महरा विरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता, साढे सात वर्ष कैद सजाय माग

काठमाडौं, २०७६ कार्तिक १४ गते बिहीबार ।

निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको छ । तीन साता लामो अनुसन्धानपछि महराविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको हो । महरामाथि जबर्जस्ती करणी उद्योगमा हदैसम्मको सजायको माग गरिएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिबाट कसुर भएकाले थप सजायको माग पनि माग गरिएको छ । अभियोपत्र पेस भए पनि बयानको क्रम जारी रहेकाले महरा न्यायिक हिरासतमा नै हुनुहुन्छ ।

प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार अभियोगपत्र तयार पारेको हो । कात्तिक ८ गते प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो । अभियोगपत्र अनुसार महरामाथि अधिकतम साढे सात वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ ।

गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनालले जबर्जस्ती करणी उद्योगमा सजायको माग दाबी गरिएको बताउनुभयो । खनालले भन्नुभयो, ‘प्रहरी अनुसनधान प्रतिवेदन अध्ययनपछि हामीले अभियोगपत्र तयार पारेका हौँ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ अनुसार मागदाबी गरेका छौँ । यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा १५ पनि आकर्षित गरिएको छ ।’
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९(३) अनुसार १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलासँगको करणीमा न्यूनतम सातदेखि अधिकतम १० वर्षसम्म कैद हुनेछ । महराको हकमा करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरिएकाले उक्त सजायको आधामात्र मागदाबी गरिएको छ । जस अनुसार कम्तीमा साढे तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद दाबी गरिएको छ ।

तर, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसुर गरेकाले अभियोगपत्रमा थप डेढी सजाय माग गरिएको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा १५(२) को (ङ) अनुसारको सजाय दाबी पनि महरामाथि गरिएको हो । कसुर निर्धारणको उक्त व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पदमा बहाल रही त्यस्तो पदको दुरुपयोग गरी कसूर गर्ने कसूरदारलाई कसूरमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने व्यवस्था छ । दुबै मागदाबी अनुसार महरामाथि न्यूनतम पाँच वर्ष तीन महिना तथा अधिकतम सात वर्ष छ महिना कैद सजाय हुन सक्नेछ ।

के छ प्रमाण ?
प्रहरीले महरामाथिको अभियोगमा करिब तीन साता अनुसन्धान गरेको थियो । तर, ठोस र अकाट्य प्रमाण भने अभियोगपत्रमा पेस हुन सकेको छैन । प्रहरीले घटनास्थलबाट प्राप्त प्रमाण परीक्षण रिपोर्टलाई नै मुद्दाको मुख्य आधार बनाउनेगरी राय सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएको थियो । सोही अनुसार अभियोगपत्र तयार पारिएको छ । घटनास्थलबाट प्राप्त प्रमाणको परीक्षण रिपार्ट पनि अभियोगसाथ पेस गरिएको छ ।

महरा घटनास्थलमा पुगेको प्रमाण प्रहरी ठोस रुपमा फेला पारे पनि फरेन्सिक रिपोर्टले अभियोगदाबीलाई साथ नदिएको स्रोतको दाबी छ । जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार महराको डिएनए परीक्षण हुन सकेको छैन । पोलिग्राफ परीक्षणमा पनि स्वास्थ्यको कारण देखाएर महराले अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि जवर्जस्ती करणीको प्रयास गरेको अभियोग महरामाथि लागेको थियो । अभियोगपछि महराले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । महराको राजीनामासँगै पीडित भनिएकी महिलाले आफूमाथि कुनै जबर्जस्ती नभएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । तर, लगत्तै प्रहरीमा जोहेरी दिएपछि असोज १९ गते महरा पक्राउ पनुृभएको थियो । तीन पटकसम्म गरी २५ दिन म्याद थपेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको १९ औँ दिनमा प्रहरीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष पेस गरेको थियो ।

न्यायिक हिरासतमै रहने
अभियोगपत्र अदालतमा पेस भए पनि बयान र थुनछेकको क्रम जारी छ । अदालतले बयानको क्रम जारी रहेकाले न्यायिक हिरासतमै राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेले बयानको क्रम जारी रहेकाले न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिनुभएको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञान बहादुर कार्कीले अभियोगपत्र दायर भए पनि बयान लगायतका काम बाँकी रहेकाले न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति दिइएको बताउनुभयो । कार्कीले भन्नुभयो ‘अभियोगपत्र दायर भए पनि बयानको क्रम जारी छ । बयानपछि थुनछेकको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । अदालतको आदेशमा उहाँलाई न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति दिइएको छ ।’

थुनछेक बयान र बहसपछि अदालतसँग तीन विकल्प रहेनेछन् । अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश अदालतले गर्न सक्नेछ । यस्तै, धरौटीमा रिहा वा सामान्य तारेखमा रिहा गर्ने विकल्प अदालतसँग छ । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएमा महरा सांसद् पदबाट पनि स्वतः निलम्बनमा पर्नु हुनेछ ।