पहिलोपटक नेपाली नक्सामा लिम्पियाधुरा

काठमाडौं, २०७७ जेठ ६ गते मंगलबार

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुन्य ओलीका अनुसार ०३२ सालमा नेपालले पहिलोपटक नक्सा बनाउँदा लिम्पियाधुरासम्मको भाग समेटेको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नू भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको थियो । लिम्पियाधुरा छुटाएर सार्वजनिक भएको नक्सा अहिलेसम्म चलनमा थियो ।

सीमारेखाको समयरेखा : यसरी गायब भएको थियो नक्साबाट लिम्पियाधुरा

सन् १८१६ : नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि सम्पन्न । सन्धिको धारा ५ अनुसार कालीनदीलाई सीमानदी भनिएको छ ।

-सन् १८२७ : सर्भे अफ इन्डियाले तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई ‘रिभर अफ काली’ भनिएको छ । त्यसको पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।

-सन् १८५६ : सर्भे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको  छ । यो नक्सामा पनि पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।

-सन् १८७९ : ब्रिटिस अधिकारीहरूले जारी गरेको नक्सामा संकेत चिह्नबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो । त्यसपछिका नक्सामा लिम्पियाधुराभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटरयता लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई कालीनदी भनियो ।

– विसं २०३२ : त्यसअघिसम्म नेपाल ब्रिटिस भारत र भारतका नक्सामा भर पर्दै आएको थियो । नेपाल आफैंले नक्सा तयार पारेको विसं २०३२ सालमा हो ।

नक्सा तयार पार्न नेपाललाई सघाउन राष्ट्रसंघबाट एचई क्यालावे आएका थिए भने नापी विभागका तर्फबाट नक्सा तयार गर्ने महाशाखा प्रमुख पुन्यप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो । पछि नापी विभागका महानिर्देशकसमेत भएका ओलीका अनुसार नक्सा तयार पार्दा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटिएको थियो । तर, तत्कालीन पञ्यायती सरकारले अहिले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नू भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको उनी बताउँछन् ।

नेपालको नक्सामा पहिलोपटक लिम्पियाधुरा पनि समेटिने भएको छ । सुगौली सन्धिले महाकाली नदी सीमानदी भने पनि नेपालको नक्सा कालीको मुहानभन्दा तीन सय १० वर्गकिमियता लिपुलेकसम्म मात्र अंकित थियो ।

कालीको मुहान लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । अब नेपालको नक्सा प्रयोग भएका हरेक सरकारी दस्ताबेजमा छाप पनि परिवर्तन हुनेछ ।

४ मार्च सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार कालीनदीलाई सीमानदी भनिएको छ । तर, ब्रिटिस भारत र भारत सरकारले जारी गरेका नक्सामा भरपर्दा नेपाली भूमि नेपाली नक्सामा परेको थिएन ।

सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सुगौली सन्धिपछि सन् १८२७ मा सर्भे अफ इन्डियाले तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ भने त्यसपूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।’

त्यस्तै, सन् १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘तर, ब्रिटिस अधिकारीहरूले सन् १८७९ र त्यसपछि जारी गरिएका नक्सामा भने कार्टोग्राफिक संकेत चिह्नबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो,’ उनी भन्छन् । त्यसपछिका नक्सामा लिम्पियाधुराभन्दा तीन सय १० वर्गकिलोमिटरयता लिपुलेकबाट बग्ने टिंकर खोलालाई कालीनदी भनिएको छ ।

नेपाल आफैँले नक्सा तयार पारेको वि.सं. ०३२ सालमा हो । नक्सा तयार पार्न राष्ट्रसंघका तर्फबाट एचई क्यालावे र विभागका तर्फबाट नक्सा तयार गर्ने महाशाखा प्रमुख पुण्यप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो । पछि नापी विभागका महानिर्देशकसमेत भएका ओलीका अनुसार नक्सा तयार पार्दा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटिएको थियो । तर, तत्कालीन पञ्चायती सरकारले अहिले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नू भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको उनी बताउँछन् । ‘भारतसँग संयुक्त सीमा सर्भे नगरुन्जेल लिपु भञ्ज्याङसम्म मात्र समेटेर नक्सा गर्नू, पछि लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरौँला भन्ने सरकारको आदेश थियो,’ ओलीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

नेपाल र चीनबीच ०३६ देखि ०३८ सालसम्म संयुक्त सीमा सर्भे भएको थियो । त्यसवेला लिपुलेकभन्दा पूर्व मात्र सर्भे भएको थियो । सीमाविद् ओलीका अनुसार त्यसवेला चिनियाँ पक्ष लिम्पियाधुराको पानीढलो कायम गरेर सीमांकन गर्न तयार भएको थियो । तर, नेपालको तत्कालीन सरकारले भारतसँगको समझदारीमा मात्र त्यहाँ पुग्ने नीति लियो । त्यति मात्र होइन, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग छाडेर नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । अहिलेसम्म त्यही नक्सा प्रचलनमा छ ।

०३२ सालको नक्सामा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मका नेपाली गाउँ नसमेटिए पनि ती ठाउँमा ०१८ सालमा नेपालले जनगणना नै गरिसकेको थियो । ओलीका अनुसार ०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुनुपूर्व त्यो क्षेत्रका जग्गाजमिनका सबै कागजात नेपालसँग छन् ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९८१ देखि २००७ सम्म सीमांकन भएको थियो, तर सुस्ता र कालापानीबाहेकका स्थान विवादित भनेर स्थगित गरिएको थियो । सुस्ता र कालापानीको विवादबारे छलफल गर्न नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र बनाइए पनि बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

सन् २००७ मा दुई ठाउँबाहेक नेपाल र भारतको सीमांकन सम्पन्न भएका एक सय ८२ थान नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने सुस्ता र कालापानीको सीमांकन सकिएपछि एकैसाथ नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड छ । तर, विवाद समाधान गर्न नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गर्दा नजरअन्दाज गर्दै आएको भारतले गत १६ कात्तिकमा नेपालको कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

भारतले नक्सा जारी गरेपछि पनि नेपालले वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै भारतले पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने ८० किलोटिर सडक उद्घाटन गरेको छ । २६ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो । सरकारले २९ वैशाखमा भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले तत्काल वार्तामा बस्न आनाकानी गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२ जेठमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा समेटने विषयमा छलफल भएको थियो । नीति कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुनुअगाड विहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एव नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति कार्यक्रमका विषयबस्तुमाथि सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवादको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए नसमेटिएबारे केही नबताएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भारतले अतिक्रमति गरेको भूगोलसमेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न माग गरेका थिए ।

नेता नेपालको प्रस्तावमा अन्य सदस्यलेसमेत समर्थन जनाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीँबाट मुख्य सचिवालाई फोन गरेर नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमिसमेत राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय थप्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसैअनुसार भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समटिएको नेकपाका सचिवालयक एक सदस्य बताउँछन् ।

त्यसपछि बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको थियो भने लगत्तै राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने बताएकी थिइन् ।

भारतसँग वार्ता टुंग्याएर त्रिदेशीय बिन्दु तय गरौँ : लीलामणि पौड्याल, चीनका लागि पूर्वराजदूत

नेपालले नक्सा जारी गर्नैपर्ने थियो, गर्‍यो । म यसलाई सकारात्मक मान्छु । चीन र भारतका पनि आ-आफ्नै नक्सा छन् । उनीहरूबीच पनि संवाद भइरहेको छ । अब कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । भारतसँग भौगोलिक विवाद टुंग्याएर चीनसमेतको सहभागितामा त्रिदेशीय बिन्दु तय गर्नुपर्छ । मैले बुझेसम्म चीन यसका लागि सकारात्मक छ, उसले यो भन्दै पनि आएको छ ।

पुरानो गल्ती सच्यायौँ, अब संवाद गरौँ : दीपकुमार उपाध्याय, भारतका लागि पूर्वराजदूत

हामीले हाम्रै गल्ती सच्याएका हौँ । पहिला आफ्नै नक्सा बिर्सेका थियौँ, आफ्नो जमिन भुलेका थियौँ । अब हामी भारतसँग संवादमा दाबी पेस गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ । यो सकारात्मक कदम हो । अब भारतसँग छलफल गरेर सीमाको विषय टुंग्याउनुपर्छ । नेपाल बुझेका भारतीय प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीसँग शान्त कूटनीतिबाट संवाद गर्नुपर्छ ।

यसरी भयो मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय : प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ऐतिहासिक निर्णय’

भारतले ५८ वर्षदेखि कब्जा गरेको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको तीन सय १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको भूमिसमेत समावेश गरेर सरकारले नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नक्सा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले एक-दुई दिनमै विशेष कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

अब नयाँ नक्साबमोजिम निशान छाप, पाठ्यपुस्तकहरू र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने देशको नक्सा अद्यावधिक गर्ने सरकारले जनाएको छ । ‘सरकारले हाम्रा सबै प्रशासनिक र अन्य प्रबन्धहरूमा प्रयोग गर्ने गरी नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको छ । नक्सामा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूमा खासगरी नेपालको पश्चिम-उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । हाम्रो संघीयताअनुरूपका प्रदेश, स्थानीय तहहरू पनि समेटिएका छन्,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘नयाँ नक्साबमोजिम अब निशान छाप, पाठ्यपुस्तकहरू र अन्य सबै सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइएका नक्सा अद्यावधिक गरिन्छन् ।’

नयाँ नक्सालाई संवैधानिक र कानुनी वैधता दिन सरकारले नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा निशानी परिवर्तनका लागि छिट्टै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ । कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबारको दुवै सदनको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नक्सा परिवर्तन गरिएको विषयमा जानकारी गराएलगत्तै संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मंगलबार दुवै सदनलाई नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णयबारे जानकारी गराएपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ त्यसका लागि संविधानको भाग ३ मा रहेको निशानसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएका पुराना नक्साहरू सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, पाठ्यक्रमलगायत सबैतिरबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ, सोमबारको निर्णयपछि पुरानो नक्सा इतिहास भयो, अब वतर्मान नक्सा कार्यान्वयनमा जानेगरी छपाइमा पठाइनेछ ।’

भारतले ५८ वर्षदेखि नेपाली भूमि कब्जा गरेर कालापानीमा आफ्ना फौज राख्दै आएको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । २ जेठमा बसेको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी हुने घोषणा गरेकी थिइन् ।

सत्तारुढ नेकपाको गत १९ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठक र २ जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पनि सरकारलाई अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सुझाब दिएको थियो । त्यस्तै, संसद्का अन्य दल, संसद्का समितिहरू, नागरिक समाजले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । 

ऐतिहासिक निर्णय : प्रधानमन्त्री ओली

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने कामलाई ऐतिहासिक निर्णय भनेका छन् । ‘आज एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरियो, तपाईं-हामी सबैका लागि यो निर्णय धेरै महत्वपूर्ण रहेकाले सबैलाई बधाई छ,’ बैठक समापन गर्दै उनले भनेका थिए ।

‘हामीले संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा गरिसकेका छौँ, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा पनि ती हाम्रै जमिन हुन्, त्यसैले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरौँ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि सबै मन्त्रीले उत्साही हुँदै सहमति जनाएका थिए । आइतबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै नयाँ नक्सा जारी गर्ने र सीमा अतिक्रमणको समस्या कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधानका लागि प्रयास गर्ने बताएका थिए ।

सरकारको निर्णय इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिन्छ : मन्त्री भट्टराई 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले लिम्पियाधुरासम्मको भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने बताएका छन् । बैठकलगत्तै उनले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘आज नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय इतिहासको पानामा सुवर्ण अक्षरले त लेखिने नै छ । आजको मिति र निर्णय युगयुगसम्म हाजिरीजवाफमा सोधिने प्रश्नका रूपमा पनि अमर भइरहनेछ । धन्यवाद प्रम केपी शर्मा ओली’ मन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

अद्यावधिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेकोमा प्रमुख राजनीतिक दलको स्वागत, भूगोल फिर्ता ल्याउन सरकारले गर्ने पहल महत्वपूर्ण हुने प्रतिक्रिया, नक्सा सार्वजनिकसँगै सरकारको परीक्षा प्रारम्भ भएको विपक्षी कांग्रेसको टिप्पणी

भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिसमेत समेटेर तयार पारिएको अद्यावधिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसको स्वागत गरेका छन् । तर, नक्सा मात्रै जारी गरेर नहुने भएकाले भूगोल फिर्ता ल्याउन सरकारले चाल्ने कदम महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यहीँबाट सरकारको परीक्षा प्रारम्भ भएको विपक्षी कांग्रेसको टिप्पणी छ । राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद थाल्न सरकारलाई नेताहरूको सुझाब छ ।

सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकारले देशभक्तिपूर्ण र गर्व गर्न लायक निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो, जुन नीति तथा कार्यक्रमबारे हामी मंगलबार संसद्मा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दै छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, निष्कर्षमा पुग्नुअगावै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको जुन जानकारी आएको छ, त्यो सबै अर्थमा ऐतिहासिक छ, देशभक्तिपूर्ण छ र हामी सबैले गर्व गर्न लायक छ । यो हामी सबैको एकताबद्ध भावना, एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने चाहना र अठोट छ, त्यसैको परिणाम हो भन्ने मलाई लागेको छ ।’

यसअघि नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले अतिक्रमित भूमि फिर्ता र भारतले बनाएको सडकबारे चीन र भारतसँग संवाद थाल्न सरकारलाई सुझाब दिएका थिए । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जग्गा ल्याउने परीक्षाको प्रारम्भ भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘भारतले नक्सा जारी गरेको ६ महिनापछि भए पनि हाम्रो भूभाग समेटेर नेपाल सरकारले नक्सा स्वीकृत गर्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो । प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाअघि संसद्मा नक्साको के कुरा भारतबाट मिचिएको भूमि नै फिर्ता ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो । तर, नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यहीँबाट सरकारको परीक्षा प्रारम्भ भएको छ । जग्गा नआए पनि नक्सा आएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जग्गा ल्याउने परीक्षाको सन्दर्भ प्रारम्भ भएको छ । नक्सामा हाम्रो भूभागको टुंगो लागेपछि त्यो भूगोलभित्रबाट भारतीय सैनिकलाई फिर्ता गर्ने, भूगोलमा रहेको हाम्रो अधिकारलाई निर्वाध रूपले प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनेबारेमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल कुन रूपमा हुन्छ र यसले सार्थक परिणाम के ल्याउँछ भन्ने परीक्षा अब सुरु भएको छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सुगौली-सन्धिअनुरूपको पश्चिमी सिमाना समेटेर पहिल्यै जारी हुनुपर्ने नक्सा ढिलै भए पनि जारी हुनु स्वागतयोग्य छ । विगतका कमी–कमजोरीबारे समीक्षा पछि गरौँला । अहिलेको कामबारे जस लिने होडबाजी पनि नगरौँ । आफ्नो भूमिमा अर्काले सडक बनाएको थाहा नपाउनेहरूको हैसियत संसारले बुझेकै छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

जनता समाजवादीका नेताहरूले नक्सा मात्रै जारी गरेर नहुने र भूगोल फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको नक्सा र भूभाग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । नक्सा ल्याउने निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन । भूमि नेपालले प्रयोग गर्ने गरी कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता तथा संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि सरकार गम्भीर तयारीमा लाग्नुपर्छ । देशभित्रको सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजसहित विज्ञहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर सिंगो मुलुकको एउटै धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । रणनीतिक हिसाबले भारतसँग संवादमा बस्नुपर्ने हुन्छ । र, सौहार्दपूर्ण तरिकाले भारतलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अर्का नेता शरत्सिंह भण्डारीले तथ्य र प्रमाणहरूसहित कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा संवाद गर्न सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । ‘सीमा समस्या द्विपक्षीय हो । यस्तो समस्या जहिले पनि राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गरेर समाधान गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो भूभाग एक इन्च पनि छाड्नुहुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । हाम्रो पार्टीको मान्यता पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘सरकारले के निर्णय गरेको छ, पूर्ण रूपमा जानकारीमा आइसकेको छैन । यदि सरकार सीमा समस्या हल गर्न अगाडि बढेको हो भने हाम्रो साथ र समर्थन रहन्छ । तथ्य र प्रमाणहरूसहित कूटनीतिक र राजनीतिक संवादको विकल्प छैन ।’ नयाँ पत्रिका दैनिक अनलाईनबाट