लिपुलेकमा सरकारको रणनीति : भारतसँग छिनोफानोपछि चीनसँग वार्ता
काठमाडौं, २०७७ बैशाक २९ गते सोमबार
भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएपछि लिपुलेकमा सीमा विवाद फेरि बल्झिएको छ । यो पटक दक्षिणी छिमेकी भारतसँगै उत्तरी छिमेकी चीनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसबेला नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असहमति जनाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार अनौपचारिक कुराकानीमा चिनियाँ अधिकारीहरुमा यसबारे एकखालको ‘रियलाइजेसन’ देखिन्छ । तर, कूटनीतिक नोटको कुनै जवाफ आएको रेकर्ड छैन ।
जम्मू र कश्मीर विभाजनपछि नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पार्यो । त्यसको विरोध गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठायो । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा सीमा विवादबारे वार्ता गर्न दुईपटक मिति प्रस्ताव गर्यो, तर भारतले नेपालको प्रस्ताव टार्दै आएको छ ।
अहिले सिंगो विश्व कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका बेला भारतले तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक बनाउँदा फेरि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार वि.सं. २०३२ सालदेखि नेपालको नक्सामा नरहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा होइन, हाल नेपालको नक्सामा रहेको लिपुलेक क्षेत्रमा नै भारतले सडक बनाएको हो ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले बनाएको सडक चीनसम्म जोडिएको छ । त्यसैले अब भारत मात्र होइन, चीनसँग पनि सम्वाद गर्नुपर्ने आवाज नेपालमा उठेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत २०१५ को लिपुलेक प्रकरणपछि यो विवाद त्रिदेशीय बनेको बताएका छन् । आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यो दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठ्यारो छ । त्यहाँ चीन पनि संलग्न भएको छ ।’
सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि भारत र चीन दुवैसँग कुरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
तर, सरकारले पहिला भारतसँग सीमा विवाद छिनोफानो गर्ने र त्यसपछि मात्र त्रिदेशीय विन्दुबारे चीनसँग पनि वार्ता गर्ने रणनीति लिएको छ ।
सोमबार अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘आजको समस्या भारतसँगकै हो । तर, भारतसँग सल्टाइसकेपछि त्रिदेशीय विन्दु कहाँ हो भनेर चीनसँग पनि बस्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनका अनुसार अहिले पनि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु टुंगो भएको छैन । त्यही कारण १९६१ मा चीनसँग सीमा सन्धि हुँदा र १९६३ मा हस्ताक्षर भएर नापी सुरु हुँदा लिपुलेकभन्दा पूर्वपट्टी नम्बर १ पिल्लर खडा गरेर ९७ सम्म पिल्लर गाडिएको छ । ‘शुन्य किन छैन भने त्रिदेशीय विन्दु टुंगो भएको थिएन’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यो बाँकी छँदैछ ।’
यस्तै २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङसँगको भेटमा लिपुलेकलाई अन्तराष्ट्रिय ट्रेड प्वाइन्टका रुपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो ।
नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गरेको मात्र होइन, त्रिदेशीय विन्दु टुंगो नभइसकेको अवस्थामा दुई देशले मात्र लिपुलेकबारे सहमति गरेकाले यसको छिनोफोनाका निम्ति पनि चीनसँग वार्ता गर्नुपर्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
‘दुई देशले नेपालसँग परामर्श नगरी, स्वीकृति नलिई र नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरेको सहमति नेपालका लागि मञ्जुर हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘एउटा विन्दुमा चीनसँग वार्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
समाधान कूटनीतिक सम्वादबाटै खोजौं
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार नेपाल सरकार अहिले पनि भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक सम्वादबाटै समाधान होस् भन्ने चाहन्छ । र, त्यसअनुसार नोभेम्बरयता लगातार पहल गर्दै आएको छ ।
‘त्यसका लागि जुनसुकै तहमा कुरा गर्न तयार छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘दुुवै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र हो । तर, हामी परराष्टमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीकै लेभलमा भए पनि अविलम्ब कुरा गर्न चाहन्छौं ।’
लिपुलेकमा सडक बनाएकोमा नेपालले आपत्ति जनाएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कोरोनापछि वार्ता गर्न तयार छौं भनेर वक्तव्य दिएका छन् ।
तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालले त्यसबेलाम्म पर्खिन नसक्ने बताए । ‘छिटो वार्ता सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ’ उनले भने ।
विकल्प खोजेका छैनौं
समितिका केही सदस्यले सीमा विवादलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । कतिपयले सीमामा तारबार लगाउने योजना ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवाद अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने विषयलाई अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, पावर स्ट्रक्चर सबैको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने बताए ।
‘यो समस्या द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्वादबाट समाधान गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ’ उनले भने, ‘जहाँसम्म यो विकल्पले काम गरेन भने के भन्ने छ, जतिबेला त्यो निकर्षमा पुग्छौं, त्योबेला छलफल गरौंला ।’ अनलाईन खवरबाट
