कोशी प्रदेशः स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु तीन अर्ब ५८ करोड बजेट
झापा,२०८१ असार २ गते आईतबार । कोशी प्रदेश सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ भन्ने नारासहित स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा रु तीन अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो ।
‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित बहुआयामिक विकासलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउने सङ्कल्प गरिएको उक्त बजेटमा झापाको प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरलाई ‘उत्कृष्ट सेवा केन्द्र’का रुपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ ।
प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर र जिल्ला अस्पतालहरु पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, सङ्खुवासभा र खोटाङमा सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) र नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसीयु) सहितको सेवा प्रवाह गर्न रु ६० करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
झापाको प्रदेश आयूर्वेद अस्पताल लखनपुरलाई कोशी आयुर्वेद प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । स्वस्थ जीवनशैली, आहारविहार, योग, ध्यान, व्यायाम प्रबद्र्धनका लागि बजेटमा रु १८ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिने र त्यसका लागि रु छ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उदयपुर, धनकुटा, सङ्खुवासभा र प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरबाट निःसन्तान दम्पत्तिका लागि निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गर्न एक करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि रु चार करोड २९ लाख बजेट छुट्याएको छ । वृद्धवृद्धा तथा असहाय स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानवसेवा आश्रम, निरन्तर आश्रित नागरिक, द्धन्द्धप्रभावित, एम्बुलेन्स चालक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका लागि रु दुई करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा मन्त्री मगरले उल्लेख गर्नुभयो ।
राससका अनुसार प्रदेश सरकारले नागरिक स्वास्थ्य सूचना सहायता प्रणाली सञ्चालन गर्न रु दुई करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ । एचआइभी, क्यान्सर, थालसेमिया, हेमोफिलिया, सिकलसेल एनेमिया भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, अतिविपन्न तथा विभिन्न हिंसामा परेका नागरिकको प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । गुणस्तरीय प्रयोगशाला सेवाका लागि रु पाँच करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि औँजार उपकरण तथा औषधि व्यवस्थापन गर्न रु २६ करोड र घुम्ती बसमार्फत आयूर्वेद तथा होमियोप्याथी सेवासहितको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न रु दुई करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
