राष्ट्रियसभा बैठक : ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउँदा नागरिकलाई सास्ती’
राष्ट्रिय सभाको आईतबार बसेको बैठकमा सहभागी सदस्यहरू । तस्बिर:रत्न श्रेष्ठ/रासस
काठमाण्डू, २०८१ असार ९ गते आईतबार । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले वृद्धभत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नागरिकलाई सास्ती भएको बताउनुभएको छ । आज बसेको राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सम्बोधन गर्दै उहाँहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको हो ।
सांसद जीतजङ्ग बस्नेतले वृद्धभत्ता लिनलाई नागरिकता भए पुग्नेमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर झन्झटिलो प्रावधान बनाउँदा नागरिकलाई गाह्रो भइरहेको भन्दै यो व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मुलुकभर वन अतिक्रमणका साथै वन विनाश भइरहेका जनाउँदै सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पहल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद बस्नेतले कर्मचारीको तलब बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै भन्नुभयो, “कालोबजारी रोक्न नसकिने, कर्मचारीको थोरै तलब दिएर कसरी पुग्छ ?”
सांसद वामदेव गौतमले सम्पूर्ण जमिनलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “भूमि नै मुख्य उत्पादनको साधन हो, तर टुक्राटुक्रा गरेर उत्पादनशील भूमि मासिन्छ कसरी मुलुक समृद्धि हुन्छ ?”, उहाँले प्रश्न गनुर्भयो, “विश्वका जुनजुन स्थानमा राष्ट्रियकरण गरिएको छ, ती मुलुक धनी छन् ।”
सांसद गोपीबहादुर अछामीले अछाममा छाउगोठमा बसिरहेकी किशोरीमाथि भएको बलात्कारको घटनामा सरकारले गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले घरभाडा समयानुकूल बनाउनुपर्नेलगायत ११ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीका जायज माग पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मनसुनजन्य विपद्का घटनाका पीडितलाई सरकारले समयमा नै राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद किरणबहादुर श्रेष्ठले मुलुकमा स्थिर सरकार बनाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेताले इमान्दीरतापूर्वक काम गर्दा मुलुकको मुहार फेर्न सकिने भन्दै सबैले देश विकानसमा एकजुट भएर इमान्दीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद तुलसाकुमारी दाहालले अछाममा छाउपडीप्रथाका कारण किशोरीमाथि भएको घटनाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सरकार गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “छाउका नाममा महिलालाई अछुतकारुपमा व्यवहार गर्दा आज किशोरी बलात्कृत हुनुपरेको छ, छाउगोठ हटाउन समाजमा सचेतना जगाउन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो कु–प्रथा अन्त्य गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।”
घरभाडा समयानुकूल बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले राखेका माग सम्बोधन हुनुपर्नेलगायत ११ बुँदे माग राख्दै सांसद दाहालले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नागरिकलाई सास्ती भएको बताउनुभयो ।
सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले अछाममा छाउपडीका कारण किशोरी बलात्कृत हुनुपरेको भन्दै छाउपडीप्रथा उन्मूलन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले विदेशी ऋणले मुलुकको समृद्धि हासिल हुन नसक्ने भन्दै मुलुकभित्र रहेका सम्भावना पहिचान गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद भुवनबहादुर सुनुवारले अछाममा छाउपडीप्रथाका नाममा किशोरी बलात्कृत भएको घटनाको घोर निन्दा गर्नुभयो । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो रहेको भन्दै यसमा तत्काल सुधार गरी सहजता बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । रासस
