बेपत्तायोद्धा दिवस र शान्ती प्रक्रिया

काठमाण्डू,२०८१ जेठ ७ गते सोमबार ।

बेपत्ता योद्धा
शाब्दिक अर्थमा योद्धाको अर्थ हुन्छ, युद्ध गर्ने व्यक्ति, युद्धवीर, बलियो, बहादुर र जोधाहा । जनयुद्धमा लामबद्ध भएवापत दुश्मनको कब्जामा परी दुश्मनले खोजेजस्तो सूचना नदिने विश्वासी, आफ्नो विचार र आस्थामा अडिग रहने, दुश्मनको अगाडि नझुक्ने निडर, राष्ट्र, देश र जनताका लागि व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागेका निस्वार्थी योद्धाहरु हुन् बेपत्ता योद्धा । आस्था र विचारकै आधारमा युद्धरत एक पक्षले अर्को पक्षका मानिसहरु पक्राउ गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिई कायरतापूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य क्रूर प्रकारको अपराध हो । सशस्त्र द्वन्द्वमा यस किसिमका क्रूर अपराध व्यापक रुपमा गरियो ।

२००७ सालमा पनि राज्यद्वारा मानिसहरु पक्राउ गरी बेपत्ता पार्ने कार्य गरिएको थियो । पञ्चायत कालमा पनि यसप्रकार मानिसहरु बेपत्ता पार्ने कार्य व्यापक रुपमा गरियो । बहुदलकालमा जनयुद्ध शुरु भएपछि पहिलो पटक २०५४ सालमा कास्कीका फणिन्द्र सिंखडालाई राजनीतिक आस्था र विचारकै आधारमा तत्कालीन सरकारका सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको थियो । त्यसभन्दा पहिला मानिसहरु पक्राउ गर्ने, मुद्दा लगाउने, थुनामा राख्ने र जेलमा राख्ने गरिन्थ्यो । थुनामा वा जेलमा परेका मानिस अदालतको आदेशमा छुट्न थालेपछि सरकारद्वारा योजना बनाएर मानिस पक्राउ गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पार्ने कार्य गर्न थालियो । २०५६ साल जेठ ७गते बेलुकी काठमाडौंको सुन्धारास्थित डेरा कोठामा बसिरहेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय तहका नेता दण्डपाणी न्यौपाने (कदिपेन्द्र), अन्य नेताहरु मिलन नेपाली, कमला शर्मा र नवीन गौतम समेतका ४ जना नेता कार्यकर्तालाई सरकारका सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारियो । पक्राउमा परेका ती योद्धाका परिवारका सदस्यहरुलाई सुरक्षाकर्मीद्वारा भेट्न दिइएन । केही मानवअधिकारवादी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीसँग गई बन्दीसँग भेट्न दिनुपर्यो भन्दा प्रधानमन्त्रीले “They are already killed” भनेको कुरा निकै चर्चामा आएको थियो । उहाँहरुलाई थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी उहाँहरुका परिवारहरुद्वारा सर्वोच्च अदालत समक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएकोमा उक्त रिट निवेदनमा अदालतबाट सोधिएको जवाफमा सरकारले आफूहरुले पक्राउ नगरेको भनी जवाफ दिएपछि उक्त रिट निवेदन स.अ.द्वारा खारेज गरिएको थियो । यसैगरी आजकै दिन अर्थात् जेष्ठ ७ गते देशका विभिन्न स्थानबाट विभिन्न मितिमा अन्य ४ जना नागरिकहरु प्रेमबहादुर बि.क., दिवक सुवेदी, फिरु थारु, रविन्द्र खड्का समेतका होनकार योद्धाहरुको समेत तत्कालीन सरकारद्वारा पक्राउ गरी बेपत्ता पारियो ।

यसप्रकार राजधानीमा एउटै स्थानमा ४ जना नागरिकलाई सरकारी सुरक्षाकर्मीद्वारा राजनीतिक आस्था र विचारकै आस्थाका आधारमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको कार्यलाई जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएका सम्पूर्ण घटनाहरुको प्रतिनिधि घटनाको रुपमा मानी उक्त घटनाको दुःखद दिनलाई स्मरणका रुपमा लिइयो । बेपत्ता योद्धा दण्डपाणी न्यौपाने समेतका हजारौं बेपत्ता योद्धाहरुको दृढता एवं त्यागका कारण समेतले नेपाली राजनीतिमा आजको यो परिवर्तन सम्भव भएको हो ।

बेपत्ता योद्धाहरुको योगदानको स्मरण गर्ने प्रतिनिधिमूलक दिनको रुपमा रहेकोले यो जेष्ठ ७ गतेलाई बेपत्ता योद्धाका परिवारजनले बेपत्ता योद्धा दिवसको रुपमा मानी आएका छौँ । प्रत्येक वर्षको जेष्ठ ७ गतेलाई हामी वेपत्ता योद्धाहरुको योगदानको सम्मान एवं स्मरण गर्ने दिवसको रुपमा लिंदै यस दिनलाई बेपत्ता योद्धा दिवसको रुपमा मान्दै आएका छौँ ।

संसारमा थुप्रै क्रूर शासकहरुले आफ्नो विरोध गर्नेहरुलाई पक्राउ गरी वेपत्ता पारेर आफ्नो निरंकुश शासन लम्ब्याउने प्रयत्न गरेको पाइन्छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा पनि त्यहाँका शासकहरुले थुप्रै मानिसहरु बेपत्ता पार्ने कार्य गरेका थिए । त्यहाँको एक गैरसरकारी संस्थाको पहलमा पनि यसैगरी अगस्त ३० लाई बेपत्ता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा लिंदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट यसको १९९२ डिसेम्बर १८ को प्रस्तावद्वारा जारी जबर्जस्त बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको बचाउ गर्ने सम्बन्धी घोषणापत्रलाई पुनः स्मरण गर्दै भनी महासभाको प्रस्तावद्वारा २० डिसेम्बर २००६ मा “जबर्जस्त बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको बचाउ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी” जारी गरिएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता लगत्तै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कानुन बनाइनुपथ्र्याे, बनाइएन । पहिलो संविधानसभाको संसदबाटै यो कानुन बनाउनु पथ्र्यो, त्यसबेला पनि बनाइएन । दोस्रो संविधानसभाबाट कानुन बनाइयो तर विवादित हुन पुग्यो । हाल संशोधनका लागि संसदमा यस सम्बन्धी कानुन लामो समयदेखि थन्केर रहेको छ । संविधानको धारा ४२ (५) मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत द्वन्द्वपीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम अवसरको हक हुने प्रत्याभूत गर्छ । तर त्यस सम्बन्धी कानुन बनाइदैन । किन कानुन पारित हुन सकेन ? जवाफ कुनै संसदीय दलसँग छैन । बरु कानुन नबन्नुमा एकले अर्को दललाई दोषारोपण गरेको मात्र देखिन्छ । यस्तो कार्य संसदको अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी पूर्ण कार्य हो ।

घरको प्रिय सदस्य लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएपछि परिवारजनमा अकल्पनीय पीडा हुने गर्छ । यो पीडा लामो समयदेखि भोगी आएकालाई बढी थाहा छ । परिवारजनको पीडा राज्यले सुनेको अनुभूति परिवारलाई छैन । यो पीडामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्यले परिवारजनलाई साथ नदिएको कुरा परिणामले देखाइरहेको छ । त्यसैले राज्यप्रति परिवारजनको आक्रोश छ । वेपत्ता योद्धाको योगदानले कोरेको जगमा उभिएर गणतन्त्र आफ्नो योगदान ठान्नेहरुलाई बेपत्ता योद्धा सार्वजनिक गर्ने बारेमा, परिवारजनको पीडाको बारेमा दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्ने बारेमा कुनै चासो नहुनु अनौठो मान्नु पर्दैन ।

संविधानको प्रस्तावनामा सहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै संविधान जारी गरिएको भन्ने उल्लेख छ । बेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सँधै बेपत्ताको स्थितिमै रहन्छ भन्न सकिंदैन । कुनै न कुनै समय राज्यले यी नागरिकको सार्वजनिक गर्नै पर्दछ । तर पनि नेपालको इतिहासमा जनयुद्धमा लामबद्ध भएका कारण बेपत्ता पारिएको कुरा ऐतिहासिक परिघटना हो । यसको बारेमा हाम्रा सन्ततीहरुलाई पछिसम्म पनि जानकारी होस् यिनको योगदानको सम्मान गरियोस् भन्ने परिवारजनले चाहन्छौँ । जनयुद्धमा प्रत्येक दिन जसो कुनै न कुनै मानिस आस्था र विचारकै आधारमा बेपत्ता पारिएकै छ । मानिस बेपत्ता पारिएका सबै दिनको प्रतिनिधिमूलक दिनको रुपमा जेठ ७ गतेलाई परिवारजनले मानी आएका छौँ । त्यसैले आफ्ना परिवार पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको दिन, पीडायुक्त दिन, परिवारजनको लागि कालो दिनको रुपमा रहेपनि ती महान् बेपत्ता योद्धाहरुले देशको लागि, राष्ट्रको लागि निस्वार्थ भावले मृत्युदेखि नडराई दुश्मनको अगाडि घुँडा नटेकी बेपत्ता हुन पनि पछि नपरी गरेको योगदानको सम्मान गर्ने दिनको रुपमा रहेकोले उक्त दिनलाई परिवारजनले बेपत्ता योद्धा दिवसको रुपमा लिएका छौँ । यो बेपत्ता योद्धा दिवसलाई राज्यले राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

शान्ति प्रक्रिया
जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका योद्धाहरुको सार्वजनिक गर्ने विषय परिवारको लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । समाजको लागि भय, त्रास, आशंका एवं असुरक्षाको विषय हो । राज्यका लागि नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न नसकेको गम्भीर विषय हो । यो विषय शान्ति प्रक्रिया मार्फत् सम्पन्न गर्ने कुराको प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरुले विस्तृत शान्ती सम्झौता मार्फत् गरे । अन्तरिम संविधानको अभिन्न अङ्गको रुपमा यो विषय राखियो । शान्ति प्रक्रियाका तीन विषय मध्ये संविधान निर्माण र सेना समायोजन विवादपूर्ण रुपमै भएपनि सम्पन्न गरियो तर युद्धमा भएका ज्यादती लगायत मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका विषयहरुका बारेमा छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, बेपत्ता पारिएका नागरिकको सार्वजनिक गर्ने, सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारको अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गर्ने, तिनका योगदानको सम्मान एवं संस्थागत गर्ने, दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्ने जस्ता विषयमा राज्य कामयावी हुन सकेन । राज्य नागरिकको जिउधनको रक्षक हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सकेन, बरु राज्यप्रति डर र आशंकाको अनुभूति नागरिकले गर्न थाले । जनयुद्ध घोषणाको दश वर्षमा गरिएको शान्ति सम्झौता गरेको पनि १६ वर्ष पूरा भयो । नागरिक पूर्ण रुपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने राजनीतिक प्रणालीको चाहना, विकास समृद्धि र शान्तिको चाहना, आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा र विकासको जनचाहना अधुरो रह्यो । विगत लामो समयदेखिको क्रूर राज्यसत्ताको शोषण, दमन, उत्पीडन, विभेदका विरुद्ध जनताले गरेका सबै आन्दोलन, संघर्ष, क्रान्ति, सशस्त्र जनयुद्धदेखि ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले भोगेका पीडाहरु दुःखकष्टहरुतर्फ राज्यले गम्भीर भएर सोचेर घाउमा मल्हमपट्टी लगाएको अनुभूति नेपाली जनताले कहिल्यै गर्न पाएनन् । यो तीतो यथार्थ हो । जनताले गरेको त्याग र बलिदानबाट देशमा क्रमिक सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तनहरु अवश्य भएका छन् । त्याग र बलिदानको जगमा बनेको राज्यसत्तामा विभिन्न पात्रहरु विराजमान छन् । तर यसको जस परिवर्तनका संवाहक जनताले संविधानको प्रस्तावनामा लिखित शब्द बाहेक अरु केही पनि प्राप्त गरेको अनुभूति हुन सकेन । संविधानको प्रस्तावनामा “राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै, “ दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ” भन्ने उल्लेख गरियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा “नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने, सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार लोकतान्त्रिक योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितहरुलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकता साथ अवसर पाउने हक हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ ।

जनयुद्धमा प्रत्येक दिन जसो कुनै न कुनै मानिस आस्था र विचारकै आधारमा बेपत्ता पारिएकै छ । मानिस बेपत्ता पारिएका सबै दिनको प्रतिनिधिमूलक दिनको रुपमा जेठ ७ गतेलाई परिवारजनले मानी आएका छौँ । त्यसैले आफ्ना परिवार पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको दिन, पीडायुक्त दिन, परिवारजनको लागि कालो दिनको रुपमा रहेपनि ती महान् बेपत्ता योद्धाहरुले देशको लागि, राष्ट्रको लागि निस्वार्थ भावले मृत्युदेखि नडराई दुश्मनको अगाडि घुँडा नटेकी बेपत्ता हुन पनि पछि नपरी गरेको योगदानको सम्मान गर्ने दिनको रुपमा रहेकोले उक्त दिनलाई परिवारजनले बेपत्ता योद्धा दिवसको रुपमा लिएका छौँ । यो बेपत्ता योद्धा दिवसलाई राज्यले राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

सरकार र माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते हस्ताक्षर गरी तयार गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.३ मा “दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् भनी लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरियो । तर ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने कुरा आज विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १८ वर्ष पुग्दा समेत पूरा हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतबाट पहिलोपटक २०६४/०२/१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको कानुन र आयोग बनाएर बेपत्ता पारिएका नागरिकको सार्वजनिक गर्नू भनेर सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरियो । सो आदेश अनुसार न कानुन बन्यो न त आयोग नै बनाइयो । कानुन र आयोग देखाउनलाई मात्र बनाइएको रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति पीडित परिवारले यतिबेला गरिरहेका छन् । यति लामो समयसम्म पनि पीडित परिवारजनले परिणाम प्राप्त गर्न सकेनन् ।
शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसक्नुमा निम्न आधारहरु देखिन्छन् ।
(क) सत्य निरूपण सम्बन्धी कानुन एवं आयोग परिणाममुखी हुन सकेनन्
राजनीतिक दलको ध्यान सरकार बनाउन र ढाल्नमा नै बढी केन्द्रित भएको देखियो । शान्ति सम्झौता सम्पन्न गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भए लगत्तै अन्तरिम संविधान बन्यो । पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भई प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले पहिले नै गरेका थिए । अन्तरिम संविधानमा पहिलो निर्वाचनपछि चुनिने प्रधानमन्त्री दुईतिहाइ सदस्यद्वारा चुनिने व्यवस्था थियो भने हटाउन सक्ने प्रावधान नै थिएन अर्थात् दलको नेता एकचोटी प्रधानमन्त्री भएमा हटाउन नसकिने अवस्था थियो । २०६५ साल जेष्ठ १५ गते व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठक बस्यो । शान्ति प्रक्रियाका साझेदार दलहरूले पहिले नै प्रतिबद्धता गरेको गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरामा मत मिलेन । यो विषयमा मत मिलाउने कुरासँग प्रधानमन्त्री साधारण बहुमतबाट चुनिने र हटाउने प्रावधान संविधानमा राख्ने सहमति गरेर राति १२ बजे गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव पारित गरियो । त्यसपछि अन्तरिम संविधानमा पटकपटक सरकार बन्ने र ढाल्ने प्रक्रियाको बेला सुरु भयो । शान्ति प्रक्रिया थालनी भएपछि संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको मन्त्रीमण्डल विघटन भई पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बहुमतको सरकार बन्न सकेन । सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा मिति २०६५/०५/०६ मा सरकार बन्यो । यो सरकार नौ महिनामै ढलेपछि पुनः मिति २०६६/०२/११ मा, मिति २०६७/१०/२३ मा, मिति २०६८/०५/१२ मा, मिति २०६९/०१/२१ मा, मिति २०७०/१०/०८ मा, मिति २०७२/०६/२५ मा, मिति २०७३/०४/२० मा, २०७४/११/०३ मा गरी नयाँ संविधानको निर्वाचन नहुँदासम्म १० वर्षमा ११ वटा सरकार बने । नयाँ संविधान बनेपछि भएको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अब यो बहुमतको सरकार संविधानले तोकेको समयावधि पाँच वर्षसम्म रहन्छ भन्ने जनताको अनुमान थियो । तर यो बहुमतको सरकार पनि चल्न सकेन बीचमै ढल्यो । अर्को सरकार बन्यो पुनः निर्वाचन भयो । २०७८ सालमा नयाँ संविधान बमोजिम दोस्रो आवधिक निर्वाचनमा बहुमत कसैको नआउँदा सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो पनि लामो समय टिक्न सकेन र ढल्यो । पुनः संसदमा तेस्रो दलको स्थानमा रहेको दलको नेतृत्वमा अन्य दलसँग गठबन्धनको समीकरणबाट सरकार बन्यो ।

बीचमै गठबन्धन समीकरण परिवर्तन भयो । अर्को समिकरणबाट पुनः सरकार फेदबदल भयो । निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष नपुग्दै तीनवटा सरकार भए । यी घटना परिघटनाले राजनीतिक दलका नेतृत्वको ध्यान शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नतिर लागेको देखिँदैन । सधैं सरकार फेरबदलमा ध्यान गएको देखिन्छ । राजनैतिक विषयवस्तु भएको शान्ति प्रक्रिया राजनीतिक दलहरुले नै यसतर्फ ध्यान नदिई अड्काई रहे । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपग्नुमा यो महत्वपूर्ण कारण मानिन्छ ।

(ख) सरकारबाट बनाइएका आयोगलाई सरकारकै सहयोग प्राप्त भएको देखिएन

शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने मुख्य भूमिका सरकारको हुन्छ । तर वस्तुगत रुपमा सरकारको सहयोग आयोगलाई प्राप्त भएको देखिएन । शुरुमा ऐन पारित भएपछि आयोग बन्यो तर काम गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली बनाउन सरकारले निकै ढिला ग¥यो । आयोग गठनको लागि सिफारिस समिति दलीय भागबण्डामा बनाउँदा सिफारिस समितिको महत्व निष्पक्षता र गरिमामा नै प्रश्नहरू खडा भए । त्यसपछि गठित आयोग पनि दलीय भागबण्डामा बनाइए । आयोगको अध्यक्षले बैठक राख्न सक्ने वातावरण नभएको आयोग बनाइएको चर्चा हुन थाल्यो । आयोग कामकाजी भन्दा तलबी र औपचारिकतामा सीमित रहेको देखियो । आयोगलाई काम अनुसार आवश्यक पर्ने जनशक्ति, स्रोत साधनका बारेमा सरकारले सहयोग गरेको देखिएन । सरकारले आयोग बनाउने कर्तव्य पूरा गरेको मात्र देखियो । आयोगलाई कार्य सम्पन्न गर्न चाहिने स्रोत साधन बारेमा सरकारले सोचेको देखिएन। आयोगलाई परिणाममुखी बनाउने कुरामा सरकार अनुदार देखियो । शान्ति प्रक्रिया, पूरा नहुनुमा यो पनि कारक तत्व रहेको देखिन्छ ।

(ग) शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न संसदको भूमिका पनि सकारात्मक देखिएन

शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न कानुन स्पष्ट र पीडितकेन्द्रित हुनुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । २०६३ सालमा द्वन्द्वरत पक्षद्वारा बनाइएको विस्तृत शान्ति सम्झौताकोओजमा अन्तरिम संविधान बन्यो । संविधानसभाको दुई दुई पटक निर्वाचन भयो । संविधानसभाबाट बनेको संविधान अनुसार दुई दुईपटक निर्वाचन भएर संसद बनाइयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता लगत्तै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कानुन बनाइनुपथ्र्याे, बनाइएन । पहिलो संविधानसभाको संसदबाटै यो कानुन बनाउनु पथ्र्यो, त्यसबेला पनि बनाइएन । दोस्रो संविधानसभाबाट कानुन बनाइयो तर विवादित हुन पुग्यो । हाल संशोधनका लागि संसदमा यस सम्बन्धी कानुन लामो समयदेखि थन्केर रहेको छ । संविधानको धारा ४२ (५) मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत द्वन्द्वपीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम अवसरको हक हुने प्रत्याभूत गर्छ । तर त्यस सम्बन्धी कानुन बनाइदैन । किन कानुन पारित हुन सकेन ? जवाफ कुनै संसदीय दलसँग छैन । बरु कानुन नबन्नुमा एकले अर्को दललाई दोषारोपण गरेको मात्र देखिन्छ । यस्तो कार्य संसदको अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी पूर्ण कार्य हो । संसद भनेको निश्चित वर्गको स्वार्थको प्रतिनिधित्व भएको सभा हो भन्नुपर्दा अतियुक्ति हुँदैन । किनकि यो कानुन रोकिनुमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित वर्गको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व भएको कारण देखिन्छ । त्यसैले संसदले समयमा कानुन नबनाइदिएर पनि शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुनुमा बाधा पुगिरहेको छ ।

(घ) थरीथरीका स्वार्थका कारण पनि शान्तिप्रक्रिया पूरा हुन नसकेको देखिन्छ

कतिपय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू, विभिन्न शक्तिहरू, नेपालमा शान्ति प्रक्रिया पूरा नहोस् भन्ने चाहना रहेको र सो अनुसार विभिन्न भूमिकामा रही शान्ति प्रक्रियाप्रति अफवाह फैलाइरहेको देखिन्छ । यसमा खासगरी कम्युनिस्ट फोबियाले काम गरेको देखिन्छ । यस्ता निकाय तथा व्यक्तिहरूबाट माओवादीले घोषणा गरेको जनयुद्ध अपराधिक घटना थियो भनेर अथ्र्याइरहेको देखिन्छ । यो कुरामा कतिपय संसदीय दल र यसका नेता कार्यकर्ताबाट समेत हो मा हो मिलाएको पनि देखिन्छ । यी शक्तिहरु व्यक्तिहरु छद्म ढंगले शान्ति सम्झौता विरुद्ध लागि परेको देखिन्छ । यसमा एउटा स्वार्थ अब नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीतिलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट आएको देखिन्छ भने अर्को स्वार्थ यसमार्फत् आफ्ना संघसंस्था र व्यवसाय चलाइरहन पाउने जस्ता स्वार्थहरु पनि देखिन्छन् । त्यसैले आफूले भनेजस्तो नभएमा शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुन नदिने कुरामा यस्ता तत्वहरु लागी परेको देखिन्छ । यस प्रकारका तत्वहरूको उजागर पनि गरिनुपर्छ ।

अन्तमा,
बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूको यति लामो समयसम्म पनि सार्वजनिक हुन नसक्नु ठूलो विडम्बना हो । युद्धमै थुप्रै महिलाहरु बलात्कृत भएका छन्, थुप्रै नागरिक मारिएका छन्, हजारौं बेपत्ता पारिएका छन्, हजारौं योद्धाहरू अङ्गभङ्ग भई अपाङ्गताको अवस्थामा कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । यो पीडादायी अवस्थाको राज्यले आँकलन गर्न किन सकेन ? यो अहम् प्रश्न हो । यसको जिम्मेवारी राज्यले किन लिइरहेको छैन ? यो पनि गम्भीर प्रश्न हो । त्यसैले यसबारे सोच्दा यो राज्य प्रणाली नै कतै बाधक त छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन् ।

संसदीय प्रणाली रहुन्जेल यो विषय समाधान हुने सम्भावना क्षिण भएर आएको छ । त्यसैले संविधानमा एकातिर समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख गर्नु अर्कोतिर संविधानको शासकीय स्वरूपमा संसदीय पद्धति भनेर उल्लेख गर्नु संविधान समाजवाद उन्मुख हो भन्नु “कुतिको बाटो काशी जानु” भनेजस्तै हो । यो संसदीय प्रणालीका ठाउँमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले संविधान संशोधन गरेर समाजवादी शासकीय स्वरूप हुन सक्ने अवस्था पनि देखिंदैन । एकातिर देशमा सुशासन नहुनु, भ्रष्टाचार, अनियमितता व्यापक रुपमा हुनु, अर्कोतिर शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसक्नुले जनतामा व्यापक रुपमा असन्तुष्टि पैदा भएको देखिन्छ ।

संविधानको संशोधनमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता असंशोधनीय प्रावधानमा राखिएको छ । जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग विधि संसदीय पद्धतिलाई मानिएको कुरा संविधानमा समग्र व्यवस्था हेर्दा बुझिन्छ । त्यसैले संसदीय पद्धतिलाई संविधानका अन्य प्रावधान जस्तो सजिलै संशोधन हुन सक्दैन । त्यसका लागि दबावमूलक कार्यक्रम जनताको तर्फबाट अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यो सशस्त्र संघर्षबाट पीडा भोग्न बाध्य भएका परिवारजनको आवाज हो । सडक संघर्षको आवश्यकता अवश्यम्भावी देखिन्छ ।

संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समाजवाद उन्मुख भनेर हुँदैन । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर मात्र के गर्नु, देशको राजनीतिक गतिविधि र अर्थ प्रणाली उत्पादन र वितरण प्रणाली, दलाल पुँजीवादको निर्देशनमा सञ्चालित भइरहेको छ । गरिब वर्ग र धनी वर्ग बीचको खाडल बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले अब संविधानको शासकीय स्वरूप बदल्न जरुरी छ । शासकीय स्वरूपमा “लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धति” को ठाउँमा “लोकतान्त्रिक समाजवादी पद्धति” हुन जरुरी छ । सोही अनुसार संविधान निर्माण हुन पनि जरुरी छ । संविधानमा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था स्वतन्त्र न्यायप्रणाली र सरकार संरचनामा पनि समाजवादी पद्धति अनुरुपको हुन जरुरी छ । संविधानको संशोधनमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता असंशोधनीय प्रावधानमा राखिएको छ । जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग विधि संसदीय पद्धतिलाई मानिएको कुरा संविधानमा समग्र व्यवस्था हेर्दा बुझिन्छ । त्यसैले संसदीय पद्धतिलाई संविधानका अन्य प्रावधान जस्तो सजिलै संशोधन हुन सक्दैन । त्यसका लागि दबावमूलक कार्यक्रम जनताको तर्फबाट अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यो सशस्त्र संघर्षबाट पीडा भोग्न बाध्य भएका परिवारजनको आवाज हो । सडक संघर्षको आवश्यकता अवश्यम्भावी देखिन्छ । यसतर्फ सचेत नागरिकले बेलैमा सोच्न जरुरी छ । राज्य प्रणाली जे भएपनि प्रस्तुत शान्ति प्रक्रियाको विषय मानवीय संवेदनाको विषय भएको हुँदा जनयुद्धको पहल गर्ने तथा यसको नेतृत्व गर्नेहरूबाट नै यो विषयलाई हल गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । प्राविधिक ढङ्गले त यो विषय समाधान होला तर युद्धमा मारिएका सहिदहरू तथा बेपत्ता योद्धाहरू घाइते अपाङ्गता भएका योद्धाहरूको चाहना अनुसारको राज्यको स्वरूप संरचना र पद्धति नबनुन्जेल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विषयले पनि निष्कर्षमा पुग्ने ढंगले सार्थकता पाउने देखिँदैन । अब यसतर्फ सम्पूर्ण पीडित परिवारले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।  ७ जेठ  २०८१

(बेपत्तायोद्धा दिवस र शान्ती प्रक्रिया विषयक यस आधारपत्रका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी हुनुहुन्छ । उहाँ बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, नेपालका संयोजक हुनुहुन्छ । भण्डारी संविधान सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ ।)