संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस
काठमाडौं, २०७६ चैत २४ गते सोमबार
संघीय संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिङ-१९) जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन भएपछि चैत ७ गतेयता दुबै सदनका बैठक बस्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा चैत ३० गतेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो । भने, राष्ट्रियसभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएको जानकारी दिनुभयो । सोमबार रातिबाटै अधिवेशन अन्त्य हुनेगरि सिफारिस गरिएको हो । कोरोना संक्रमण जोखिम बढेपछि फागुन अन्तिम सातादेखि नै अधिवेशन अन्त्यका लागि सांसदहरुले माग गर्दै आएका थिए ।
संघीय संसद्का कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले सोमबार रातिबाटै अन्त्य हुनेगरि जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो । योगीले भन्नुभयो, ‘सोमबारदेखि नै अन्त्य हुने जानकारी हामीले पाएका छौँ । आजै सूचना पाटीबाट हामी जानकारी दिन्छौँ ।’
नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अधिवेशनको कुनै पनि बैठक नचलेको अवस्थामा सूचनाद्वारा अन्त्यको जानकारी दिइन्छ । बैठक चलिरहेको अवस्थामा भने सदनबाट नै अधिवेशन अन्त्यको जानकारी दिने प्रचलन छ ।
तीन विधेयकमात्र पारित
चालू अविधेयक अधिवेशन पुस ४ गतेबाट प्रारम्भ भएको हो । प्रारभ्मसँगै राष्ट्रियसभा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरे पनि सभामुख चयनको विवादले प्रतिनिधिसभा माघ १४ गतेबाट मात्र नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्यो । सभामुखको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विवादका कारण एक महिना प्रतिनिधिसभा बन्धक बन्यो । चालू अधिवेशनले माघ १२ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखमा चयन ग¥यो ।
हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिने भए पनि दुबै सदनबाट जम्मा तीनवटा मात्र विधेयक पारित भए । दुबै सदनबाट राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयक र शिक्षा सम्बनधी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भएका छन् । शिक्षाबाहेकका दुई विधेयक प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न ढिलाइ हुँदा विधेयक अधिवेशनमा अपेक्षित रुपमा सक्रिय हुन सकेन । यस्तै, संघीय संसद्बाट पारितका लागिलामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका महत्वपूर्ण विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पनि पारित भएनन् । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, संघीय लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन विधेयक, मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक चालू अधिवेशनमा पनि पारित भएनन् । नागरिकता र संघीय निजामती सेवा गठन विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छन् । प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन भए पनि संघीय निजामती विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्न ।
पाँचौँ अधिवेशनसम्ममा प्रतिनिधिसभामा दर्ता र वितरण भएका सात विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै, राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा विचराधीन छ । सैनिक ऐन पहिलो संशोधन विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा छ । विभिन्न १३ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभाका समितिमा विचाराधीन छन् । राष्ट्रियसभामा उत्पति भएकासमेत तीन वटा विधेयकमा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेका छन् ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएका समेत गरी राष्ट्रियसभामा १८ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट मात्र आठवटा विधेयक पारित भएका छन् ।
अघि बढेन एमसीसी
संघीय संसद्का दुबै सदनमा गरी ९ वटा सन्धि तथा सम्झौताहरु विचाराधीन छन् । जसमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौता पनि विचाराधीन छ । चालु अधिवेशनमा नै सम्झौता अघि बढाउने तयारी भए पनि सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सम्झौता अघि बढ्न सकेन । सम्झौता कार्यान्वयनको समय नजिकिँदै गए पनि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको हो । सदनको साधारण बहुमतबाट उक्त सम्झौता पारितका लागि पेस गरिएको हो । गोरखापत्र अनलाईनबाट
