कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा १० अर्ब खर्च

काठमाडौं,२०७७ जेठ २२ गते बिहीबार

सरकारले हालसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण, जोखिम भत्ता र राहत वितरणमा कम्ती नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको छ ।

उच्चस्तरीय समितिका प्रवक्तासमेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । जसमध्ये करिब डेढ अर्ब राहत वितरणमा मात्र खर्च भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणअनुसार १२ लाख परिवारलाई राहत वितरण गरेको विवरण स्थानीय तहले पठाएका छन् ।

स्थानीय तहबाट भएको खर्चको विवरण प्राप्त नभएकाले खर्च भएको रकम अझै धेरै हुन सक्ने बिडारी बताउँछन् । कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब तीन करोड, प्रदेशहरूबाट एक अर्ब आठ करोड र स्थानीय तहहरूबाट दुई अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । अझै स्थानीय तहहरूले गरेको खर्चको पूर्ण विवरण नआएकाले खर्च रकम केही थप हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

१० अर्बमध्ये धेरैजसो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । राहत वितरणमा पनि विभिन्न स्थानीय तहमा कुहिएको चामल तथा दाल वितरण गरेकामा छानबिन भइरहेको छ । यसका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा भने दुई अर्ब ३१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ ।

एकजना कोरोना संक्रमितको दैनिक उपचार खर्च २२ सय
कोरोना भाइरस संक्रमितको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्दै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमितको अस्पताल बसाइ सात दिनदेखि ३७ दिनसम्म छ । तर, संक्रमितको औसत अस्पताल बसाइ २० दिन मात्रै छ ।

औसत अस्पताल बसाइमा प्रतिव्यक्ति कति खर्च हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । प्रदेश २ अन्तर्गत पर्ने नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.मदन उपाध्यायका अनुसार संक्रमितको प्रतिव्यक्ति खर्च दैनिक औसतमा २२ सय रुपैयाँ छ । प्रत्येक दिन खाना, अस्पताल बेड शुल्क, औषधिजन्य वस्तु, आइसियू र भेन्टिलेटर आवश्यक परेमा प्रतिदिन २२ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । उपाध्यायका अनुसार कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रतिव्यक्ति निको हुँदासम्म ४४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । अहिलेसम्म सरकारी अस्पतालमा मात्रै संक्रमितको उपचार हुँदै आएको छ । निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार अनुमति दिइएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाका अनुसार सरकारी अस्पताल भरिएपछि मात्रै निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा संक्रमितको उपचार गरिनेछ ।

कोरोनाबाट थप एकको मृत्यु, ६४ जिल्लामा संक्रमण
यस अवधिमा दुई सय ७८ जनाले उपचार सेवा लिएर घर गएका छन् । दुई हजार ३१ जना अस्पतालमा उपचाररत छन् । हालसम्म नौजनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांक छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थप एक कोरोना संक्रमितको बुधबार मृत्यु भएको हो । दोलखा घर भएका ७६ वर्षीय पुरुष अस्पतालको आइसियूमा उपचाररत थिए ।

नेपालमा बुधबार मात्रै २०१ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । थपिएकामध्ये एक सय ७९ जना पुरुष र २२ जना महिला छन् । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या दुई हजार तीन सय पुगेको छ । हालसम्म ६४ जिल्लामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा चार हजार नौ सय २४ जनाको पिसिआरबाट नमुना परीक्षण भएको छ । यो हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो । नेपालमा हालसम्म ८० हजार दुई सय ६७ जनाको पिसिआर र एक लाख २० हजार तीन सय ७९ जनाको आरडिटी परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.देवकोटाले बताए । मुलुकभर एक लाख ५५ हजार आठ सय ६८ जना क्वारेन्टाइनमा छन् ।

लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाब

विज्ञहरूले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरी आर्थिक र सामाजिक गतिविधिलाई क्रमशः सहज तुल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार बालुवाटारमा बोलाएको छलफलमा सहभागी आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणसँगै लकडाउन सहज बनाउन सुझाब दिएका हुन् ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नुभन्दा चरण–चरणमा सरकारले लकडाउन थपेकोमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको वेला प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूसँग संवाद गरेका हुन् । लकडाउनबीच दुई हजार तीन सय संक्रमित भेटिएको, आर्थिक–सामाजिक गतिविधि ठप्प भएको र लामो लकडाउनले समाजमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारलाई अब अपनाउनुपर्ने थप रणनीतिबारे सुझाब दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूसँगको छलफल सकारात्मक भएको र आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने बताएका छन् । ‘आज मैले कोरोना महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको सम्बन्धमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग परामर्श गरेँ । अर्थशास्त्री, योजनाविद्, जेन्डरविज्ञ, सामाजिक अभियन्ता, चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविद्, नर्सहरूसँगको यो बैठक महत्वपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले दिनुभएका सुझाबहरूप्रति धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यस किसिमको बैठक आवश्यकताअनुसार फेरि पनि हुने जानकारी गराउन चाहन्छु,’ छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विट गरेका छन् ।

छलफलमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायतले कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गर्दै आएको लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनमा केन्द्रित रहेर सुझाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले विभिन्न क्षेत्रका २५ विषयविज्ञको सहभागितामा सम्पन्न परामर्श बैठक उपलब्धिमूलक र फलदायी भएको सरकारी समाचार एजेन्सी राससलाई बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल अगाडि कोभिड नियन्त्रण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरूसँग लकडाउनको मोडालिटीमा केन्द्रित रहेर सिंहदरबारमा छलफल गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी मोडालिटीको प्रस्ताव तयार गर्नुअघि समितिले मंगलबारबाटै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ ।

बिहीबार एक चरणको छलफल सकिएपछि उच्चस्तरीय समितिले लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी मस्यौदा पारित गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले बताए ।

चिकित्सा संघका पदाधिकारीहरूले लकडाउनलाई सरलीकृत गर्दै बन्दाबन्दीमा पनि दैनिक जीवनयापन सहज हुने गरी तहगत हिसाबले क्रमशः खुकुलो बनाउन सुझाब दिएको बिडारीले बताए । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन कायम रहँदा उद्योग, व्यवसायका साथै श्रमिक वर्ग प्रभावित भई मुलुकको आर्थिक गतिविधिमै असर परिरहेको छ । बिहीबार लकडाउनको ७३औँ दिन हो । सरकारले पछिल्लोपटक ३२ जेठसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ ।

यसबाहेक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका संक्रमित बढेसँगै ‘जनस्वास्थ्य विपत् अवस्था’ अर्थात् स्वास्थ्य संकटकालको घोषणाको तयारी गरेको छ । संक्रमित दुई हजार नाघेपछि ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपत् अवस्था’ आकर्षित हुने भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य संकटकालबारे औपचारिक निर्णय लिनेछ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘संक्रमित बढेपछि मन्त्रालयले विपत् अवस्थाबारे छलफल गरेको छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिक अनलाईनबाट