चीनसँगका नाका बन्द गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

सुर्खेत, २०७६ फागुण २४ गते शनिबार

कर्णाली प्रदेश सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँगका सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथामका लागि उत्तरतर्फका सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीनसँग सीमा जोडिएका हुम्लाको हिल्सा, डोल्पाको शे-फोक्सुण्डो र मुगुको धो-मोरिम्ला नाका बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताइन्।

प्रदेश सरकारले हात र गला नमिलाउन पनि आम समुदायमा आग्रह गरेको छ। ‘कोरोना भाइरस रोकथामका हात मिलाउन र गला मिलाउन आम समुदायमा आग्रह गछौं,’ शनिबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘यसका साथै प्रदेशभित्र मेला, महोत्सव, आमसभा, भेला तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि रोक लगाइएको छ।’

प्रदेश सरकारले पाँच वटा सीमा नाकामा हेल्पडेक्स राख्ने निर्णय गरेको छ। चीनसँगको सीमा हुम्लाको हिल्सा, प्रदेश पाँचसँगको सीमा सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको बबई, सुदूरपश्चिमसँगको सीमा सुर्खेतको कुइने र सुर्खेत विमानस्थलमा हेल्पडेक्स र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कक्ष स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालिकोट, रुकुम (पश्चिम) र सल्यानमा कारागार भवन निर्माणका लागि एक-एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा गोदाम घर निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग चार करोड ६३ लाख रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

प्रदेश सरकारले जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको केन्द्र र सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन र केन्द्र सार्नका लागि आएको प्रस्तावलाई अघाडी नबढाउने निर्णय गरेको छ। दुबै प्रस्ताव स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) अनुसार गाउँसभाबाट पारित हुनुपर्नेमा सो नभएको प्रदेश सरकारको ठहर छ।

‘जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र वडा नम्वर-५ को गुरामाडु तालखेत र बाजागाड तालखेत मध्ये कुन स्थानमा राख्ने सन्दर्भमा गाउँसभाको प्रतिनिधिहरुको दुई तिहाई नपुग्ने हुँदा प्रदेश सरकारले तोकिदिन निर्णय भई आएकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम गर्न गाउँपालिकालाई जानकारी गराउने निर्णय भयो,’ सरकारका प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र तारुपरेमा सार्न तथा गाउँपालिकाको नाम पाथीभरा कायम गर्न माग भइआएको भए पनि गाउँसभाबाट पारित नभएकाले यो विषयलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरियो।

प्रदेश सरकारले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र साविकको कार्कीगाउँ गाविसको चंखेली र डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र इलनिल दहमा तल्लो नर्कुमा कायम गर्नका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिक न्यूज अनलाईनबाट