विदेशी ज्वाईहरुलाई नागरिकता दिन मरिहत्ते गर्दै सरकार

देशका नागरिकहरु सरकारप्रति निरन्तर आक्रोशित बन्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा सरकारले विदेशीलाई नेपालको नागरिकता दिने कानुन बनाउन विधेयक ल्याएको छ । संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई जवरजस्त अपव्याख्या गरेर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरु विदेशी ज्वाईलाई नागरिकता दिनैपर्नेमा जोडबल गरिरहेका छन् । आफूलाइ कम्युनिस्ट र समाजवादी नाम दिनेहरुबाट याे अपेक्षित हुँदै हाेइन ।

डा. गोविन्द केसी, गुठी विधेयक हुँदै रवि प्रकरणसम्म आइपुग्दा सरकारका हरेक कदमले नागरिकमा वितृष्णा र आक्रोश बढ्दो छ । दुई तिहाई बहुमतीय दम्भको नशामा ढलपलढलपल गरिरहेको सरकार सडकमा पोखिएका ती आवाजलाई असम्बन्धित ट्याग लगाएर गणना नै गरिरहेको छैन । दुई वर्षअघि उरालिएका नारा (खासगरी स्थायी सरकार, बामपन्थीहरुको महाएकता, नाकाबन्दीका बेला देखाएको राष्ट्रवादी अडान)ले पाएको जनमत नै अहिलेको जनमत हो भन्ने बुझाईका साथ सरकार अलिकति पनि आफूलाई समीक्षा गर्ने मूडमा देखिदैन । गर्भनरसमेत भइसकेका पूर्व कर्मचारीलाई अर्थन्त्री बनाएर सत्तारुढ नेकपाले आम सर्वसाधारणदेखि शिक्षक, कर्मचारी, व्यवसायीहुँदै नाङ्लो पसलेसम्मलाई अनेक तरिकाले चुस्ने नीति ल्याएको छ । उठिवास लगाएर तिनलाई देशभित्र बस्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । तिनै अर्थमन्त्रीले बनाएको नीतिले बहुमतको संख्यामा रहेका सानोतिनो व्यवसाय गर्ने नागरिकमाथि कति असर पारेको छ र उनीहरुलाई त्यसले कति आक्रोशित बनाएको छ भन्नेतिर सरकार एकरती पनि घोत्लेको देखिदैन । सत्तासीन नेताहरु नागरिकलाई कठोर नीतिको रडले पेलेर निकालिएको करबाट मस्ती गरिरहेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद र सरकारका चालकहरु त्यो करबाट उठेको पैसा आफूलाई अत्याधुनिक सवारी खरिद गर्न, त्यही पैसाबाट विदेश भ्रमण गर्न, विदेशी कलाकारलाई पुरस्कार दिने विदेशीकै कार्यक्रम आयोजना गरिदिनेजस्ता कामकार्यमा खर्च गरिरहेका छन् । अघिल्लो वर्षसम्म सकी नसकी जिउ धान्न गरिएको व्यवसायिक फर्मको करचुक्ता प्रमाणपत्र लिइसकेको खुद्रापसलेमाथि यसवर्ष ६ वर्षअघिदेखिकै कर असुलेर हदैसम्मको अन्याय गरिएको छ । ६ वर्षअघिदेखिको कर तिर्न नसकेर हजारौ नागरिक अब सानातिना व्यवसाय बन्द गरेर कि विदेश भाग्ने कि त सडकमा जता नारा लाग्छ उतै उर्लने अवस्थामा पुगेका छन् । देशमा उपयुक्त राेजगारी नपाउँदा र उचित वातावरण नहुँदा विदेशिएका अाफ्ना नागरिकलाइ देश भित्र्याउने कुनै कार्यक्रम ल्याइएकाे छैन । यी मसिना कारण खोतल्ने फुर्सदै छैन सरकारलाई । सत्ताधारी नेताहरु उल्टै वडो आवेगपूर्ण शैलीमा ‘बहुमतको सरकारलाई हेप्ने ? ल्याइदिउ कानुन ? जाकिदिउ जेल’ भन्ने भावमा बम्किएका मात्र देखिन्छन् । आफूलाई भोट दिने नागरिकलाई हेर्नु त के, ती भोटर कता पुगे भनेर हेर्नेसम्म पनि फुर्सद छैन । कसैले त्यो कुरा सम्झायो भने पनि ‘हामीलाई सिकाउनु पर्दैन’ भन्दै विभिन्न फोरमहरुमा छाती फुलाएर भाषण रन्काइरहेको देखिन्छ । आफ्ना भोटर भड्केर ‘ज्ञानेन्द्र’को ग्राफ बढ्ने थालेको त होइन भन्नेतिर घोत्लिएर हेर्ने फुर्सद यिनलाई छैन तर इन्द्रचोकतिर हिडिरहेका मानिसलाई राजाको पछि लागेको आशंकामा समातेर हिरासत कोच्ने दिमाग चलेको छ । बृद्ध भइसकेका ज्ञानेन्द्र र तिनको विडो थाम्न सक्ने उत्तराधिकारी नभएको दृष्य छर्लङ्ग देखेका नागरिक आज राजतन्त्र फर्काउन कुनै हालतमा पनि लाग्दैनन । तर, श्रीपेच नलगाएका नवराजाहरुको चर्तिकला र व्यवहारबाट आजित भएर आक्रोश पोखेका पक्कै छन् । तर, आफ्नै भोटरप्रति यत्रो डर यिनलाई किन ? ‘भगवान’कै प्रतिनिधि ठानिएका राजाको हालीमुहाली भएका बेला समेत राजतन्त्र फाल्न ज्यानको बाजी लगाएर सडकमा निस्केका नागरिक आज शक्तिहीन भएर मन्दिर चहारिरहेका राजा बोक्न तयार छँदैछैनन तर श्रीपेच फुकेलाका ‘राजाहरु’को व्यवहार खप्न/देख्न/भोग्न नसकेर आक्रोश पोखिएकै छन् । आखिर सत्तारुढ दलका टाउकाहरुमा यसको हेक्का किन छैन ? अनि यस्तैबेला सरकारले ल्याएको छ– विदेशी ज्वाइलाई नेपाली नागरिक बनाउने कानुन । यो परिस्थितिमा सरकारले यति विरोधाभासपूर्ण कानुन किन अगाडि बढायो ? प्रश्न उठेका छन् । कतै ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीयता र गणतन्त्रलाई यसरी नै पत्तुर बनाएर बंश परम्पराको राजतन्त्र नै फर्काउन यिनै सत्ताधारीहरु लागेका त होइनन ? नत्र देशमा सानोतिनो दुःखजिलो गरेर जीवनको गुजारा गरिरहेका नागरिकलाई सास समेत फेर्न नदिई विदेश पलाएन हुन बाध्य पारेर विदेशी नागरिक भित्र्याउन सत्ताधारी दलको यति ठूलो कसरत किन ?

संघीय संसदमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकका धेरै कुराहरु राम्रा हुनसक्छन् । तर, मिठो भोजनभित्र अलिकति ‘गोबर’ मिसाएर दिइयो भने कसले खानसक्छ ? विश्वमा जनसंख्या कम भएका मुलुकले अरु देशबाट नापेर तौलेर आर्थिक, शैक्षिक विशेष क्षमता भएकाहरुलाई लिइरहेका छन् तर त्यो उदाहरण र तर्क आजको नेपालका लागि कदापी सान्दर्भिक हुनसक्दैन । अहिले ल्याइएको नागरिकता विधेयक अनेक तर्क कुतर्क र बहुमतको पेलानबाट सरकारले संसदबाट पारित गरायो भने देश घोषित रुपमा फिजीकरणको बाटोमा जानेछ । साउथ प्यासिफिक समुन्द्री इलाकामा रहेको फिजी कुनै समय भारतबाट यस्तै गरेर गएका मानिसहरुले कब्जा गरेका थिए । अहिले ल्याइएको नागरिकता विधेयकमा प्रस्टसँग कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी बुहारीलाई बिवाह गरेर ल्यायो भने ती बुहारीले सात वर्षपछि नागरिकता पाउने उल्लेख छ । केही अधिकारकर्मीले यसलाई महिला अधिकारसँग जोडेर विषयान्तर गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । तर, ती अधिकारकर्मीहरु एकचोटी भारतसँग सीमाना जोडिएको क्षेत्रमा पुगेर हेनुपर्छ । कि त उनीहरुमा केही अर्कै स्वार्थ हुनुपर्छ नत्र त्यहाँ मात्र हेरियो भने पनि यो कुरा कति ठूलो समस्या हो भन्ने सजिलै थाहा पाउन सक्छन् । ल यतिसम्म पनि ठिकै मान्न सकिन्छ । यो कुरा अहिलेको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिलेको नागरिकता विधेयकमा त्यसमै गुटुमुटु पारेर अर्को बुँदा ल्याइएको छ । नेपाल भित्रिने बुहारीले मात्र किन, कुनै नेपाली केटीले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेमा र त्यो ज्वाई नेपालमै आएर बसोवास गरेमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जाउँदै त्यस्तो ज्वाईलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । आखिर यो रोचक तर राष्ट्रको जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने काल्पनिक ‘कु’ प्रश्न कुन नेता, मन्त्री, कर्मचारीको दिमागमा उब्जिएको हो ? यदि यो व्यवस्था लागु भयो भने नाममात्रका नक्कली ज्वाईहरु कति देखा पर्ने हुन ? नक्कली ज्वाइहरु बढ्दै गएर देशको समग्र शासनसत्ता उनकै हातमा जाने र उनीहरुले देशलाई विलय गर्ने खतरा रहन सक्दैन भन्ने के छ ? देशभित्रकै नागरिकलाई सहज नागरिकता दिन नसक्ने सरकारलाई विदेशी ज्वाईलाई नागरिकता दिनुपर्ने हतारो किन ? के बाध्यताका कारण सरकार नागरिक चिढ्याउने गरी यस्ता कदम चालिरहेकाे छ ?

केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो निकै भाइरल भयो । जसमा दक्षिणको सीमा बजारमा नागरिकता दिने घुम्ती टोलीले बाँडिरहेको नागरिकता लिन लामो लाइन थियो । नजिकै लामो समयदेखि फोटोकपी पसल चलाएर बसेका व्यक्तिलाई महिलाले सोध्दा ती मान्छेहरु सबै पारिबाट आएका बताइरहेका थिए । र, उनले आश्चर्यसमेत व्यक्त गरिरहेका थिए । जतिबेला अहिलेको नागरिकता विधेयकमा विदेशी ज्वाईलाई समेत नागरिकता दिने बुँदा थपेर ल्याउने गृहमन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन समेत नपर्खेर घुम्ती टोली बनाएर नागरिता बाँड्न परिपत्र जारी गरेको थियो । एकातिर संसदमा नागरिकता विधेयक दर्ता भएको, अर्कोतिर त्यसमाथि सर्वोच्चमा नागरिकता बाँड्ने सम्बन्धमा नै रिट परेर विचाराधिन अवस्थामा रहेको बेला गृहमन्त्रालयले त्यतिबेला ठाडो परिपत्र जारी गरेर हजारौ नागरिकता बाँडियो ।

दक्षिणी भागमा वारी र पारी दुबैतिर जग्गा भएका, बसोवास भएका र दुबैतिरको नागरिकता भएका ठूलो संख्यामा मान्छेहरु छन भन्ने कतै छिपेको कुरा होइन । संविधान सभाको पहिलो चुनाव र दोस्रो चुनावका वरिपरि पनि लाखौ नागरिकता बाँडिएको सबैमा विदितै छ । यही क्रममा छिमेकी देश भारतको सत्तासीन पार्टी भाजपाका नेता राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीय छन भनेर दिए अभिव्यक्ति र त्यसको भाव कसले बुझ्न सक्दैन र । यस्तो अवस्थामा नेपालमा आउने विदेशी ज्वाई अरु कतैका होइनन भन्ने कुरा प्रष्टै छ । ती विदेशी ज्वाई अरु कोही नभएर दक्षिणी ज्वाई नै हुन् । जुन कुराको आँकलन र यसको हिसावकिताव यो नागरिकता विधेयकका प्रस्तावकहरुमा राम्रोसँग छ । यो विधेयकका प्रस्तावकहरु आफूलाई निकै राष्ट्रवादी देखाउने मनुवाहरु नै हुन् । जसले त्यो खोक्रो नक्कली राष्ट्रवादको नारा भजाएर अहिलेको छाती फुलाएर दम्भ देखाउने बहमुत ल्याएका हुन् । यी तिनै मनुवाहरु हुन जो कुनै समय भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको ध्वाँस समेत दिन्थे । एउटा सर्वसाधारणको मनमा प्रश्न उठ्छ कि आज रातारात ती मनुवाहरु कसरी परिवर्तन भए ? यिनका दिमागमा के ओेखती प-यो र खुलायो चेत कि पारीका ज्वाईहरुलाई वारी ल्याउन यिनीहरु अनेक प्याकेज ल्याइरहेका छन् ? यिनको त्यो छाती फुलाएर फुक्ने राष्ट्रवाद कहाँ बिलायो ?

यति छर्लङ्ग विषयलाई यिनले अझै के कुराको कुतर्क गरेर लेप लगाउँछन र अमृत भनेर नेपाली जनतालाई विषको प्याला पिलाउँछन् ? यी प्रश्न हरेक नेपालीमा जन्मेका छन् र जन्मिनुपर्छ । प्रश्न उठाइएकै कारण यिनले सत्ताको लाठो लगाएर हुर्मत लिन खोज्छन भने पनि त्यो सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । जब देश नै बेचिन खोजिन्छ, आफ्नो स्वाभिमान नै कुल्चिन खोजिन्छ, देशको अस्तित्वमाथि नै खतरा आइपर्छ त्यो बेला कोही पनि स्वाभिमानी नागरिक चुप लागेर सडक किनाराको साछी मात्र बनेर बस्नु हुँदैन । नागरिकता विधेयकमा गुलिया चिनीका डल्लाभित्र लुकाएर ल्याइएको विषालु गोली कदापी पिइनु हुँदैन ।