संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ ‘कब्जा भूमि फिर्ता लिन्छौं’

काठमाडौं, २०७७ जेठ २९ गते बिहीबार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनु सुखद भएको बताउनुभएको छ । संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा सदनमा असाधारण एकता र राष्ट्रियता देखिएको बताउनुहुँदै उहाँले राष्ट्रियता, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताजस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि एकै ठाउँमा उभिनु सुखद भएको बताउनुभयो । सदनमा विधेयकका पक्षमा जनभावना मुखरित भएको स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न सबै अडिग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आज देशलाई राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता परेको छ । सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ र राष्ट्रियताको सवालमा होस् वा भूमि फिर्ताको सवालमा होस् । अरू विषयमा पनि राष्ट्रको हितमा एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । कोरोनाको विरुद्धमा पनि हामी सँगै लड्नुपर्छ । सामाजिक अस्तित्वका लागि पनि हामी एक ठाउँमा हुनुपर्छ । यो आजको आवश्यकता हो । सरकारको तर्फबाट लचिलोपन तथा फराकिलोपन देखाउन सहमति र सहकार्यका लागि तत्पर रहेको जानकारी गराउँछु । जुन एकता र समझदारी देखिएको छ । म सबै दललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”

उहाँले सीमा विवाद र नक्सा जारीका विषय श्रेय लिने र देवत्वकरण गर्ने नभएको पनि बताउनुभयो । विवादका विषय समय समयमा भइरहेको र विज्ञबाट पनि अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सम्पूर्ण सदनको प्रयासका रूपमा बुझ्न पनि प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ ।

भारतले सेना राखेर नै नेपाली भूभाग कब्जा गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले भारतको प्रक्रिया उचित नभएको भनेर तथ्य प्रमाणका आधारमा फिर्ताको माग गरिरहेको पनि बताउनुभयो । कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट भूमि फिर्ताको पहल भइरहेको र विवादको निरुपण नै नेपालले भूमि फिर्ता पाउनु रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका मामिलामा अहिलेको सरकारमाथि शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छ र ? अहिलेको सरकार लहलहैमा कुदेको छैन । जो राष्ट्र र देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा छ । अध्ययन गरेर, हेरेर, जानेर, बुझेर, आग्रह–पूर्वाग्रहबिना निष्कर्षमा पुग्दछ र दृढताका साथ उभिन्छ । भारतले नक्कली काली नदी, एउटा तिरतिरे खोल्सो र आहाल देखाएर भूमि कब्जा गरेको छ । अन्यत्र यसरी कब्जा भएको छैन । तथ्यले अन्य भूभाग पनि हाम्रो देखिने अवस्था आएमा हामी वार्ता गर्छौं । सुस्ताका सम्बन्धमा पनि वार्तामा छौँ । सुस्ता र कालापानीका विषय फरक हुन् ।”

नेपाल भारत विज्ञ समूह (ईपीजी)का प्रतिवेदन दुवै देशले नबुझ्दासम्म अधुरो हुने उहाँको भनाइ छ । सर्तअनुसार भारतले प्रतिवेदन पहिले बुझ्ने भनिए पनि बुझ्न इन्कार गरिरहेको बताउनुहुँदै उहाँले प्रतिवेदन बुझ्न दुई वर्षदेखि भारतको रुचि नदेखिनुले असहज भएको बताउनुभयो । भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अभिव्यक्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आदित्यनाथले यदि त्यस्तो बोल्नुभएको हो भने जायज हैन । नेपाललाई धम्क्याउन खोज्नुभएको हो भने उचित हैन । अहिले यति भनौँ, केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति नभएको तर मुख्यमन्त्रीका हैसियतले बोल्नुभएको हो भने नबोलिनु पथ्र्यो । धम्की दिनुभएको हो भने निन्दनीय विषय हो । नेपाल माथिको अवहेलनाका रूपमा हामी त्यसलाई बुझ्छौँ । नेपाल हेपिन तयार छैन र हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु ।”

‘मातहत कार्यालय प्रभावकारी’
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएका कार्यालयहरूको प्रभावकारिता राम्रो भएको बताउनुभयो । यस्ता निकायको प्रभावकारी परिचालनबाट देशमा सुशासन र विकास सही रूपमा लैजाने उद्देश्य मात्र भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएको थियो । ती कार्यालयको प्रभावकारिता बढेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले नीति कार्यक्रम र बजेट कोभिड–१९ बाट प्रभावित रहेको बत(ाउनुभयो । यसबाट पृथक् रहेर नीति कार्यक्रम, बजेट र अन्य गतिविधि गर्न नसकिने बताउनुहुँदै उहाँले विश्वको अर्थतन्त्र, समाज र मानवको जीवनमा नै कोरोनाले सङ्कट सिर्जना गरेको बताउनुभयो । यो परिस्थितिको सामनाका लागि सरकारले सुरुआतदेखि नै गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विकसित राष्ट्र प्रतिकूल रूपमा आक्रान्त भएको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

‘व्यवस्थापन सहज थिएन’
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सस्तो, सहज र सरल कुरा नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । महामारीले सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष नछुट्याउने भन्दै उहाँले यो साझा विषय भएको बताउनुभयो । कुन किट प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय राजनीतिक विषय नभएको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राविधिक विश्लेषणबाट यसको प्रयोग हुने बताउनुभयो ।

लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशमा गएका नागरिक फर्किरहेको अवस्थामा हाम्रो अहिलेको सामथ्र्यले अबको समस्या समाधान नहुने उहाँको भनाइ छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र साना तथा घरेलु उद्योगको सञ्चालन आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै उहाँले सोचेजस्तो सहज रूपमा यी काम एकसाथ अगाडि बढ्न सहज नभएको बताउनुभयो ।

पीसीआर किन हुन सकेन ?
कतिपय अवस्थामा प्रविधि र जनशक्तिका कारण पनि अपेक्षाकृत परीक्षण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारले पीसीआर मेसिन थप गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुहुँदै उहाँले सरकार नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । अकस्मात रूपमा आएको समस्या इच्छाशक्तिसँग मात्र नभई पुँजी र धेरै प्रक्रियासँग पनि सम्बन्धित भएकाले कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
विभिन्न खरिद प्रक्रियामा भएका भनिएका अनियमिततामा दोषी पाइए जो कोहीलाई पनि कारबाही हुने बताउनुहुँदै उहाँले कतिपय अवस्थामा भने लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि भएको खर्च पारदर्शी भएको र अहिले लेखापरीक्षणभन्दा कोभिड नियन्त्रणमा जुट्ने समय भएको जवाफ दिनुभयो ।

स्थानीय स्तरबाट कोभिड नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासको प्रशंसा गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको आफ्नै प्रणाली छ । अहिले तीन तहमा सरकार छन् । दिनैपिच्छे लेखापरीक्षण हुँदैन, अहिले कामका बेला लेखा परीक्षणमा केन्द्रित गर्नु पनि छैन । काममा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तो परिस्थितिमा अविश्वासबाट काम थाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले भ्रष्टाचार गरे नै होलान् भनेर आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । सरकारका कामकारबाहीको हिसाब हुन्छ । त्यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा आउँछ । रुजु बेरुजु पनि आउँछ । आन्तरिक लेखा परीक्षणको हिसाब आउँछ । अहिले हिसाबको चिन्ता नगरौँ । कोभिडको चिन्ता गरौँ । ”

८५ प्रतिशत सङ्क्रमित भारतबाट
प्रधानमन्त्रीले हाल नेपालमा भेटिएका कोरोना सङ्क्रमितमध्ये ८५ प्रतिशत भारतबाट आएका बताउनुहुँदै थप सङ्क्रमित पनि भारतबाटै आएका हुने बताउनुभयो । नेपालमा क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध उचित नभएर भन्दा पनि भारतबाट आउने क्रमको असुरक्षित यात्रा रहेको उहाँको भनाइ छ । सङ्क्रमणबाट निको हुनेको सङ्ख्या धेरै राम्रो भएको उहाँको भनाइ छ ।
कोरोनाका कारणले मात्र १५ जनाको मृत्यु नभएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुभयो । सङ्क्रमित र मृत्युदर हेर्दा नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता र उपचार प्रणाली राम्रो भएको उहाँको भनाइ छ । नेपालीको दैनिक खानपान र दैनिकीका कारण पनि प्रतिरोधी क्षमता बढी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

गृहको भूमिका खोसिएको छैन
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण हुँदाहुँदै अन्य व्यवस्था किन गर्नुप¥यो भन्ने तर्क गलत भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उच्चस्तरीय समन्वय समिति विशेष व्यवस्था अन्तर्गत बनेको पनि उहाँको प्रस्टीकरण छ । स्थायी संरचना र विशेष व्यवस्थाको कामकारबाही र प्रकृतिमै भिन्नता रहेको बताउनुहुँदै उहाँले सिङ्गो राज्य कोभिडविरुद्ध परिचालन भएको अवस्थामा राज्यकै अङ्ग सेना परिचालन हुनु अन्यथा नरहेको बताउनुभयो । कोभिडमा गृह मन्त्रालयको कुनै पनि भूमिका नखोसिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

व्यापारिक स्वार्थमा भन्सार हेरफेर गरिएको भन्ने तर्क गलत भएको बताउनुहुँदै उहाँले कहीँ कतै अनियमितता र अनुचित भएमा कारबाही हुने बताउनुभयो । उहाँले एमसीसीमा वर्तमान सरकारले अन्थया निर्णय नगरेसम्म अविछिन्न दायित्वका रूपमा नै लिइने बताउनुभयो । बजेट समानुपातिक वितरण भएको पनि बताउनुहुँदै उहाँले रुकुम पश्चिम घटनाका दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । गोरखापत्र अनलाईनबाट