संविधानले दिएका साझा अधिकार परिभाषित गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको माग

जनकपुरधाम, २०८० असार २४ गते आईतबार । मुख्य न्यायाधिवक्ताको चौथो राष्ट्रिय सम्मलेनले नेपालको संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा रहेका साझा अधिकारका विषय तत्काल परिभाषित गर्न माग गरेको छ ।

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजित दुईदिने सम्मेलनले नौ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी संविधानमा रहेका साझा अधिकारसँग सम्बन्धित विषय परिभाषित गरी तीनै तहको अधिकारका सीमा स्पष्ट गर्न माग गरेको हो ।

सम्मेलनले मुख्य न्यायाधिवक्ताका अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माणका लागिसमेत जोडदार माग गरेको छ । “प्रदेश कानुनमा समावेश भएका र समावेश हुने सजायसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनलगायतका काम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने गरी संविधान संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि जोड्दार माग गर्दछौँ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश ‘प्रोवेशन’ तथा ‘प्यारोल बोर्ड’लगायतका कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि नियमावलीलगायत आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गर्न सरोकारवाला सबै पक्षसँग आग्रह गरिएको छ ।

सम्मेलनमार्फत मुख्य न्यायाधिवक्ताले नेपालको संविधान, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन र मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय ऐनमा भएका कानुनी व्यवस्थाबमोजिमका अधिकार सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप नै प्रदेशमा एकरुपता कायम गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गर्नुभएको छ ।

“सम्मेलन सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप नै प्रदेशमा एकरुपता कायम गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ”, अगाडि भनिएको छ, “अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलगायत सम्बद्ध कार्यालयसँग समन्वय गरी कानुनी शासनलाई थप सुदृढ बनाउन यो सम्मेलन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।”

सम्मेलनले प्रदेशमा कानुन निर्माण गरी शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेशको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

त्यसैगरी सम्मेलनले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहने न्यायाधिवक्तालगायतका कर्मचारीको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था भएकामा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत प्रदेशमै सो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि सरोकारवाला पक्षसँग माग गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त सातै प्रदेशमा रहेका बालसुधारगृह बालमैत्री नभएको, क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको, आवश्यकता अनुसारको शिक्षा आर्जन गर्ने उपयुक्त वातावरण नभएकाले बालसुधार गृहमा बालबालिकाको मानवअधिकारको संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आह्वान गरिएको छ ।

राससका अनुसार यसअघि यही असार १५ र १६ गते पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित घोषणापत्र र अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै ती निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सम्मेलनले आग्रह गरेको मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

सम्मेलनमा कोशीबाहेक छ प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता क्रमशः मधेस प्रदेशबाट वीरेन्द्रकुमार ठाकुर, सुदूरपश्चिमबाट कुलानन्द उपाध्याय, कर्णालीबाट नरबहादुर खड्का, लुम्बिनीबाट प्रा डा बुद्धबहादुर थापा क्षेत्री, गण्डकीबाट चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल र बागमतीबाट ज्ञानेन्द्र नेपाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।