लकडाउन सरकारलाई होइन, जनताको जीवनका लागि : प्रधानमन्‍त्री ओली

जे होस्, हामीले बन्दाबन्दी जारी गर्‍यौँ। सामाजिक दूरी कायम गरी अन्य सचेतना अपनाउँदै स्वास्थ्य सुरक्षा, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका मापदण्डको पालना, हाम्रा सिकाइहरुलाई लिएर परीक्षण र उपचारका काममा हामीले तदारुकता दिएका छौँ। म विस्तृत तथ्याङ्कमा जान चाहन्न तर अहिलेसम्म सङ्क्रमित भएका ३० मध्ये दुई जना उपचारपछि निको भएर फर्किएका छन्। सङ्क्रमितमध्ये एक जनाबाहेक सबै विदेशबाट नेपाल आउँदा सङ्क्रमित भएको देखिएको छ।

यो कुनै पूर्वसङ्केतबिना आएकाले हामी कसैले यसको रोकथामका लागि पूर्वाभ्यास र तयारी गर्न पाउने कुनै भएन। विश्वका ठूला–ठूला शक्तिशाली मुलुकलाई पनि लपेटिरहेको छ। नेपालमा अहिले कोभिड–१९ परीक्षणलाई ७७ जिल्लामा नै विस्तार गरिएको छ। सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति पुर्‍याइएको तथा सङ्क्रमित र सङ्क्रमण सम्भावितको खोजीखोजी आरडिटी र पिसीआर दुवै परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको छ, जबकि पहिलो सङ्क्रमितको ‘केस’लाई हामीले हङकङबाट परीक्षण गरेका थियौँ। दोस्रो सङ्क्रमतिपछि मात्रै नेपालमा परीक्षण गराउन थाल्यौँ।

लकडाउन त आवश्यक नै देखिन्छ तर यसबाट परेका अरु असर पनि देखिन थालेका छन्। हुन त, विश्वका ठूला मुलुकमा पनि यो समस्याको विषय भएको छ। के लकडाउनलाई फरकरुपमा वा खुकुलो पार्ने सोच्नुभएको छ ? 

यस महामारीले नेपालमा विकराल रूप लिन नसकोस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। जनतामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना गराएका छौँ। सीमानाकालाई कडाइ गरेका छौँ। लुकीछिपी प्रवेश गर्नेलाई पनि हामीले कडाइ गरेका छौँ। अब लुकेर बस्ने प्रवृत्ति पनि मानिसहरुमा भएका कारण सम्भावित सङ्क्रमितलाई खोजेर परीक्षण गरी उपचार गराउनुपर्ने स्थिति छ। यद्यपि यो लुकाउन सकिने रोग होइन। यो रोग लुकाउँदा झन् विस्फोटक भएर फैलन सक्छ। जसरी आगोले भेटेपछि कसैलाई पोल्न छोड्दैन यसले पनि कुनै ठूलो, सानो, धनी गरिब र जात वा लिङ्ग भनेर चिन्दा पनि चिन्दैन। यसले सबैलाई लपेट्न सक्छ। कोरोना पनि एक प्रकारको ढडेलो हो।

 
नेपाल सरकारले मानवीय मूल्य र तिनको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ, यसमा हामी राजनीति गर्दैनौँ, अर्थतन्त्रको नाफाघाटा हेर्दैनौँ, नेपाली जनता, मानव र नागरिक बचाउनेतिर मात्र हाम्रो ध्यान छ। यसबाट कसैको ज्यान नजाओस् र बिरामीले राम्रोसँग उपचार पाओस् भनेर पहलहरु गरेका छौँ। लकडाउन पनि त्यसैको उपज हो। मानिस बचेमा अर्थतन्त्र पुनः उठाउन सकिन्छ। अर्को वर्ष आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ तर यस वर्ष मानिस मरेका अर्को वर्ष उठाउन सकिन्न। बालबच्चाका अभिभावक गुमेर टुहुरा भए भने हामीले तिनलाई अर्को वर्ष अभिभावक उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। बूढाबूढी गुमे पनि हामीले छोराछोरीलाई सहारा दिलाउन सक्दैनौँ।

लकडाउन घोषणाको झण्डै एक महिना पुग्न लागेको छ। यो अझै कहिलेसम्म लम्बिन्छ ? यसको विकल्पमा अरु कुनै उपाय सोचिरहनुभएको छ ?

लकडाउन एउटा विधि हो। यो सरकारलाई चाहिएको विषय होइन। हामीले सामाजिक दूरी कायम, मास्क लगाउनेलगायत अरु उपाय पनि गरिरहेका छौँ। परिस्थिति हेरेर स्थिति सहज भएपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधि क्रमशः अगाडि बढ्नेछन्। कोरोनाका कारण उत्पन्न आतङ्क समाप्त पार्नुपर्छ। कतिपय मुलुकमा हामीले देख्यौँ, बाकसमा लगेर लाशमाथि लाश पुरिएको छ। के हामी पनि खाल्डोमा लाशमाथि लाश पुरिएको हेर्न चाहान्छौँ ? यसले आतङ्क सिर्जना भएमा त्यसले ल्याउने डिप्रेशन र क्षतिको आँकलन गरेका छौँ ? ठूला भनिएकै मुलुकमा सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेपछि अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेर सडकमै पाल टाँगेर भेन्टिलेटर राखेर उपचार गराइएको छ। यस्तो स्थितिमा पुग्नुको साटो लकडाउन सहनु नै उपयुक्त हो। त्यसैले लकडाउन गरेर सरकारले जनतालाई दुःख दियो भन्न मिल्दैन।

त्यसलाई कुनै राजनीतिको मुद्दा बनाउनु हुँदैन। यो सरकारले लकडाउन गरेको छ भन्ने विषय होइन, जतना जोगाउन गरिएको विषय हो। यो यहाँ मात्र होइन विश्वमै लागू भइरहेको छ। विश्वका कतिपय मुलुकका जहाँ प्रभावकारी लकडाउन छैन, त्यहाँ बढी मानवीय क्षति भएको छ। महामारीलाई रोक्ने सन्दर्भमा अर्थतन्त्र, राजनीतिक विचार र राजनीतिक प्रणालीका आधारमा जोडेर हेर्नु हुँदैन। म विश्व समुदायलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यसका विरुद्ध विश्व समुदाय एकताबद्ध भएर सतर्क र राष्ट्रिय एकताका साथ हामी जुट्नुपर्छ। यो राजनीतिभन्दा माथिको कुरा हो। यस सन्दर्भमा म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्तेनिओ गुटेरेसले यसै गरेको आग्रहलाई पालना गरौँ भन्ने जोडदार समर्थन गर्न चाहन्छु। आगामी मे ५ ९वैशाख २३०मा असंलग्न मुलुकहरुको सङ्गठन (नाम)ले चाल्ने कदमको पनि समर्थन गरी हामीले साझा शत्रुविरुद्ध एक हुन विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दैछौँ।

कोरोनाका कारण उत्पन्न आतङ्क समाप्त पार्नुपर्छ। कतिपय मुलुकमा हामीले देख्यौँ, बाकसमा लगेर लाशमाथि लाश पुरिएको छ। के हामी पनि खाल्डोमा लाशमाथि लाश पुरिएको हेर्न चाहान्छौँ ? ठूला भनिएकै मुलुकमा सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेपछि अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेर सडकमै पाल टाँगेर भेन्टिलेटर राखेर उपचार गराइएको छ। यस्तो स्थितिमा पुग्नुको साटो लकडाउन सहनु नै उपयुक्त हो। त्यसैले लकडाउन गरेर सरकारले जनतालाई दुःख दियो भन्न मिल्दैन।

लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने होइन, अन्त्य नै गर्ने हो। त्योभन्दा पहिला कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्छ। मान्छेको जीवन बचाउनुपर्छ। हामीले भाइरसले भयावहको स्थिति नलिओस् भन्ने हो। एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको स्थिति सहज भएपछि हाम्रा जिल्ला–जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास र जनशक्तिको पर्याप्ततामा आमूल सुधार भएको हुनेछ। यही बीचमा हामीले अरु बिरामीको पनि हेरविचार गरिरहेका छौँ।

म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहान्छु, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ भनेर मानवीय मूल्यलाई पछाडि पार्न सकिँदैन। मान्छे बाँचेमा न अर्थतन्त्र र समृद्धिको अर्थ रहन्छ। मान्छे नै नरहेन स्थिति हुन नदिनका लागि लकडाउन गरिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। भावुक भएर आवागमनलाई खुकुलो पार्नु हुँदैन। हामीले सकेसम्म छिट्टै लकडाउन हटोस् भन्ने चाहन्छौँ। सङ्क्रमितलाई विदेशबाट छिर्न दिने अवसर सिर्जना हुन दिँदैनौँ।

कोभिड-१९ को उपचारका निम्ति हालसम्म औषधि वा खोपको त विकास भएको छैन। तर, पिपिइदेखि अन्य परीक्षणका सामग्रीको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन हुनसकेको छैन। अर्कातिर खरिदको विषय पनि विवादमा छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

हामीले कतिपय होटलमा जाँदा त्यहाँ एक प्रकारको धुन बजिरहेको सुन्छौँ। त्यो सुमधुर धुन हो तर नेपालमा एकथरि कर्कस धुन मात्र निकालिरहने समूह छन्। मैले पटक–पटक भनेको छु, मेरो र यो सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धताका बारेमा, म भ्रष्टार गर्दिनँ र हुन दिन्न भनेर। मैले शेषपछि हुने गरी मेरो र श्रीमतीको नामको सम्पत्ति ट्रष्टका नाममा दान गरिसकेको छु। मेरो श्रीमतीले ३३ वर्ष बैंकमा काम गरेर बचत गरेको र अहिले मेरो तलब नै मेरो सम्पत्ति हो। मलाई पैसा कमाउनु छैन। म कमाउन यहाँ आएको होइन, देश बनाउन आएको हुँ। म बोली र व्यवहारमा प्रतिबद्ध छु।

खाली कुरा के हो भने पहिले–पहिलो भएका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई यो सरकारले छानबिन र कारवाही गरेको हुँदा यही सरकारले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ढङ्गले कुप्रचार गर्ने गरिएको छ। जस्तो बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण विगतमै भएको हो। हामीले चाँजबुझ अघि बढायौँ। वाइडबडी प्रकरणको कुरा पहिल्यै शुरु भएको हो। ३८ केजी सुन प्रकरणमा हाल करिब ७३ जना कारागारमा छन्। धेरैलाई मुद्दा लागेको बताउँदै २२-२४ जनालाई जिउँदै पोल्ने पनि पहिले सांसद भएर बसेका थिए। तिनीहरु छानबिन आएपछि शासन सुव्यवस्था नभएको र भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लगाइएको छ। तर सबै अनियमितता एकै पटक नरोकिन सक्छन्। सुशासन लामो यात्रा हो।

प्रधानमन्त्री अहिले पहिलेको जस्तो खरिद बिक्रीको कारोवार गर्दैन। पहिला-पहिला आफूले गरेकाले त्यही सम्झिएर वा ऐनामा हेर्दा आफ्नो त्यही अनुहार देखेर अहिले अरुले पनि त्यही गरेको हुनुपर्छ भन्ने हल्ला चलाइरहेका छन्। स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी सम्झौता र रद्द गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धित विभाग हो। सम्झौता रद्द भएको मैले प्रेस ब्रिफिङबाटै थाहा पाएको हुँ। त्यसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई जोडेर प्रचार गरिनु कर्कश धुन बजाउनुजस्तै हो। यो कुरा भ्रम सिर्जना गर्ने, जनता अल्मल्याउने र सरकारलाई असफल पार्ने मनसायबाट प्रेरित हुन्। स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी त्यो सम्झौता रद्द भयो, जमानत जफत भयो र कालोसूचीमा राखियो, अनियमितता गर्नेलाई कारवाही हुन्छ। अधिकार प्राप्त निकाय र व्यक्तिले सहीरूपमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। आशङ्का गर्नु अन्यथा होइन, छानबिन हुँदा गलत पाइए कारवाही हुन्छ तर जेमा पनि शङ्का गरेर यस्तो स्थितिमा काम गर्ने मान्छेलाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन।

स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी त्यो सम्झौता रद्द भयो, जमानत जफत भयो र कालोसूचीमा राखियो, अनियमितता गर्नेलाई कारवाही हुन्छ। अधिकार प्राप्त निकाय र व्यक्तिले सहीरूपमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। आशङ्का गर्नु अन्यथा होइन, छानबिन हुँदा गलत पाइए कारवाही हुन्छ तर जेमा पनि शङ्का गरेर यस्तो स्थितिमा काम गर्ने मान्छेलाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन।

रोकथाम र उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद, उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सिसीएमसीजस्ता संयन्त्र छन्। यी निकायबीच उपयुक्त समन्वय, कार्यविभाजन र कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ रु जति बढी संयन्त्र उति बढी अन्योल हुने त होइन रु यसमा जिम्मेवारी कसको ?

जिम्मेवारी हामी सबैको हो। यस अभियानमा हरेक व्यक्ति एक सिपाही हो। विश्वकपहरुमा पनि हामीले देख्छौँ, फुटबलमा नि जगेडा खेलाडी हुन्छ। गोलकिपरले, स्ट्राइकर आदिले बल कहाँ जाँदैछ, कसले कसलाई पास गर्ने र जित्ने भन्ने हुन्छ। त्यसका कारण यहाँ पनि हामी सबैले आ-आफ्नो भूमिका खेल्ने हो। मन्त्रिपरिषद्ले समग्र नीतिगत निर्णय र निर्देशन दिन्छ। उच्चस्तरीय समितिले समन्वय गर्छ। सिसीएमसीले सामग्री व्यवस्थापन, प्राथमिकता निर्धारण र सूचना आदानप्रदान गर्छ। सेना, प्रहरी र निजी चिकित्सकसमेतलाई परिचालन गर्छ। यसमा कसैको भूमिकामा दोहोरोपन हुँदैन। हामीले आवश्यक जनशक्ति तयार गरेर बसेका छौँ। यी तयारी तमासा देखाउनका लागि होइन। तर सरकारले केही गर्न सकेन, तयारी केही भएन, असफल भयो जस्ता प्रचार सही छैन। यो नकरात्मकताको बिम्ब हो। यथार्थ होइन।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा देशभित्र रहेका र खासगरी भारतमा रहेका कतिपय मजदुर, श्रमिक र अन्य बेरोजगार बनेका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर र स्वरोजगारहरु स्वदेश र घर फर्किने चाहनाले लामो दूरीको कष्टकर यात्रा तय गरिरहेका देखिन्छन्। यस स्थितिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले के सोचिरहेको छ ?

वास्तवमा विचारहीन र आग्रहपूर्ण ढङ्गले जे मा पनि विरोध र दुष्प्रचार झुठ र अमर्यादित प्रस्तुति गरिनु एकाध मान्छेको कर्कश धुन हो। यसरी आलोचना गर्नु त्यो उनीहरुको प्रवृत्ति हो। अमर्यादित शैलीमा गरिने आरोपले आरोपकर्ताहरुको सांस्कृतिकस्तर देखाउँछ तर जनताको जीवनरक्षा गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा सरकार पछि पर्दैन। यसमा सबैको साथ र समर्थन छ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदूर, श्रमिक र अन्य बेरोजगारहरु काठमाडौँबाट गाउँ जान वा भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रममा लामो पैदलयात्रा तय गर्नुपरेको कष्टपूर्ण दृश्य देखिएमा छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा सूचना दिऊँ। हेल्लो सरकार छ। या अरु माध्यम हुन सक्छन्। सिसीएमसीमा २० जना मान्छे २४सै घण्टा स्ट्याण्डबाइ बसिरहेका छन्। त्यहाँ खबर गरौँ। बिजोग दृश्यमा रमाइलो मान्नेभन्दा पनि यसलाई रचनात्मकरूपमा समाधान गर्न लाग्न सकिन्छ। प्रहरीलाई थाहा नदिइ एकाएक धादिङको सडकमा केही यात्रु कसरी देखिए ? अनि प्रहरी र सिडिओलाई थाहा नभएको घटनामा त्यहाँ पहिल्यै काठमाडौँदेखि पत्रकार कसरी पुगे ? के यो रहस्यपूर्ण छैन र ?

त्यसकारण सञ्चारमाध्यमले पनि यस्तो स्थितिमा अघिल्लो दिन लिइएको भिडियो भोलिपल्ट देखाउनुभन्दा तत्कालै सूचना दिएर सहयोग गर्न सक्छ। सरकारलाई गालीको फेहरिस्तभन्दा छिटो सूचनाका माध्यमबाट सरकारलाई सूचना दिन आग्रह गर्दै त्यस्तो स्थितिमा यात्रु र मजदूरहरु परेको थाहा पाएलगत्तै सरकारले बाटामा खाना खुवाउने र सुरक्षितरूपमा गन्तव्यमा पठाउने प्रबन्ध गरेको छ। यस्तो बेलामा सरकारलाई विरोध गर्न अस्त्रहरु तयार गरेर कसैले पनि खेल्नु हुँदैन। नेपालमा रोग या भोकले कोही मर्नु पर्दैन। यो देश भीखमङ्गाहरुको देश होइन। गरिखानेको देश हो। विशेष परिस्थिति भएकाले आमजनतालाई असुविधा भएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। पहिला त भाइरस रोगबाट जीवन बचाउनुपर्छ भनेर एकजुट भइ लाग्नुपर्छ। हामीले राहत वितरणलाई पनि निरन्तरता दिएका छौँ। त्यहाँ कुनै अपर्याप्ता छ भने हेर्न सकिन्छ।

मुलुकमा अनिकालको स्थिति छैन। अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई कारवाही गरिएको छ। यो गरिब, निमुखा सबैको सरकार हो। यहाँ बाँच्ने स्थिति सबैको हुन्छ। नत्र किन जनता आवास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम ल्याउँथ्यो ? 

लकडाउनका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था पनि नियमित गर्नुपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न कस्तो प्रबन्ध भइरहेको छ ?   

हामीले आपूर्ति व्यवस्थाका उचित प्रबन्धका लागि खरिद केन्द्रहरु खडा गरेका छौँ। मूल्यवृद्धि हुन दिएको छैनौँ। इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिएको छ। मुलुकमा अनिकालको स्थिति छैन। अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई कारवाही गरिएको छ। यो गरिब, निमुखा सबैको सरकार हो। यहाँ बाँच्ने स्थिति सबैको हुन्छ। नत्र किन जनता आवास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम ल्याउँथ्यो ?

भारतमा रहेका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्कन पाऊँ भनिरहेका छन्। कोही सीमामा अलपत्र छन्। खाडीलगायत मुलुकमा पनि श्रमिक नेपालीहरुको अवस्था गम्भीर हुँदै आएको छ। यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?    

स्वदेश आउन पाउनुपर्छ। तर देशभक्ति उम्लिने कतिबेला रु हामी उहाँहरुलाई कोरोनारहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन चाहन्छौँ। के सङ्क्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो ? हामीले सीमामा अलपत्र परेकालाई इच्छाअनुसार होटलमा वा क्वारेन्टाइन राख्न भनेका छौँ। केही मानिस होटलमा नबस्ने, क्वारेन्टाइनमा नजाने अनि दशगजामा सुत्ने गरेको पनि पाइयो। नेपालीलाई पारि पनि खानबस्न व्यवस्थाका लागि हामी सम्बन्धित सरकारसँग कुरा भएको छ। अनि जसरी पनि आउनुपर्ने रु हामी भारतको सङ्क्रमणको स्थिति हेरेर मात्रै सीमा खुलाउँछौँ। सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाको इपिसेन्टर हुन दिँदैनौँ। यस्तो बेलामा संविधानको किताब हेरेर हिँडडुलको अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनबाट बच्ने हो।

मैले नेपालीहरु रहेका विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग चरणबद्धरूपमा कुरा गरिरहेको छु। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि विभिन्न सरकार प्रमुखसँग कुरा गरेको छु। र अन्य संयन्त्रले सम्बन्धित तहमा कुरा गरिरहेका छन्। त्यहाँका सरकारले त्यहाँ रहेका श्रमिक र विद्यार्थी नेपालीलाई आवश्यक उचित प्रबन्ध गछौँ भनेका छन्, त्यसकारण आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन।

कुनै मुलुकमा सरकारभन्दा माथि अर्को संयन्त्र छ ? नेपाल सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आम जनताको समर्थन र सहकार्य छ। सबैबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकार तयार छ। सरकारले उचित समन्वय गरिरहेको छ। सरकारले संविधान र कानूनअनुसार उत्तरदायित्व पूर्णरूपमा काम गर्छ। त्यसैका लागि जनतासँग शपथ लिएको सरकार हो यो। अब एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन्।

श्रमिक र गरिखाने वर्गका लागि तत्कालीन राहतका कुरा त आयो तर आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले यसबारे आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कस्तो सम्बोधनको तयारी गर्दै हुनुुहुन्छ ?

मैले अघि पनि भनेँ, हामी नेपालीलाई खाने, बस्ने र बाँच्ने प्रबन्ध गछौँ। अहिले कोरोना सङ्कट नआएको भए बेग्लै स्थिति हुन्थ्यो। हाम्रा अघि बढिरहेका विकास र समृद्धिका कामले रफ्तार लिइरहेका हुन्थे। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा कायमै छ तर अब कोरोनामुक्त देशले मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। पहिलो सुनिश्चिता जनताको जीवन हो। यसबीचमा कठिनाइ व्यहोरेर मानिसको जीवन बचाउनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा योगदान नै नगरेका वर्गलाई पनि उनीहरुको बाँच्ने हिस्सा छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ। गरिब, विपन्न, उद्यमी, व्यापारी सबैलाई यसको असर पर्छ।

हामीले समृद्धिका लागि जुन रफ्तारका साथ काम गर्ने सोचेका थियौँ, त्यो गति धीमा त हुने नै भयो। आगामी दिनमा मजदूर, श्रमिक, किसान, उद्यमी, व्यावसायी सबैलाई बाँच्ने हिस्सा रहन्छ। अहिलेको सङ्कटबाट पार्ने असरलाई विचार गरेर उपयुक्त नीति र कार्यक्रम ल्याइनेछ।

सरकारले यी काम त गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसको सामनाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको कुरा पनि आएको छ तर तपाईँले किन त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो ?

यो प्रश्न म तिनैलाई सोध्न चाहन्छु कि आज कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ ? विश्वका कतिपय देशमा संयुक्त सरकार छन्, कुनै अल्पमतका सरकार छन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै मुलुकमा सरकारभन्दा माथि अर्को संयन्त्र छ ? कुन प्रजातान्त्रिक वा व्यवस्थाको मुलुकको छ ? जबकि नेपालको वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको बहुमत र जनादेशप्राप्त सरकार हो। सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आम जनताको समर्थन र सहकार्य छ। सबैबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकार तयार छ। सरकारले उचित समन्वय गरिरहेको छ। सरकारले संविधान र कानूनअनुसार उत्तरदायित्व पूर्णरूपमा काम गर्छ। त्यसैका लागि जनतासँग शपथ लिएको सरकार हो यो। अब एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन्। नागरिक समाज पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ ? अनि कुन नागरिक राख्ने वा छुटाउने ? त्यसो भए सबै नागरिक स्वतः सदस्य रहेको एक संयन्त्र बनाऊँ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ। अन्यथा मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो। यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ छैन।

यस्तो विषम स्थितिमा सरकार र पार्टी नेतृत्व एकताबद्ध र समन्वयात्मकरूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार एकातिर पार्टी अर्कोतिर जस्तो देखिएको छ। एकतापछि पार्टीमा पूर्वसमूह वा अन्य खेमामा नाममा विवाद कायमै देखिन्छ ?

सरकार एकजुट छ। एकताबद्ध छ। सरकार एउटै लय र तालमा अघि बढिरहेको छ। हाम्रो प्रणालीमा पुरानो ढाँचाको कर्मचारी संयन्त्र भएकाले हाम्रो गतिसँग अभ्यस्त हुनमा बिलम्ब भएको हुनसक्छ। यद्यपि, म कर्मचारीलाई दोष दिन चाहन्न। उहाँहरुले नयाँ स्पिरिट समात्न समय लागेको हुनसक्छ। पार्टी पनि एक छ। सरकारको काममा सबै नेताको समर्थन र साथ छ।

केहीले व्यक्तिगत कुण्ठा, अन्योल र दिशाहीनताले सदाबहार कराउने प्रवृत्ति देखिन्छ। हुटिट्याउँ प्रवृत्ति छ। ती कुराहरु कति सान्दर्भिक छन् रु तिनले आफँैलाई असान्दर्भिक बनाउँछन्। तिनले बिरामी प्रधानमन्त्रीले देश चलायो भन्छन्। मबाट यो भन्दा बढी के अपेक्षा गर्ने रु आफैँ बिरामी भएर पनि देशलाई सङ्क्रमणबाट जोगायो भन्न पनि सकिन्थ्यो। मेरो काम गर्ने बानी छ, गरिरहन्छु। म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु। मलाई जश लिनुपर्ने वा मूल्याङ्कन होस् भन्ने भावना पनि छैन। बफादारिताका साथ देश र जनताका लागि काम गर्ने हो। अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठिक होइन। त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्छ। अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाईनबाट