अद्यावधिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेकोमा प्रमुख राजनीतिक दलको स्वागत

काठमाडौं, २०७७ जेठ ६ गते मंगलबार

भूगोल फिर्ता ल्याउन सरकारले गर्ने पहल महत्वपूर्ण हुने प्रतिक्रिया

भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिसमेत समेटेर तयार पारिएको अद्यावधिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसको स्वागत गरेका छन् । तर, नक्सा मात्रै जारी गरेर नहुने भएकाले भूगोल फिर्ता ल्याउन सरकारले चाल्ने कदम महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यहीँबाट सरकारको परीक्षा प्रारम्भ भएको विपक्षी कांग्रेसको टिप्पणी छ । राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद थाल्न सरकारलाई नेताहरूको सुझाब छ ।

सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकारले देशभक्तिपूर्ण र गर्व गर्न लायक निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो, जुन नीति तथा कार्यक्रमबारे हामी मंगलबार संसद्मा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दै छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, निष्कर्षमा पुग्नुअगावै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको जुन जानकारी आएको छ, त्यो सबै अर्थमा ऐतिहासिक छ, देशभक्तिपूर्ण छ र हामी सबैले गर्व गर्न लायक छ । यो हामी सबैको एकताबद्ध भावना, एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने चाहना र अठोट छ, त्यसैको परिणाम हो भन्ने मलाई लागेको छ ।’

यसअघि नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले अतिक्रमित भूमि फिर्ता र भारतले बनाएको सडकबारे चीन र भारतसँग संवाद थाल्न सरकारलाई सुझाब दिएका थिए । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जग्गा ल्याउने परीक्षाको प्रारम्भ भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘भारतले नक्सा जारी गरेको ६ महिनापछि भए पनि हाम्रो भूभाग समेटेर नेपाल सरकारले नक्सा स्वीकृत गर्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो । प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाअघि संसद्मा नक्साको के कुरा भारतबाट मिचिएको भूमि नै फिर्ता ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो । तर, नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यहीँबाट सरकारको परीक्षा प्रारम्भ भएको छ । जग्गा नआए पनि नक्सा आएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जग्गा ल्याउने परीक्षाको सन्दर्भ प्रारम्भ भएको छ । नक्सामा हाम्रो भूभागको टुंगो लागेपछि त्यो भूगोलभित्रबाट भारतीय सैनिकलाई फिर्ता गर्ने, भूगोलमा रहेको हाम्रो अधिकारलाई निर्वाध रूपले प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनेबारेमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल कुन रूपमा हुन्छ र यसले सार्थक परिणाम के ल्याउँछ भन्ने परीक्षा अब सुरु भएको छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सुगौली-सन्धिअनुरूपको पश्चिमी सिमाना समेटेर पहिल्यै जारी हुनुपर्ने नक्सा ढिलै भए पनि जारी हुनु स्वागतयोग्य छ । विगतका कमी-कमजोरीबारे समीक्षा पछि गरौँला । अहिलेको कामबारे जस लिने होडबाजी पनि नगरौँ । आफ्नो भूमिमा अर्काले सडक बनाएको थाहा नपाउनेहरूको हैसियत संसारले बुझेकै छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

जनता समाजवादीका नेताहरूले नक्सा मात्रै जारी गरेर नहुने र भूगोल फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको नक्सा र भूभाग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । नक्सा ल्याउने निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन । भूमि नेपालले प्रयोग गर्ने गरी कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता तथा संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि सरकार गम्भीर तयारीमा लाग्नुपर्छ । देशभित्रको सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजसहित विज्ञहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर सिंगो मुलुकको एउटै धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । रणनीतिक हिसाबले भारतसँग संवादमा बस्नुपर्ने हुन्छ । र, सौहार्दपूर्ण तरिकाले भारतलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अर्का नेता शरत्सिंह भण्डारीले तथ्य र प्रमाणहरूसहित कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा संवाद गर्न सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । ‘सीमा समस्या द्विपक्षीय हो । यस्तो समस्या जहिले पनि राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गरेर समाधान गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो भूभाग एक इन्च पनि छाड्नुहुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । हाम्रो पार्टीको मान्यता पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘सरकारले के निर्णय गरेको छ, पूर्ण रूपमा जानकारीमा आइसकेको छैन । यदि सरकार सीमा समस्या हल गर्न अगाडि बढेको हो भने हाम्रो साथ र समर्थन रहन्छ । तथ्य र प्रमाणहरूसहित कूटनीतिक र राजनीतिक संवादको विकल्प छैन ।’ नयाँ पत्रिका दैनिक अनलाईनबाट