सरकारले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा मंगलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका सबै पेसा–व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो । 

छलफलमा सहभागी विभिन्न पेसा-व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेबारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्याभन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा उत्पादन, बजार, उत्पादन कार्यमा सहभागी मजदुर, लगानीकर्ता सबै प्रभावित हुने भन्दै लकडाउन खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाब दिएका छन् । उनीहरूले जोखिमको स्तर हेरेर क्षेत्रगत रूपमा समयसमेतको व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाब दिएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले रेड, ग्रिन र एल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन आग्रह गरिएको बताइन् । उनले जोखिमको तह र क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफूहरूले सुझाब दिएको र समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य विज्ञलगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको बताइन् । 

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला, उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारी, नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव तथा पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापालगायतले जोखिम मूल्यांकन गरेर सुरक्षित क्षेत्र र समय छुट्याएर लकडाउन खुला गरी उद्योगधन्दा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्रेष्ठले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा जबर्जस्ती उद्योग खोल्ने र सधैँका लागि बन्द गर्ने दुईथरीका व्यापारी देखिएको बताए । 

उनले सरकारले ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालन हुने भनेपछि आवश्यक पास उपलब्ध नहुनु, राजधानीबाहिर गएका कामदार फर्कने व्यवस्थाको साथै उत्पादन बिक्रीका लागि बजार बन्द हुँदा उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण नभएकाले समय निर्धारण गरेर विषयगत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सुझाब दिएको बताए । 

यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले उद्योगधन्दा सञ्चालनसँगै सार्वजनिक यातायातका साधन पनि सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भएकाले सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सुझाब दिएको बताए। यातायातका सवारीसाधन ७१ दिनसम्म ग्यारेजमा राख्दा बिग्रने, ब्याट्री खराब हुनेलगायत समस्या देखिने गरेको तथा कोरोना प्रभावितका लागि सरकारले घोषणा गरेको ऋणलगायतको राहत प्याकेजमा यातायातको विषय प्रस्ट नभएकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारीले कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक, सामाजिक तथा उद्योग-व्यवसाय चल्नुपर्छ भनेर आफूहरूले सुझाब दिएको र सुझाब कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । 

उनले लामो समयको लकडाउनपछि नै भए पनि कम्तीमा निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसाय चलायमान हुनुपर्छ भरेर सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नु सकारात्मक भएको बताए ।  

नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव तथा पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापाले कोरोको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूमा पनि बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन थालेको भन्दै निर्यात उद्योग खोल्न वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको बताए । 

उनले लामो समय निर्यातयोग्य उद्योग बन्द हुँदा मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्नुको साथै बैंक ब्याज, घरभाडा, मजदुरको ज्याला, करलगायत दायित्वका कारण उद्योगीले उद्योग सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताए । नयाँ पत्रिका दैनिक अनलाईनबाट