नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी आगामी आवको बजेट तर्जुमा हुन्छ : अर्थमन्त्री डा. महत

काठमाण्डू, २०८० फागुन १४ गते सोमबार । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधारमा केन्द्रित भइ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक)माथि छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको गतिसँगै अघि बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेश गर्न तीन महिना पूर्व नै नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद गरिरहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

“पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको निरन्तर पहल, मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवम् वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेल गर्न गरिएको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ”, अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो । उहाँले विद्युत् उत्पादन र विदेशी पर्यटक आगमन वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको बताउनुभएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलताको अवस्था, कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्क नजिक रहेको तथ निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा क्रमशः वृद्धि हुनुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार र पुँजी बजार सुधारोन्मुख रहेको उहाँको भनाइ थियो । साथै बाह्य क्षेत्रतर्फ चालु खाता र शोधनान्तर बचतको अवस्था र विदेशी विनिमयको पर्याप्त सञ्चितिले आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुरुप नभएपनि वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने अनुमान छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।” अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त हुन नसकेको औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएका बताउनुभयो ।

आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व सङ्कलनमा चुनौति थपिएको छ भने सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढङ्गले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न थप सुधारको आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो । “विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने भएको छ”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्ष थप रु एक खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस्तै सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको छ ।”

रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्प पश्चात खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनःनिर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता रहेको र स्रोतको सहमति दिइएको आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चूनौतीपूर्ण बनेको अर्थमन्त्री डा महतले उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा महतले सरकारको खर्चतर्फ सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवस्थापकीय कमजोरी र वैदेशिक सहायताका आयोजना व्यवस्थापनमा अपनत्वको कमी हुँदा कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर देखिएको बताउनुभयो । सङ्कलित राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप आयोजना तथा कार्यक्रम, संरचना एवम् दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चूनौतीपूर्ण रहेको छ ।

“मुलुकले भोग्दै आएको न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर निर्यात, आर्थिक दृष्टिले सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति पलायन जस्ता समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकताको विषय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जनामार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश गर्नु अपरिहार्य ठानेको छु ।”

अर्थमन्त्री डा महतले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त प्रस्तुत पूर्ण विवरण यसप्रकार छ :     

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय ः गर्दा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक, संविधानमा निर्दिष्ट राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई प्रमुख मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु । साथै, सोह्रौं योजनामा प्रस्ताव गरिएका नीति, २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि लिनुपर्ने रणनीति, सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य तथा दिगोर फराकिलो आर्थिक वृद्धिका आधार तयार गर्नुपर्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण सन्दर्भको रुपमा लिएको छु ।

दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धिः दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा, कृषि, पर्यटनतथा सूचनाप्रविधिलगायतका आर्थिक वृद्धिमा उच्च योगदान दिनसक्ने क्षेत्रका लागि आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी सरकारी स्रोतको परिचालन गरिनेछ । देशभित्रै उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाउन निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज वातावरण बनाउने तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने तर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ । आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्ने गरी सार्वजनिक खर्च परिचालन गरिनेछ । सीमान्तकृत वर्ग र पछाडि परेको क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारीमा पहुँच पु¥याइनेछ । अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकाङ्कहरूलाई प्रभावित पार्ने वित्त र मौद्रिक नीतिहरूलाई एकैलयमा सबल र सुदृढ बनाई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। सरकारको आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम गरी सार्वजनिक वित्तलाई सुदृढ र दबाबमुक्त बनाउनेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरी व्यापार घाटा क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ ।

सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धिः सार्वजनिक खर्चको विनियोजनमा कुशलता वृद्धि गरिनेछ । सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण बनाउने गरी थप प्राथमिकीकरण गर्ने, पूर्व तयारी भएका आयोजनाको मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरिनेछ । सार्वजनिक खर्चलाई गुणात्मक रुपमा बढाउँदै निजी लगानी उत्प्रेरित हुने गरी परिचालन गरिनेछ । सार्वजनिक स्रोतलाई सेवा प्रवाह, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास र मानव पुँजी निर्माणमा लगानी गरिनेछ । वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । निजी लगानी संकुचित नहुने गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिनेछ । जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरूको परिचालन गर्न सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता र सम्वादलाई घनीभूत बनाइनेछ । वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी संचित कोषलाई सहज अवस्थामा कायम राखिनेछ ।

सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायः संविधानको मर्मअनुरूप समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र साधनको पुनःवितरणका कार्यक्रममा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न रकम विनियोजन गरिनेछ । लगानीको प्रतिफलबाट सबै वर्ग, समुदाय लाभान्वित हुने गरी अवसरको सिर्जना र समन्यायिक वितरण प्रणाली विकास गरिनेछ । राज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका अनुदान र सुविधाहरूमा दोहोरोपना हटाई क्रमशः लक्षित वर्ग केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

निजी क्षेत्रर लगानी प्रवर्द्धनः उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ । सम्वत् २०८१ वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ ।

सङ्घीयता र सुशासन प्रवर्द्धनः संविधान बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जिम्मेवारीहरू हस्तान्तरण गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमाका साथै संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । दक्ष, पारदर्शी एवम् उत्तरदायी वित्तीय प्रणाली सम्वर्द्धन गर्दै वित्तीय सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । समावेशी र सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिहरू निर्माण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग थप समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च संरचनामा मितव्ययिता, सुशासन र पारदर्शिताको माध्यमबाट खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिनेछ । सरकारले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका अनुदान, आयोजना तथा कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना हटाउन प्रदेश र स्थानीयतहसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई संघीय शासन प्रणालीका मूल्य र मान्यता अनुरूप थप नागरिकमैत्री र सरल बनाइनेछ । सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।

दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनः जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गरिनेछ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बजेट केन्द्रित गरिनेछ । आर्थिक सामाजिक विकासलाई दिगो बनाउन विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा दिगो विकासको अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिनेछ । हरित अर्थतन्त्रको विकास र प्रवद्धधनका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमाथि परेको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न क्षतिपूर्ति दिने बिषयलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको प्रभावलाई मध्यनजर राखी अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्न पहल गरिनेछ ।

जलविद्युत् विकासः जलविद्युत्मा आन्तरिक र वाह्य लगानी प्रवर्द्धन गरी उत्पादन वृद्धि गरिनेछ । जलविद्युत्को आन्तरिक खपतमा वृद्धि गरी मुलुकमा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्न जोड दिइनेछ । जलविद्युत्लाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण मेरूदण्डका रुपमा विकास गरी आन्तरिक आवश्यकता पूर्तिका साथै निर्यातमा जोड दिइनेछ ।

निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरू र प्रशारण लाइनको लागत मूल्य बढ्न नदिन निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ । हिउँद याममा हुने ऊर्जा आपूर्तिको कमी पूरा गर्न ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिने छ । विद्युत् सेवाको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सौर्य ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिइनेछ । अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारणलाइन निर्माण गरी विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने छ । ग्रीन हाइड्रोजनको विकास र लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइनेछ ।

कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीरणः कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अन्न, फलफूल, तरकारी, दुध, अण्डा र मासुको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन एवम् वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै व्यवसायिकीकरणमा जोड दिइनेछ । कृषिमा रहेको उच्च उत्पादन लागत कम गर्न व्यवसायिकरण र आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा जोड दिइनेछ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन संरक्षण र उत्पादन आधारित अनुदान दिने नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । रासायनिक मलको दिगो आपूर्ति व्यवस्था मिलाइनेछ । मुलुकमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ । प्राकृतिक र प्राङ्गारिक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पहाडका टार र तराई मधेसका थप क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा विस्तार गर्न जोड दिइनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, उन्नत प्रविधि तथा तालिम, सिँचाई सुविधा, मल बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गरी कृषि उपजको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि उत्पादन, बजारीकरण र वितरण व्यवस्था मिलाइनेछ । जमिनको चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा सीपयुक्त जनशक्ति र कृषि उद्यमीलाई गुरु किसानका रुपमा विकास गरी उद्यमी बन्न चाहने युवालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि बजार प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ । उच्च मूल्ययुक्त गैरकाष्ठ जन्य उत्पादनमा लगानी अभिवृद्धि गरिने छ ।

पर्यटन विकासः गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ । थप धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् मनोरम प्राकृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ । प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्नुको साथै पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनेछ । पोखरा र भैरहवाका विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन देखिएका अड्चनहरूलाई हटाइनेछ । निजगढ विमानस्थलको लगानी ढाँचा टुङ्गो लगाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास तथा मौलिक कला, संस्कृति, सम्पदा र रैथाने उत्पादनलाई पर्यटनसँग आवद्ध गरिनेछ ।

सूचना प्रविधिको विकासः प्रचुर सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, सहुलियत र प्रोत्साहन दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई सफ्टवेयर र सेवा निर्यात तथा रोजगारीका आधारका रुपमा विकास गरिनेछ । सूचना प्रविधिको उपयोगको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गरिनेछ । ‘इनोभेसन सेन्टर र स्टार्ट अप’को प्रवर्द्धन र विकासमा जोड दिईनेछ । डिजिटल भुक्तानीलगायतका सेवा विस्तार गर्न सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गरिनेछ ।

औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनः निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इञ्जिनका रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरी अनुकूल वातावरण बनाइनेछ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा वित्तीय पहुँच सहज बनाइनेछ । औद्योगिक विकासमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ । बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ । निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको शेयर बिक्री वा व्यवस्थापन करारको माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थानको विनिवेश गरिनेछ । वैदशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै विप्रेषणको औपचारिक आप्रवाह बढाउन थप सरलीकृत गरिनेछ ।

पूर्वाधार विकासः राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा देखिएका समस्यालाई समाधान गरिनेछ । काठमाडौं तराई मधेस द्रुत मार्ग, पूर्वपश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने करिडोर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ । भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई पर्यटन केन्द्रसँग जोड्ने, अधिक जनसङ्ख्यालाई लाभ पुग्ने, नयाँ सहर र उत्पादन केन्द्रलाई जोड्ने र टेवा पुग्ने गरी अघि बढाइनेछ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या अधिक रहेकाले यस्ता अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना शुरू गरिनेछ । प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार, स्तरोन्नति तथा नियमित मर्मत सम्भारलाई गुणस्तरीय र समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गरिनेछ । सडक यातायातलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनेछ । प्रमुख राजमार्गमा नयाँ सहर स्थापना गर्ने गरी सहरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ । अव्यवस्थित सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ ठाउँमा सम्भाव्य बस्तीलाई व्यवस्थित सहरको रुपमा विकास गरिनेछ । रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।

सामाजिक क्षेत्रको विकासः आम नागरिकलाई सरल र सहज रुपमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराइनेछ । विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ । बीमा सिद्धान्तको आवधारण अनुरूप स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । गुणात्मक स्वास्थ्य सेवामार्फत बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याइनेछ । सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै जीवनउपयोगी, सीपयुक्त, रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिइनेछ । विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको पुनःनक्साङ्कन गरी विद्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा गुणस्तरीय उच्चशिक्षा प्रदान गर्न जोड दिइनेछ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन जोड दिइनेछ । आधारभूत र गुणस्तरीय खानेपानी सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ । नेपाली युवाको क्रिकेटलगायतका खेलमा देखिएको बढ्दो अभिरूचिलाई मध्यनजर राखी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले थप लगानी गर्नेछ । खेलकुद पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ ।

सामाजिक न्यायः सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रममा रहेको दोहोरोपना हटाउँदै सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम दिगो र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिनेछ । स्रोत र साधन एवम् अवसरमा सीमान्तकृत समुदाय र समुहको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । लैङ्गिक विभेद र महिला हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । अपाङ्गता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैङ्गिक आधारमा हुने विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुत र कुरीतिको अन्त्य गर्न जोड दिइनेछ । उत्पादन र वितरणको उचित संयोजन गरी आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । भूमिको एकीकृत र डिजिटल अभिलेखको आधारमा सेवालाई सहज र सरल बनाइनेछ ।

हरित तथा उत्थानशील विकास र विपद् व्यवस्थापनः जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने विपद् न्यूनीकरण गरिनेछ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आन्तरिकीकरण गरिनेछ । मानवजन्य र प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति र जोखिम न्यून गर्न पूर्वतयारीमा विशेष जोड दिइनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सिर्जना हुने आकस्मिक दायित्व व्यवस्थापनका लागि नविनतम वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकास गरिनेछ । दिगो वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वनजङ्गलको संरक्षण र व्यावसायिक उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । मानव तथा वन्यजन्तुमैत्री भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।

जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग र युवा शक्तिको परिचालनः युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्दै युवाहरू कामका लागि विदेशिनु पर्ने परिस्थितिलाई कम गर्दै लगिनेछ । युवाहरूलाई व्यवसायिक सीप एवम् प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरी सीपयुक्त बनाइनेछ । खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन र खेलाडीको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा युवाजनशक्तिको क्षमता उपयोग गर्न इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणः वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो वित्तीय क्षेत्र विकास गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा र पुँजी बजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाइनेछ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ । लघु वित्त र सहकारीमा बचतकर्ताको लगानी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षाः संविधानको कार्यान्वयनमार्फत कानुनी शासनको प्रवर्द्धन तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री एवम् भरपर्दो बनाइनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्धः छिमेकी एवम् मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र आपसी हित अभिवृद्धि गर्दै पारस्परिक लाभका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ । आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट विकसित एवम् उदीयमान अर्थतन्त्रबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभको उपयोग गरिनेछ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानी वृद्धि, पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा परिचालन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति सबल बनाइनेछ ।

मैले माथि उल्लेख गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको बाँडफाँट गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिनेछ । चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गर्दै लगिनेछ । निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड पूरा भई पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ ।

सरकारको खर्च बेहोर्ने प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । व्यवसाय र लगानीमैत्री कर नीति लिइनेछ । कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न गठित समितिको सुझाव समेतका आधारमा कर प्रणालीमा सुधारका कार्य अघि बढाइनेछ । राजस्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी राजस्व प्रशासनको व्यवसायिकता अभिवृद्धि र करदाताको व्यवसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणाली सुधारका कार्य अघि बढाइनेछ । करको दायरामा नआएका नयाँ व्यवसायिक क्षेत्र लक्षित गरी बजार अनुगमन र कर परीक्षण प्रभावकारी बनाइनेछ । कर चुहावट नियन्त्रणमा संस्थागत समन्वय सुदृढ बनाइनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको जगमा तर्जुमा हुने बजेटले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पु¥याउनुका साथै अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास लिएको छु ।

सङ्घीय प्रणालीले सिर्जना गरेको सम्भावनाको उपयोग गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकासको माध्यमबाट आम नागरिकमा आर्थिक सामाजिक लाभको समतामूलक वितरण गर्न मार्ग प्रशस्त हुनेछ । प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उपर माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु । माननीयज्यूहरूको सल्लाह, सुझाव र सहयोग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनको रुपमा रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । रासस