भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयास भएन : धनराज गुरुङ   

काठमाण्डू,२०८१ वैशाख २१ गते शुक्रबार । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति, सांसद धनराज गुरुङले लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सम्मुन्नत लोकतन्त्र नै भएकाले अभ्यासका माध्यमबाट यसलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा छाउनेमात्र नभई विकास र समृद्धिमा अवरोध गरेकाले त्यो प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “व्यवस्था परिवर्तन हुँदा जनताको अवस्था पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । हाम्रा बहसले सुधारको माग गरिरहेको छन् । छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन गरिरहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । संसदीय पद्धतिको चरित्र भनेको सरकार र मन्त्रीमात्रै फेरिरहने होइन ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयत्न नभएको टिप्पणी गर्दै उहाँले युवालाई रोजगारी दिलाउने विषय पनि भाषणमै मात्र सीमित रहेको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गुरुङले राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले समसामयिक विषयमा लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

अहिले भइहेको संसदीय अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?    

बहुलबादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हामीले अङ्गिकार गरी अभ्यास गरिरहेकाले कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा देखिएका केही कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट यसको सुदृढीकरण हुन सक्दैन । यो संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अभ्यासका माध्यमबाट परिपक्व तुल्याउनुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ लोकतन्त्रमात्रै हो । व्यवस्था परिवर्तन हुँदा जनताको अवस्था पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन गरिरहने प्रवृत्ति जो देखापरेको छ, त्यो अन्त्य गर्नुपर्छ । अन्यथा जनतामा निराशा छाउँछ । सरकार र मन्त्रीमात्रै फेरिरहने संसदीय पद्धति होइन । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सरकार फेर्ने माखेजालोमा दलका नेता फस्दै जाँदा जनतामा निराशा पैदा भएको छ । हाम्रै पहलमा यो व्यवस्था ल्याएका हौँ, सुधार पनि हामीले नै गर्नुपर्छ । अब फेरि अरु कसैलाई दोष दिन मिल्दैन । अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्दै व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।

तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ, प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो, कार्यसम्पादन यति कमजोर किन ? 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदासमेत मैले कानुन निर्माणमा केही कमीकमजोरी अनुभूति गरेको हुँ । संसद् भनेकै कानुन बनाउने थलो हो भने सांसद कानुन निर्माता हुन् । कानुन बनाउने सिलसिलामा सदनमा गैरसरकारी विधेयक पनि दर्ता गराउन पाइन्छ । तथापि, हालसम्म प्राथमिकता सरकारी विधेयकले नै पाउँदै आएको छ । सरकारले विधेयक तर्जुमा गरी पठाउने र संसद्ले प्राथमिकीकरण गरी छलफल अघि बढाउने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक विधेयक चाँडो तर्जुमा गरिदिनुपर्छ । म स्वयम् कानुनमन्त्री भएका बेला घरेलु मदिरासम्बन्धी विधेयक ल्याउन कोसिस गरेँ । गरिब नेपालीले विदेशी मदिरा पिएर देश बन्दैन भनेर स्वदेशी नै उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अनि करको दायरामा ल्याउने भनी तत्कालीन उद्योगमन्त्रीलाई बारम्बार भनियो । सहजताका लागि विधेयकको मस्यौदाको नमूना पनि पठाइदिएँ । प्रधानमन्त्रीले पनि चासो लिनुभयो तर विधेयक आएन । यस्तो अवस्थाले चाँडो कानुन तर्जुमा हुन्न । कानुन निर्माणमा मन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्छ । सदनमा दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र धाउनुभन्दा विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउन सांसद लाग्नुपर्छ । त्यो दायित्व र अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ । अझै पनि दर्जनौँ विधेयक समितिमा छन् । सरकारलाई मात्रै दोष लगाउनु भएन । दर्ता भएका विधेयकलाई छिटो पार लगाउन नसक्नुमा हामी सांसदको पनि दोष छ । त्यस्ता कमी-कमजोरीलाई आगामी दिनमा दोहोरिन दिनुहुन्न ।

तपाईँ केही समयअघिसम्म कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सरकारले बिजनेस नदिएको आरोप छ, महत्त्वपूर्ण विधेयकमा गाँठो फुकाउन आवश्यक पहल भएन भन्ने पनि छ, वास्तवमा के भएको हो ?    

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती विधेयक समितिबाट अघि बढिसकेको छ । कानुन निर्माणमा कहिले पनि सदनलाई छल्न हुन्न भन्ने मान्यता राख्छु । समयमा कानुन बनाउन नसक्दा अहिले पनि सरकारले केही अध्यादेश जारी गरेर जानुपर्ने अवस्था रह्यो । अर्काेतर्फ संसद्ले बिजनेस नै पाएन भन्ने मैले पनि सुनेको छु । तर त्यो सबै कुरामा सत्यता छैन । अहिले पनि संसदीय समितिमा दर्जनौँको सङ्ख्यामा विधेयक थाँती छन् । सदनमा प्रवेश पाएका ती विधेयकलाई द्रुतमार्गबाट अघि बढाए भइहाल्यो नि । सदनमा प्रवेश पाएका विधेयकलाई पनि महिनौँ दिनसम्म अलमल्याइरहनुभएन । समितिमा पुगेका विधेयकमध्ये सत्य निरुपण (टिआरसी) र शिक्षालगायत केही विधेयकले अलि बढी समय लिए पनि अधिकांशलाई चाँडो टुङ्ग्याउन सकिन्छ । सरकारले पनि सदनमा लैजानुपर्ने आवश्यक विधेयक चाँडो गरिदिनुपर्छ । टिआसीजस्ता केही विधेयकमा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । त्यसमा पनि बिट मार्नमात्र बाँकी रहेको अवस्था थियो । सरकार परिवर्तनको अवस्था आयो । यो साझा एजेण्डा हो । अल्पमत र बहुमतका आधारमा टुङ्ग्याउने विषय होइन । शान्ति–प्रक्रियासँग जोडिएकाले सबै कुरा मिलाउन खोज्दा पूर्णविराम लगाउन मात्र बाँकी छ । आगामी दिनमा चाँडो अघि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

परिवर्तनका संवाहक प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच हार्दिकता नहुँदा प्राथमिकताप्राप्त विषय प्रभावित भए भन्ने छ नि ?    
    
संसदीय अभ्यासमा राजनीतिक दलले खुला हृदयले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न हामीले यो व्यवस्था ल्याएका हौँ । त्यसकारण एकापसमा शत्रुता होइन, मित्रभाव राख्नैपर्छ । भर्खरै सम्पन्न उपचुनावमा मतगणना भइरहँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भनेको सुनेँ । प्रतिद्वन्द्वी होइन, प्रतिस्पर्धी हो । कतिपय अवस्थामा हाम्रा बानी-व्यवहार र शब्द चयनले पनि वातावरण धमिल्याएको देखिन्छ । वास्तवमा हामी प्रतिस्पर्धी हौँ । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेशपछि यहाँभित्रका सबै खेलका नियम हार्दिकताका साथ पालना गर्ने हो । यो नमान्दा हामी चुक्यौँ । यो अभ्यासलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर अघि बढ्ने हो भने, प्रतिस्पर्धीलाई शत्रु देख्न र गाली गर्नुहुन्न । हाम्रा साझा शत्रु गरिबी, रोग-भोक, अशिक्षा, अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अभाव हुन् । त्यसका विरुद्ध सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर लड्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच एक-अर्कालाई शत्रुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत छ । हामीले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । एकअर्कालाई नखुइल्याएसम्म उँभो लागिन्न भन्ने मानसिकता अन्त्य हुनुपर्छ । अरुको घर ढलेपछि मात्र आफ्नो घर अग्लो देखिन्छ भन्ने गलत मानसिकताबाट हामीले राजनीतिक गर्न थाल्यौँ । आफ्नो घरको तला थपेपछि अरुको बराबर देखिन्छ भन्ने मुख्य कुरा बिर्सिएर अर्काको घर भत्काउन लाग्ने हो र ? अहिले यहीँनेर कमजोरी भएको छ । प्रतिस्पर्धा भनेको कार्यक्षमता बढाएर जनताका बीचमा गएर राम्रो परिणाम निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । संसदीय अभ्यास गरिरहँदा समेत दल र नेता गलत मानसिकताबाट अभिप्रेरित भएजस्तो देखिन्छ ।

हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजालाई कसरी लिनुभएको छ ?    

उपनिर्वाचनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नै जनताका बीचमा छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । अरु दल भलपानीजस्तै हुन् भन्ने पुनः एकपटक स्पष्ट भएको छ । कांग्रेस र एमाले जोसँग जोडिए पनि अन्ततोगत्वा मुख्य प्रतिस्पर्धी भनेका यी नै दुई दल हुन् । निर्वाचनमा पार्टी सिद्धान्त, विचार, भावी कार्यक्रमसहित मतदातामा जानुपर्ने हुँदा आगामी दिनमा पनि मित्रवत् प्रतिस्पर्धामा यी दल अघि बढ्नुपर्छ । जानताका बीचमा जाँदा आफ्नो घोषणापत्र लिएर जाने र चुनावको परिणाम आएपछि कुन–कुन दल मिलेर सरकार बनाउने भन्ने विषय बेग्लै हुनुपर्छ । जनताले पनि प्रमुख दललाई आफ्ना योजना र दृष्टिकोण लिएर आउन भनेको अवस्थाछ । अत्यन्त निकटतम् प्रतिस्पर्धीका आधारमा उपनिर्वाचनमा कांग्रेस दुवै ठाउँमा दोस्रो भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन उम्मेदवारका रूपमा कांग्रेस थियो । यस पटक एक्लै मैदानमा उत्रियो । उपनिर्वाचनबाट पनि कांग्रेसलाई उत्साहित नै बनाएको छ । निराश हुनुपर्ने देख्दिनँ ।

सरकार र राजनीतिक दलबाट सुशासन प्रवर्द्धनका नारा लागे पनि परिणाम नदेखिने अवस्था किन आयो ?  

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय सबैको ओठेभक्तिमा मात्र सीमित रह्यो । व्यवहारमा त्यो गर्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा प्रक्षेपण कार्यक्रम थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सबै तहका कर्मचारी सहभागी थिए । बैठकमा वार्षिक रूपमा रु १२ खर्बमात्रै राजस्व उठ्छ भनी प्रतिवेदन पेस गरियो । त्यसको टिप्पणीका क्रममा मैले यति राजस्व उठ्ने हो भने, हाम्रो पूर्वाधार विकास कसरी भन्ने प्रश्न गरे । राजस्व सङ्कलन र बजेट रु २० खर्ब पुर्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भने । त्यसका लागि गैरकानुनी कारोबार सबै रोक्नुपर्छ भनी सुझाव दिएँ । कुनै व्यापारीले विदेशबाट सामान झिकाउन रु पाँच करोडको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्छ । तर रु २० करोडको सामान ल्याउँछ । त्योबीचको कारोबार सबै गोलमाल हुन्छ । फेरि भन्सारमा पनि त्यही रु पाँच करोडको एलसी देखाएर सामान छुटाउँछ । त्यो छुटाउन व्यापारी र कर्मचारीको मिलोमतो रहन्छ । त्यो हुँदा रु १५ करोड बराबरको सामानको राजस्व गुम्यो । त्यसैले मैले भन्दै आएको छु, गैरकानुनी कारोबार रोक्न सके वार्षिक रु २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ । बरु गैरकानुनी कारोबार नरोकिएसम्म भ्रष्टाचार रोकिन्न, भइराख्छ । भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही कि हुनै नदिने भन्ने विषय हो । अहिलेसम्म भए/गरेका कारबाही भ्रष्टाचार गर्ने सबैलाई होइन, राजनीतिमा संलग्न र पहुँचका आधारमा हेरी-हेरी गर्ने गरिएको छ । जनतालाई निचोरेर राजस्व बढाउने होइन । गैरकानुनी आयातलाई रोकेर हो । बजेटको आकार घटाएर देश बन्दैन ।

संसारमै विश्वासिलाको छवि बनाएका नेपाली, अहिले राज्यप्रति नै किन विश्वास गरिरहेका छैनन्, विदेश पलायन यसको एउटा उदाहरण होइन र ?    
    
रोजगारी स्वदेशमै दिलाउँछौँ भनेर हामी भाषण गर्छाैँ । तर रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ । राज्यले मुलुकको वार्षिक बजेट यो वर्ष रु २० खर्ब र अर्काे वर्ष रु २५ खर्ब पुर्याउने अठोट गर्नुपर्छ । पाँच वर्षपछि रु ५० खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएर काम गरौँ । उद्योगधन्दा खोलौँ । उद्योगधन्दा नभएसम्म युवा, विद्यार्थी रोक्न समस्या हुन्छ । एउटा उद्योगमा हजारौँले रोजगारी प्राप्त गर्न सकून् । हामी सबै उद्योग बन्द गरेर बस्छौँ भने विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लस्कर नलागेर कहाँ लाग्छ त ! मुख्य कुरा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र खर्च गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्र प्राथमिकता बन्न पुगेको छ । पूर्वाधार निर्माणको माग पनि त्यसैमा हुन्छ । मठमन्दिर, गुम्बा, चर्च र मस्जिद विभिन्न जातजाति तथा समुदायका आस्थाका केन्द्र भएकाले उनीहरुले त्यो निर्माण गर्नु स्वाभाविक हो । तर राज्यको लगानी त्यसमा केन्द्रित हुनुहुन्न । मन्दिर नै बनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान प्राप्त पशुपतिनाथ र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजनाजस्ता योजनाको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जसबाट वार्षिक लाखौँलाख नेपाल आउन सकून् । त्यसमा राज्य नै लागेर व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हो । लुम्बिनीमा आउने पर्यटकले महिनौँ त्यहाँ रही ध्यान गर्न सकून् । अन्यथा, उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गरेर लगानी गरौँ । वैदेशिक लगानीकर्तालाई समेत उत्प्रेरित गरौँ । वैदेशिक लगानी ल्याउन यहाँका कानुनी अड्चन र झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाऔँ । त्यो भएमा युवालाई देशभित्रै रोक्न सकिन्छ । भोको पेटले देश र लोकतन्त्र चिन्दैन । एक गाँस र एक फाँको अन्न प्राथमिकतामा पर्छ । यी र यस्ता जल्दाबल्दा विषयलाई सम्बोधन गरिए विदेश गएर भाँडा माझ्न आतुर कोही हुन्नन् । उनीहरुलाई स्वदेशमै मालिक भएर बस्ने वातावरण हामी राजनीतिक दलका नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।

छिमेकी मुलुकले गरेको प्रगति हेर्दा नेतृत्वले चाहेमा देश विकास गर्न सक्दोरहेछ भन्ने देखिन्छ, तपाईँ परिपक्व नेता हुनुहुन्छ, देश विकासको चाहनामा रहेका जनतालाई अन्त्यमा केही सन्देश छ ?    
    
देशको समृद्धि र जनताको भलाइका लागि हामीले उठाएका मुद्दामा साथ र सहयोगको आवश्यकता छ । वि.सं. २०४६ पछिका वडादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भनी सदनमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । अहिलेकै ढङ्गले अघि बढ्ने हो भने देश विकास हुन्न भन्ने मेरो निचोड छ । यी विषय र एजेण्डा जसले बोक्छ त्यसलाई साथ दिनुस् । धेरै कुर्नै पर्दैन पाँच वर्षभित्रै नेपालबाट युवा र विद्यार्थी विदेश जानै नपर्ने बनाउन सकिन्छ । यहीँ बस्नपर्छ भन्ने होइन, यही नै बसौँबसौँ लाग्दो वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सुशासन पहिलो शर्त हो, त्यसमा सबैको साथ चाहिन्छ भन्न चाहन्छु । रासस