संसदीय समितिद्वारा नागढुङ्गा सुरुङमार्गको स्थलगत निरीक्षण   

कीर्तिपुर, २०८० माघ २३ गते मंगलबार । राष्ट्रियसभा सदस्यले झिनामसिना समस्या समाधान छिट्टै गर्न सके आगामी वर्षसम्मभित्र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रयोगमा आउन सकिने बताएका छन् । यसका लागि सरकारी संयन्त्रको ध्यानाकर्षण गराइने र आवश्यक निर्देशन दिइने छ ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आज उक्त स्थानको स्थलगत अवलोकन गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै समितिका सभापति प्रकाश पन्थले निर्माण प्रगति सन्तोषजनक भए पनि समयभित्रै सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न स्थानका जनताको गुनासो र केही नीतिगत अप्ठ्यारो हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । “वारपार छिचोल्न (सुरुङ ब्रेकथ्रु हुन)करिब ३० मिटर मात्र बाँकी रहेकोले सुरुङमार्ग समयमै पूरा हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ, जतिसक्दो चाँडो काम सकेर त्यसलाई सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । समितिले आवश्यक निर्देशन लिखितरुपमा दिने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनसमेत गर्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

सभापति पन्थको नेतृत्वमा सुरुङमार्ग आयोजनास्थल पुगेको संसदीय टोलीमा समितिका सदस्य कमला पन्त, जगप्रसाद शर्मा, भुवनबहादुर सुनार, महेशकुमार महरा र विमला घिमिरे तथा संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे र उपसचिव कान्छा दुलाल हुनुहुन्थ्यो । संसदीय टोलीलाई सुरुङमार्गको प्रगतिबारे आयोजनाको परामर्शदातृ संस्था निप्पन कोइका इन्जिनियर रमेशप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभएको थियो । साथै उहाँले सुरुङमार्ग निर्माणमा हालसम्म भएका प्रगति र चुनौतीबारे पाि जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार काठमाडौँको दहचोकदेखि धादिङको सिस्ने खोलासम्म दुई दशमलव ७ किलोमिटर सुरुङमध्ये अब मुख्य सुरुङतर्फको ३० मिटर मात्र खन्न बाँकी छ ।

सुरुङ वारपार भएपछि त्यसलाई पूर्णरुपमा सबल बनाउन कङ्क्रिटका कामलगायत अन्य काम गर्नुपर्ने र त्यसपछि सुरुङमार्गको सुरक्षा, सहज आवागमन र मानवीय सुरक्षाका लागि सुरुङभित्र दमकल, आकस्मिक उद्धार, सिसिटिभी क्यामेरा सञ्चार र सुरक्षा संयन्त्रजस्ता अत्यावश्यक सेवा एवं संरचनाको व्यवस्था गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

इन्जिनियर कोइरालाले संसदीय समितिलाई सुरुङ पश्चिम प्रवेश विन्दुमा पर्ने धादिङको खत्री पौवास्थितकेही जमिनको जग्गाको मुआब्जा दिन कानुनी बाधा परेको जानकारी गराउनुभयो । त्यहाँ विगतमा सडक रहेको तर पछि घुमेको स्थान सोझ्याउने क्रममा सडक सारिएपछि प्रयोगमा नआएको सडकको जग्गा स्थानीयले उपयोग गरिरहेका छन् । सडक रहेको जग्गामा स्थानीय व्यक्ति र सडक दुवैको नाम भटिएकाले थप अप्ठेरो परेको उहाँले बताउनुभयो । रासस