पत्रकारिता क्षेत्र लोकतन्त्रको जग : मुख्यमन्त्री कार्की
मोरङ, २०८१ वैशाख १९ गते बुधबार । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र लोकतन्त्रको जग भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिको दुई दिने तेस्रो अधिवेशन एवं मिडिया सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले पत्रकारले लोकतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र कलमलाई निरन्तरता दिई यसको जगेर्ना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको विचार राख्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारलाई खबरदारी गर्ने र समाजलाई सकारात्मक बाटोमा लैजानु पत्रकारको दायित्व भएको बताउनुभएको छ । प्रजातन्त्रमा पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण र अपूरणीय रहेकाले यसलाई राष्ट्रको चौथो अङ्गको रुपमा परिभाषित गरिएको विचार उहाँले राख्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “विकासलाई जनताको समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ भनेर प्रदेशका गरिब एवं जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्सक, इन्जिनीयरलगायत विविध क्षेत्रमा निःशुल्क अध्ययनका लागि बजेट एवं कार्यविधि तयार गरेको छु । मुख्यमन्त्री कार्कीले मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि विधानभन्दा माथि संविधानको प्रयोग गरेर आफू मुख्यमन्त्री भएकाले संविधानले दुई वर्षसम्म विश्वास मत लिनुपर्दैन भनेर किटान गरेको दाबी गर्नुभयो ।
राससका अनुसार प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले सञ्चारकर्मीले सरकारले गरेको असल कामको प्रशंसा र खराब कामको खबरदारी गर्नुपर्छ भन्दै सञ्चार क्षेत्रको विकास र पत्रकारको वृत्ति विकासमा सरकारको साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । महासङ्घकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाला अधिकारीले आर्थिक समस्याले ग्रस्त सञ्चारकर्मी सञ्चार क्षेत्रबाट पलायन हुने कार्यलाई रोक्न महासङ्घको नेतृत्व संवेदनशील हुनु जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।
महासङ्घ प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष लवदेव ढुङ्गाना, प्रदेश उपाध्यक्ष हिमाकुमारी चेम्जोङ, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष सन्तवीर लामा, प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सचिव विक्रम लुइँटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन पुरी, नेपाल प्रेस युनियनका प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र निरौला, महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यद्वय अमर खड्का, इकवाल अहमद, प्रदेश समितिका सल्लाहकार मोहनकाजी न्यौपाने, अनिता बराल, गिरिराज भट्टराई र महासङ्घ प्रदेशका महासचिव विवेक गौतमले सञ्चारकर्मीलाई निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने, पत्रकारको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
