Sat. Nov 23rd, 2024

ओडारमा बस्दै पुग्यौँ, ४८ सयमा तिङ्करमा चौकी बनायौँ

- भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध खवरदारी गर्दैछन् ज्यूँदा इतिहासहरु

काठमाडौं, २०७७ बैशाक ३० गते मंगलबार

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानीमा ४८ वर्षअघि हतियारसहित जाने नेपाल प्रहरीका एक जना भूतपूर्व असई वीरबहादुर चन्द बैतडीमा भेटिनुभएको छ ।

२०२९ सालदेखि २०३१ सालसम्म कालापानीमा भारतीय पक्षको गतिविधि नियाल्न दार्चुलाको तिङ्करमा प्रहरी चेकपोस्ट निर्माण गरेर नियमित गस्ती गरेर सीमा रक्षाका लागि खटिनुभएका बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका-४, का वीरबहादुर चन्द अहिले उमेरले ८१ वर्षको हुनुहुन्छ ।

कालापानी हेर्न तिङ्करमा प्रहरी चेकपोस्ट बनाएको प्रमाणसहित भेटिनुभएका चन्दसँग गोरखापत्रले गरेको कुराकानीः

तपाईले ४८ वर्षअघि नै कालापानी नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । आज पनि समस्या उस्तै छ । कालापानीको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न ?

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि हो कालापानी । त्यसको प्रमाण मालपोत कार्यालय बैतडीबाट पनि लिन सकिन्छ । दार्चुला जिल्लाको मालपोत पहिले बैतडी मालपोतमा बुझाईन्थ्यो । भारतले मिचेका ठाउँको कर तिरेको मोठ बैतडी मालपोतमा अहिले पनि हेर्न सकिन्छ ।

४८ वर्षअघि हतियारसहित कसरी कालापानी पुग्नुभयो ?

तिङ्कर प्रहरी चेकपोस्टबाट छाङरु झरेर हाम्रो नियमित गस्ती हुन्थ्यो । भारतले मिचेको कालापानीमा ४८ वर्ष अघि हतियारसहित जाने पहिलो व्यक्ति म नै हुँ जस्तो लाग्छ ।

कालापानी हेर्ने जिम्मेवारी बोकेर कति वर्ष बस्नुभयो तिङ्करमा ? त्यहाँको वातावरण कस्तो थियो ? आवत जावत गर्न कुन बाटो प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले उत्तर र दक्षिणतिरको नेपाली भूमि मिचेर बनेका चीन र भारतका सुरक्षा चौकी हटाएका थिए । तिङ्करमा भएको भारतीय प्रहरी चेकपोष्ट हटाएर त्यहाँ नेपाली सुरक्षा चौकी बनाउने कुरा थियो । त्यहाँ नेपाल प्रहरीको चेकपोष्ट स्थापना गर्न सरकारले त्यो बेला दुई हजार पाँचसय रुपियाँ बजेट दिएको थियो । त्यसले पुगेन । अनि मैले खल्तीबाटै खर्च गरेर भवन बनाउँदा चारहजार आठसय ४८ रुपियाँ लाग्यो । त्यो बेला मेरो तलब ३०४ रुपियाँ थियो ।

तिङ्करमा प्रहरी चेकपोस्ट बनाएपछि भारतले आफूलाई निगरानीमा राखेको रहेछ । त्यसपछि भारतीय बाटो प्रयोग गर्न दिएन । तिङ्ककरमा बाह्रै महिना अत्यन्तै चिसो र हिँउ पर्ने ठाउँ हो । तल छाङरु पर्छ । चिसो छल्न अहिले पनि छाङरु आउने चलन छ ।

कालापानी हेर्ने जिम्मेवारी बोकेर तिङ्कर कसरी पुग्नुभयाे ? केही स्मरण गराई दिनुहुन्छ कि ?

२०२९ सालमा हामी दार्चुला सदरमुकामबाट हिँडेर हुती पुग्यौँ । हुतीबाट दोश्रो दिन राप्ला पुग्यौँ । त्यहाँ स-साना बस्ती थिए । राप्लाबाट तेश्रो दिन हिँडेरै बुदी पुग्यौँ । त्यहाँ कुनै मावनबस्ती थिएन । राति बुदीको ओडारमा बस्यौँ । त्यहाँबाट हिँडेर चौथो दिन छाङरु पुग्यौँ । र, लगातार त्यहीँँ बसेर छाङरुमाथि तिङ्करमा प्रहरी चेक पोष्ट निर्माण गर्यौं ।

तिङ्करबाट कालापानीको गतिविधि कसरी हेर्नुहुन्थो ?

तिङ्कर पुगेपछि हाम्रो नियमित गस्ती भइरहन्थ्यो । तल झेरर हामी छाङरु पनि आउँथ्यौँ । कालापानी र छाङरुको दूरी १२ किलो मिटर छ । गस्तीमा जाँदा भारतीय पक्षले महाकालीमा बनाएको काठका पुल भत्काए दिए । हतियारसहित कालापानीसम्म पुगे । त्यसपछि मलाई भारतीयले निगरानीमा राखेका रहेछन् । दोश्रो पटक भारतीय बाटो प्रयोग गर्न दिएनन् । पास बनाउँन निवेदन दिँदा वीरबहादुर चन्दलाई भारतीय बाटो प्रयोग गर्न अनुमति छैन भनेर निवेदनमै तोक लगाएर फिर्ता पठाइदिए ।

तिङ्करमा ४८ वर्ष अघि नै सुरक्षा चौकी बसेको रहेछ । त्यसपछि त्यहाँ सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति फितलो बनेको जस्तो लाग्दैन ?

सही प्रश्न गर्नुभयो । सुरुमा कालापानी समस्या थियो । अहिले त लिपुलेक, लिम्पिया धुरा समेत भारतीय नक्सामा आइसक्यो । मुख्य कुरा कालापानी नै देशलाई सधैँ दुख्ने घाउ बनेको छ । भारतले अहिले त सडक समेत बनाइसक्यो ।

तिङ्कर र छाङरुमा ४८ वर्ष अघिनै १५ जना सुरक्षाकर्मी थिए । अहिलेसम्म त त्यहाँ सुरक्षाकर्मी बढाएर करिब दुईसय हुनु पर्नेमा भएको चौकीमा समेत प्रहरी नबस्दा सीमा मिचिँदै आएको कुरा सत्य हो ।

सरकार र स्थानीय बासीले के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?

नेपालले समयमै सुरक्षा चौकी र जनशक्ति बढाएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । कालापानीको समस्या मिडिया र काठमाण्डौँमा मात्र उठ्ने गरेको छ । अखबारमा समाचार आउने बित्तिकै तिङ्कर र छाङरुका नेपालीले भारतीय पक्षबाट झन दुःख पाउने गरेका छन् ।

कालापानी फिर्ता गर्ने कुरा कुटनैतिक छलफल जारी राख्नु पर्छ । त्योभन्दा पहिले सरकारले तत्काल तिङ्करबासीलाई नेपालसित जोड्न सडक पूरा गर्नुपर्छ । भारतमा निर्भर रहेका त्यहाँका नेपालीलाई नेपालसँग जोडेपछि मात्र राष्ट्रियताको भावना जाग्छ ।

सरकारले ढिलो नगरी कालापानी क्षेत्रमाथि निगरानी राख्ने गरी तत्काल सीमा सुरक्षापोस्ट स्थापना गरेर सशस्त्र प्रहरीको एउटा टुकडी नै राख्नुपर्छ । गोरखापत्र अनलाईनबाट

Facebook Comments