्ताव माथिको सैद्धान्ति छलफल जारी रहेको छ । आजको बैठकमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) डा बेदुराम भुसालले प्रस्तावको समर्थन गर्दै एकताबद्ध भएर विधेयक पारित गरी भूमि फिर्ता गर्न सिङ्गो देश एक भइ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका अनिता देवकोटाले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समावेश भइसकेको हुँदा अब एकताबद्ध भएर भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले सो प्रस्तावको समर्थन गर्नुभयो ।
नेकपाका देवेन्द्र दाहालले देशको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि राष्ट्रिय एकता शनिबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट देखिएको बताउनुभयो ।
सोही पार्टीका ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन वर्तमान सरकारले चालेको कदमको स्वागत गर्दै अब गुमेको भूमि कूटनीतिक वार्तामार्फत फिर्ता ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले नेपालको सम्पूर्ण भूभागको नक्सा सार्वजनिक भएर सरकारले ल्याएको विधेयकको स्वागत गर्दै भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सबै लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपाका दीलकुमारी रावलले नेपालको भूमिमाथि बेलाबेलामा अतिक्रमण गर्ने गरेको हुँदा अबको नक्साअनुसार भूमि फिर्ता ल्याउन एकजुट भइ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो ।
सोही पार्टीका सांसद कोमल वलीले नेपालको राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा गरिब भएर बाँच्लान् तर आफ्नो भूमि गुमेको देख्न सक्दैनन् र गुमेको भूमि एकताबद्ध भएर लिनेछन् भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प देखिएको बताउनुभयो ।
सोही पार्टीकाका जगप्रसाद शर्मा र भैरवसुन्दर श्रेष्ठले नेपालको भूमि फिर्ता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले नक्सा पाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको र भूमिको भोग गर्न पनि छिट्टै पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपाका रामनारायण बिडारीले एउटा नेपाली नागरिकले गर्नुपर्ने भूमिका अहिले आएको उल्लेख गर्दै भक्ति थापा तथा अमरसिंह थापाले जोगाएको भूमिलाई फिर्ता ल्याउनैपर्छ भन्नुभयो । प्रस्ताव माथिको छलफल जारी छ । गोरखापत्र अनलाईनबाट
